टोकियो – जापानभरका ९२ वटा स्थानीय नगरपालिकाहरूले होटल तथा परम्परागत जापानी ‘र्योकान’ हरूमा ‘आवास कर’ (lodging tax) लगाउनेबारे विचार गरिरहेको हालैको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
क्योदो न्युजले गरेको सर्वेक्षणअनुसार, ४२ वटा नगरपालिकाहरूले यस्तो कर या त लगाइसकेका छन् वा लगाउने योजनामा छन् । बढ्दो विदेशी पर्यटकको चापलाई व्यवस्थापन गर्न र प्राप्त रकम पर्यटन पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने उद्देश्यले यो कर लगाउने नगरपालिकाहरूको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।
यसै वर्षको जुन र जुलाई महिनामा गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा जापानका १,७२३ स्थानीय निकायहरू (९६ प्रतिशत) सहभागी थिए । जापानमा आवास कर लागू गर्न स्थानीय सरकारहरूले अध्यादेश पारित गरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रीबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
अहिलेसम्म स्वीकृति पाइसकेका ३५ स्थानीय निकायमध्ये १२ वटाले जुलाईको अन्त्यसम्ममा यो कर लागू गरिसकेका छन् । बाँकी २३ वटाले सन् २०२६ सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका छन् । सर्वेक्षणले कम्तिमा सातवटा स्थानीय निकायले अध्यादेश पारित गरिसकेको र स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको देखाएको छ ।
यद्यपि गम्भीर रूपमा विचार नगरे पनि, ७२८ नगरपालिकाहरूले आवास कर लगाउन “इच्छुक” रहेको बताएका छन्, जबकि ५०६ ले भने यसमा कुनै चासो नदेखाएको बताए । अन्य ६० निकायले यस विषयमा विचार गरे पनि लागू नगर्ने निर्णय गरेको र २९६ ले आफ्नो क्षेत्रमा कर लगाउन सकिने खालका होटल वा आवास सुविधा नै नभएको जस्ता कारण देखाएका छन् ।
करबाट उठेको रकम कहाँ खर्च हुन्छ ?
करबाट संकलन भएको रकमको प्रयोगबारे सोधिएको प्रश्नमा, सबैभन्दा बढी ५३७ निकायले ‘पर्यटन सुविधाहरूको विकास’ गर्ने जवाफ दिएका छन् । त्यसपछि, ४३४ निकायले समग्र पर्यटन प्रवर्द्धनमा, २४२ ले ऐतिहासिक सम्पदा र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणमा, र २२८ ले विदेशी पर्यटकका लागि पूर्वाधार सुधारमा खर्च गर्ने बताएका छन् ।
कर लगाउनेबारे विचार गरिरहेका ९२ निकायमध्ये केहीले भने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । एक निकायले करदाताले बुझ्ने गरी राजस्वको प्रयोग पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने अर्कोले साना होटलहरूमाथि प्रशासनिक भार थपिनेमा चिन्ता जनाएको छ ।
यो कर लागू गरिसकेका वा गर्ने योजनामा रहेका अधिकांश नगरपालिकाहरूले प्रति व्यक्ति प्रति रात करिब २०० येन (लगभग १८५ नेपाली रुपैयाँ) शुल्क तोकेका छन् । केही महँगा र विलासी होटलहरूमा भने यो शुल्क १,००० येन (लगभग ९२५ नेपाली रुपैयाँ) वा सोभन्दा बढी पनि तोकिएको छ । –क्योदो न्युजको सहयोगमा
