लोकतन्त्र – नाम सुन्दा लाग्छ, जनता सबैभन्दा माथि छन् । तिनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्छन्, र ती प्रतिनिधिले फेरि नीति बनाउँछन् जनताको भलोका लागि । तर व्यवहारमा के साँच्चै त्यस्तै भइरहेको छ ? हामीकहाँ अहिले जुन शैलीको शासन चलिरहेको छ, त्यो जनताको शासन हैन, त्यो त जनताको नाममा चलेको चुस्त, चिप्लो र निकै सस्तो नाटक हो । यो लोकतन्त्रको अनुहारमा सामन्तवादको आत्मा लुकेको छ – जुन हामीले नछामेसम्म प्रष्ट देख्दैनौं, तर अनुभूति दिनहुँ हुन्छ । आज हामी छायाँ–लोकतन्त्रको बीचमा छौं । शासनको बनावट लोकतान्त्रिक छ – संसद छ, दल छन्, निर्वाचन छ । तर ती संरचनाहरू भित्र घुस्नासाथ महसुस हुन्छ, शक्ति अझै पनि मुट्ठीभर विशेष मान्छेको वरिपरि घुमिरहेको छ । जनता मतदाता मात्र छन्, मालिक होइनन् । सामन्ती युग सम्झनुस् – त्यो बेलामा शक्तिशालीहरू जमिनका मालिक थिए । उनीहरूसँग सेना हुन्थे, निर्णायक शक्ति हुन्थ्यो, र जनतालाई आदेश दिने हैसियत हुन्थ्यो । आजको नव–सामन्तहरूले ती सबै चिजको नयाँ संस्करण बनाएका छन् । अब जमिनको ठाउँमा नीति आएको छ – नीति बनाउने हैसियतलाई उपयोग गरेर स्रोत साधन कब्जा गर्ने काम चलिरहेको छ । सेनाको ठाउँमा निजी सुरक्षागार्ड, बुलेटप्रुफ गाडी, अनि सत्ता पक्षको संरक्षणमा रमाउने हुल छ । त्यसैले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाउमा सरकारी हतियार कब्जा गरेर पैसा, पहुँच, र मिडिया नियन्त्रण गर्दै सत्ताको स्वाद चाखेर बसेकाछन । उनिहरुको सिन्डिकेट अनुसार सत्ता फेरिएपनि फर्म र पात्र मात्र फेरिएको हुन्छन । कम्युनिस्टहरुले राजा महाराजालाई भन्ने गर्थे, सामन्तहरू लवेदा लगाउँछन दरबारमा बस्छन, र शासन गर्छन भन्थे तर आज आफै नव–सामन्तहरू बनेर ‘जनताको सेवक’ को मुखुण्डो लगाएर, नेपाली टोपी, लोकभाषण र ‘गरिबी अन्त्यको नारा’ बोकेर अझै क्रुर र अझै सामन्ती शासन गर्छन् तर विडम्बना, जनताले यो सबै देखेर पनि के गर्ने ? उनीहरूलाई हरेक पाँच वर्षमा आशा बाँडिन्छ, सपना सुनाइन्छ, र फेरि त्यही नाटक दोहोरिन्छ । फरक यत्ति हो – अहिलेका सामन्तहरू झनै सफा देखिन्छन्, आधुनिक भाषा बोल्छन्, तर मुटु उस्तै कठोर छ – जनताको पीडा भुल्ने र आफ्ना फाइदामा शासन चलाउने ।
राजनीति भन्ने शब्द सुन्दा कहिल्यै लाग्थ्यो – यो त सेवा गर्ने ठाउँ हो, जहाँ मान्छेहरू जनताको हितमा जीवन अर्पण गर्न आउँछन् । तर आजको यथार्थ हेर्दा राजनीति सेवा होइन, ‘सुनको अवसर’ बनेको छ । नेताहरू ‘जनताको सेवक’ बन्ने सपना देखाउने गर्छन्, तर व्यवहारमा त उनीहरू राज्य संयन्त्रका मालिकझैं ब्यवहार गर्छन् – जताततै तिनको हालीमुहाली, तिनकै भागबण्डा ।
टिकट बाँड्ने बेलामा न त विचार हेर्ने चलन छ, न त जनताको माया, अब त चल्ने कुरा हो – सिधा बोल, पहुँच, र कुन ठूलाको मान्छे हो भनेर । मन्त्री बन्ने चाहना भयो भने जनताकै नाममा खुलेको ’लोकतान्त्रिक पसल’ बाट किन्ने शैली चल्दैछ – कति लाग्छ ? कसलाई दिनुपर्छ ? कहाँ सेटिङ मिलाउने ? यी प्रश्नहरू अब राजनीति पढ्ने विद्यार्थीका शोधपत्र होइनन्, सत्ताका मूल नियम जस्ता भइसके । नीति बनाउनेहरू नीति पढ्दैनन्, पहुँच राख्छन् । नियुक्तिमा नाम घुसाउनेहरूको सूची योग्यताको आधारमा होइन, ’लाइन मिलाएर’ तयार हुन्छ । अनि तिनै नामहरूमा हस्ताक्षर गर्छन् – जनताको प्रतिनिधि भनेर चुनिएका ’प्रभु’हरू । चाकरी संस्कृति यति गहिरो भइसकेको छ कि निष्ठा होइन, ’नजिकको मान्छे’ हुनु नै सर्त भएको छ । यसरी हेर्दा राजनीति अब ’सर्भेन्ट अफ द पीपुल’ बन्ने थलो होइन, ’मास्टर अफ सिस्टम’ बन्ने प्लेटफर्म जस्तो देखिन थालेको छ जहाँ जनताको नाम लिइन्छ, तर काम आफ्नै लाभको हुन्छ ।
हिजोका राजा–रजौटाहरू जब जनताको सामना गर्न डराउँथे, उनीहरूले आफ्नो वरिपरि घेरिएका सैनिक र सुरक्षा गार्डले आफूलाई बचाउने प्रयास गर्थे । त्यो सुरक्षा घेरा उनीहरूको कमजोरी र डरको प्रतिरूप थियो । आजका नव–सामन्तहरू पनि त्यही बाटो हिँडिरहेका छन् – तर अब त्यो घेरा केवल फौज वा दरबारमा सीमित छैन । अहिलेको सुरक्षा घेरामा निजी सुरक्षा गार्डदेखि लिएर बुलेटप्रुफ कार र अनगिन्ती ‘सेक्युरिटी फेन्स’ सम्म छन् ।
यिनीहरूले जनताको आँखामा आँखाको साटासाट गर्न डराउँछन्, प्रश्नको सामना गर्न डराउँछन् । किनभने उनीहरूलाई थाहा छ – उनीहरूको शासन ‘मायाको’ होइन, ‘डरको’ भरमा टिकेको छ । जो कसैले उठाएको प्रश्नलाई, आलोचना गर्नेलाई सजिलै ‘साइबर अपराध’को आरोप लगाउन, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा’ दबाउन सकिन्छ । त्यसो त, सुरक्षा घेरा देखिनु भनेको शक्तिको देखावा मात्र होइन, मनभित्रको असुरक्षाको चिन्ह पनि हो । सत्ता धनीहरू जिते जस्तो देखिन्छन्, तर वास्तविकतामा उनीहरू डरका तातो चिप्ला पातमाथि उभिएका छन् । जनताको आवाज दबाएर शासन चलाउनु भनेको अन्ततः आफ्नो कमजोरी लुकाउनु हो – जुन लामो समय टिक्दैन ।
लोकतन्त्र भन्ने कुरा जहाँ जनताको प्रतिनिधित्व र जनताको हितमा काम गर्ने व्यवस्था हो, त्यहाँ नैतिक जिम्मेवारी पनि ठूला हुन्छन् । तर हाम्रो देशमा भएको आजको वास्तविक अवस्था त्यो भन्दा बिलकुल फरक छ । जनता जसले आफ्नो पसिना र रगतले कर तिर्छन्, त्यो करलाई कतिपय ‘नेताहरू’ आफ्नो व्यक्तिगत विलासका लागि प्रयोग गर्छन् । यी नेताहरूको जीवनशैली हेर्ने हो भने, जनताको पीडाको कुनै मूल्य छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उनीहरूको विदेशी भ्रमणहरू त यो कुरा प्रमाणित गर्छन् कि उनीहरूलाई देशको विकासभन्दा आफ्नो आराम र रमाइलो बढी महत्वपूर्ण छ । सरकारी खर्चमा हुने ती भ्रमणहरू कतिपय पटक औपचारिक राष्ट्रिय हितमा नभएर, आफ्ना परिवारका सदस्य, नातागोता र आफ्ना विशेष सहयोगीहरूलाई पनि साथमा लिएर जान हुने एउटा विलासी अवसर जस्तै बनिसकेको छ । कुनै औपचारिक योजना, कुनै ठोस कार्यसूची नै नहुँदै, तिनलाई ‘सरकारी भ्रमण’ भनेर प्रचार गरिन्छ ।
यी भ्रमणहरूपछि आउने प्रेस विज्ञप्तिमा मात्र झल्किन्छ — ‘भ्रमण अत्यन्त फलदायी रह्यो ।‘ तर त्यो फलदायीपनको कुनै ठोस प्रमाण कहिल्यै देखिँदैन । विकास, सहयोग, लगानी, वा कुनै ठोस परियोजनाको चर्चा नभएर, भ्रमणबाट फर्केपछि हातमा खाली हात ल्याउने यी नेता, देशको नाममा मात्र खप्पर लगाउँछन् । यो सबै भइसकेको कुरा होइन, यस्ता घटनाहरूले जनतालाई राजनीतिक संस्थामा रहेको भ्रष्टाचार र असमानताको झल्को मात्र देखाउँछन् ।
साधारण जनता आफू परिवारको पेट पाल्न संघर्ष गरिरहेको बेला, उनीहरूको करको रकम विदेशी होटलको महँगो कोठा, विलासी गाडी, बंगला निर्माण, र अरु भोग–विलासमा खर्चिनुले जनतामा ठूलो निराशा र क्रोध पैदा गरेको छ । देशभक्ति, सेवा भावना र जनताको हितको कुरा केवल भाषणमा सीमित छ; व्यवहारमा त्यो कहिल्यै प्रकट हुँदैन । यसले दुईवटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
वास्तवमा, यो समस्या राजनीतिक सँस्कृतिको एउटा गंभीर विकृति हो । नेताहरू आफूलाई ‘जनताको सेवक’ होइन, ‘शाही मालिक’ जस्तै देखाउँछन् । जनता त उनीहरूको पखेटामा बसेका मखमली पन्छी मात्र हुन् । जबसम्म जनताले आफ्ना अधिकारमा सचेत भएर सक्रिय भूमिका खेल्दैनन्, यस्ता विलासिताले रोकथाम पाउने छैनन् । साथै, सरकारी लगानी र खर्चमा पारदर्शिता नआएसम्म, भ्रष्टाचारको जरा गाढा हुँदासम्म, र ‘सर्भेन्ट अफ द पीपुल’ होइन ‘मास्टर अफ सिस्टम’ बन्ने प्रवृत्ति निरन्तर रहने छ । जनताको करको रगतले खरिदिएको विलासले केवल नेताहरूलाई सत्तामा टिक्न मात्र मद्दत गर्ने छ, तर देशको समृद्धि र जनताको जीवनस्तर सुधार्ने काम कहिल्यै हुने छैन । त्यसैले यो आवश्यक छ कि हामी जनताले आफ्नो भूमिका पुनः परिभाषित गरौं, राजनीतिक सचेतना बढाऔं र यस्तो विलासिताको अन्त्यका लागि संगठित र दृढ आवाज उठाऔं । यो मात्र होइन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक संरचना बलियो बनाउनु पनि महत्वपूर्ण छ । जबसम्म यी कुराहरू सम्भव हुँदैनन्, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र केवल नाम मात्रको हुने छ ।
जनताले आफूले तिरेको करबाट सञ्चालित सरकारमा विश्वास गर्ने सपना बोकेको बेला, राज्यका सबै तहहरूमा ‘कमिसन’ र ‘घुस’को बोलबाला छ । एउटा सामान्य कर्मचारीदेखि लिएर उच्चतम पदाधिकारीसम्म, सरकारी सेवा ठेक्का, परियोजना प्रस्ताव, सरकारी खरिद–फरक प्रक्रिया, कर्मचारी नियुक्ति, पदोन्नति, इत्यादि सबै कुरामा ‘पसिना चोर्ने’ काममा भ्रष्टाचारको अमिट छाप छ । यसका लागि कडा कानूनी कारबाही, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र नागरिक सचेतना अनिवार्य छन् । यसबाहेक सरकारी प्रणालीलाई सुधार गरेर, स्वतन्त्र अनुगमन र भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रभावकारी संस्था निर्माण गरेर मात्र हामी यो गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । नेपालको लोकतन्त्रले सच्चा मर्म पाउनुपर्छ भने भ्रष्टाचारको यस्तो दुष्चक्रलाई तोड्नु अपरिहार्य छ । यसले मात्र हामी जनताका सेवा गर्ने शासकहरूलाई चयन गर्न सक्नेछौं, न कि सिस्टमकै मास्टरहरूलाई ।
