समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – सरकारले मन्त्री र सरकारी कर्मचारीलाई अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। खर्च कम गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश, स्थानीय तह, विभिन्न संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायका कर्मचारी तथा अधिकारीले पनि अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन्। आवश्यक परे सम्बन्धित नियोगमार्फतै सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अनिवार्य रूपमा सरकारको प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा वा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा जान सक्ने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जनासम्म सहभागी हुन पाउनेछन्। अन्य अवस्थामा भने सरकारी खर्चमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जनासम्म मात्र सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, अत्यावश्यकबाहेक तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। सञ्चालन गर्नैपर्ने भए सरकारी हल प्रयोग गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
