टोकियो – जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इशिबाले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्ष नपुग्दै राजिनामा दिने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । आइतबार वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार, पार्टीले राष्ट्रपतीय निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुभन्दा एक दिनअघि यो घोषणा आएको हो ।
यो कदम इशिबाले पूर्वप्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगा र कृषि मन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीसँग शनिबार राति वार्ता गरेपछि आएको हो । उनीहरू दुवै इशिबाका निकट मानिन्छन् र उनीहरूले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) भित्र विभाजन हुन नदिन आग्रह गरेको अनुमान गरिएको छ । इशिबाका नजिकका स्रोतहरूका अनुसार, अक्टोबर २०२४ मा पदभार ग्रहण गरेका इशिबाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने धम्की दिएर एलडीपीको नेतृत्व प्रतिस्पर्धा रोक्न इच्छुकता देखाएका थिए । उनको यो अडानले एलडीपीभित्रै ठूलो विरोध निम्त्याएको थियो ।
जनमत सर्वेक्षणहरूले ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले इशिबाको राजीनामा अनावश्यक रहेको बताए पनि, एलडीपीभित्र चाँडो राष्ट्रपतीय निर्वाचनको माग बढ्दै गएपछि उनले पद छाड्न बाध्य भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । इशिबाले आइतबार साँझ ६ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको कार्यालयले जनाएको छ ।
जुलाईमा भएको माथिल्लो सदनको चुनावमा सत्ता गठबन्धनले बहुमत गुमाएपछि इशिबालाई जिम्मेवारी लिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको थियो । एलडीपीले २०२७ मा निर्धारित प्रतिस्पर्धाअघि नै राष्ट्रपतीय निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सोमबार आफ्ना सांसदहरूबाट हस्ताक्षर संकलन गर्ने योजना बनाएको थियो । इशिबाले राजीनामा दिने मनसाय व्यक्त गरेपछि पार्टीले उक्त प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हालैका दिनहरूमा इशिबाप्रतिको आलोचना बढेको थियो, उनका समर्थकहरूले समेत उनले पदमा रहने प्रतिबद्धता जनाएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सेप्टेम्बर २०२० देखि करिब एक वर्ष प्रधानमन्त्री रहेका सुगाले नेतृत्व प्रतिस्पर्धाले सत्तारुढ दलभित्र फाटो ल्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । शुक्रबार, न्यायमन्त्री केइसुके सुजुकीले पार्टी नेतृत्वको चुनावको माग गर्ने अनुभवी सांसदहरूसँग सामेल भए, उनी इशिबाको मन्त्रिपरिषद्का यस्तो माग गर्ने पहिलो सदस्य बने ।
सुजुकीले आफ्नो ब्लग पोस्टमा ‘पार्टी एकजुट हुनु र विश्वास पुन: प्राप्त गर्नु आवश्यक छ’ भनेका थिए । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री तारो असोको नेतृत्वमा रहेको गुटका सदस्य हुन्, जसले एलडीपी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको आह्वान गरेका थिए । सुगा र असो, जो हाल एलडीपीका सर्वोच्च सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन्, पार्टीमा प्रभावशाली ‘किंगमेकर’ को रूपमा रहेका छन्। सुगा एलडीपीका उपाध्यक्ष हुन्, जबकि सेप्टेम्बर २००८ देखि करिब एक वर्ष प्रधानमन्त्री रहेका असोले इशिबाबाट आफूलाई टाढा राखेका छन्।
मंगलबार, इशिबाले आफ्नो राजनीतिक भविष्य ‘उपयुक्त समयमा’ निर्धारण गर्ने बताएका थिए तर नीतिगत लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पदमा रहन आफ्नो उत्सुकता दोहोर्याएका थिए, यद्यपि एक निकट सहयोगीले प्रमुख पार्टी पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका थिए । एलडीपीले बहुमतको निर्णयले मध्यावधि नेतृत्व निर्वाचन गरेको इतिहास छैन ।
इशिबाले पाँचौ प्रयासमा एलडीपीको अध्यक्ष पद जितेका थिए, तर त्यसै महिना भएको आम निर्वाचनमा उनको सत्तारुढ गठबन्धनले अधिक शक्तिशाली तल्लो सदनमा बहुमत गुमाएको थियो । जुलाई २० मा, एलडीपी र यसको कनिष्ठ गठबन्धन साझेदार कोमेइटो पार्टीले माथिल्लो सदनको निर्वाचनमा पनि बहुमत गुमाएका थिए ।
माथिल्लो सदनको दौडको एक महिनाभन्दा बढी पछि मंगलबार जारी गरिएको एलडीपीको निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनले राजनीतिक कोष घोटालालाई पार्टीको धक्काको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएको थियो । एलडीपीले आफ्ना केही गुटहरू, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको नेतृत्वमा रहेको एक गुट पनि समावेश छ, कोष संकलन कार्यक्रमबाट प्राप्त आम्दानीको अंश रिपोर्ट गर्न असफल भएको र कालो धन सिर्जना गरेको खुलासा भएपछि कडा छानबिनको सामना गरिरहेको छ ।
इशिबालाई पदत्याग गर्न दबाब दिने धेरै सांसदहरू आबेसँग निकट सम्बन्ध राख्नेहरू थिए, जो आफ्नो कट्टरपन्थी विचार र प्रधानमन्त्री हुँदा र त्यसपछि पनि पार्टीमा उनको प्रभावका लागि परिचित थिए । उनको २०२२ मा एक चुनावी अभियान भाषणको क्रममा हत्या गरिएको थियो । जापानको यो राजनीतिक घटनाक्रमले देशको भावी राजनीतिक दिशामा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
