काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्ध सत्तारुढ दलहरूले अघि बढाएको महाभियोगको तयारी पछाडि दुई वर्षअघि उनले पदको दुरुपयोग गर्दै शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई अमेरिका पठाउन गरेको सिफारिस नै मुख्य कारण रहेको खुलेको छ । पदमा निर्वाचित भएको एक महिनामै उनले गरेको उक्त विवादास्पद सिफारिसको पत्र डेढ वर्षपछि सार्वजनिक भएसँगै उनी राजनीतिक र नैतिक संकटमा तानिएकी हुन् ।
यो घटना १४ फागुन २०७९ तिरको हो । ७ माघ २०७९ मा उपसभामुख निर्वाचित भएकी राना एक महिनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महिला स्थितिसम्बन्धी आयोगको सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिका जाँदै थिइन् ।
त्यही भ्रमणको मौका छोपी उनले आफ्नो औपचारिक लेटरप्याड र स्ट्याम्प प्रयोग गरी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई एक पत्र लेखिन् । पत्रमा उनले उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ नामक ५ व्यक्तिको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन सिफारिस गरेकी थिइन् ।
संसदीय पदाधिकारीले विदेश भ्रमणमा जाँदा वा कसैलाई सिफारिस गर्नुपर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय वा संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क महाशाखामार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उनले सोझै दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । पत्रमा ती व्यक्तिहरू को हुन् र उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो भन्ने खुलाइएको थिएन, जसले सिफारिसलाई थप शंकास्पद बनाएको थियो ।
जानकार स्रोतका अनुसार, अमेरिकी दूतावासले ती व्यक्तिहरूको अमेरिका जाने उद्देश्य विश्वसनीय नभएको भन्दै भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो । भिसा नपाएपछि ती व्यक्तिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कार्यालयसम्म पुगेका थिए ।
त्यसबेला रास्वपाका संगठन विभाग प्रमुख शंकर श्रेष्ठले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए । आन्तरिक सोधपुछमा उपसभामुख रानाले आफूले रास्वपा झापाका नेता उपेन्द्र गौतमलाई मात्र चिनेको र उनकै आग्रहमा अन्य चार जनाको नाम पनि राखेर पत्र लेखिदिएको स्वीकारेकी थिइन् ।
पछि ती व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि खोज्दा उनीहरू असम्बन्धित क्षेत्रका रहेको खुल्यो । सिफारिसमा परेकामध्ये एक घरजग्गा कारोबारी, एक रेडियोलोजिस्ट, एक यातायात मजदुर र एक पूर्वशिक्षक थिए ।
सामसुम भएको विषय कसरी बल्झियो ?
त्यतिबेला सभापति रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री थिए । उनले अध्यागमन विभागमार्फत ती व्यक्तिहरू अमेरिका गए/नगएकोबारे बुझ्दा भिसा नै नलागेको पुष्टि भयो । सम्भावित मानव तस्करीको घटना टरेपछि यो विषयलाई पार्टीभित्रै सामसुम पारिएको थियो ।
तर, डेढ वर्षसम्म दबिएको त्यही सिफारिस पत्र २०८१ असार अन्तिम साता एकाएक सार्वजनिक भयो । पत्र बाहिरिएपछि सभामुख देवराज घिमिरे र शीर्ष नेताहरूबीच समेत छलफल भयो र अन्ततः यही प्रकरणलाई मुख्य आधार बनाएर सत्तारुढ दलहरू उपसभामुख रानाविरुद्ध महाभियोगको तयारीमा जुटेका हुन् ।
