टोकियो – जापान सरकारले आकाशिएको चामलको मूल्य नियन्त्रण गर्न सोमबारदेखि सरकारी मौज्दातमा रहेको चामल सिधै सम्झौतामार्फत बिक्री गर्न थालेको छ । नवनियुक्त कृषि मन्त्री सिन्जिरो कोइजुमीले जुन महिनाको सुरुसम्ममा चामलको मूल्य प्रति ५ किलोग्राम करिब २,००० येन (लगभग १४ अमेरिकी डलर) मा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि यो कदम चालिएको हो ।
महँगीले तलब वृद्धिलाई उछिनेर घरपरिवारको बजेटमा चर्को दबाब परिरहेको बेला चामलको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा बढ्दा सरकार त्यसलाई रोक्न प्रभावहीन भएको भन्दै भइरहेको आलोचनालाई मत्थर पार्न यो कदम चालिएको हो । सरकारले सुपरमार्केटजस्ता प्रमुख खुद्रा बिक्रेताहरूसँग सिधै सम्झौता गरी करिब ३ लाख टन चामल बजारमा पठाउने योजना बनाएको छ ।
यसअघि लिलामी प्रणालीमार्फत अधिकांश चामल कृषि सहकारीहरूले खरिद गर्दा मूल्यमा सरकारी प्रभाव सीमित भएको थियो । नयाँ प्रणालीले यो अवस्थालाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘यदि हामीले पुरानै तरिकाले काम गरिरहेका थियौं भने, मलाई लाग्दैन कि हामीले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्थ्यौं,’ कृषि मन्त्री कोइजुमीले भने, ‘हामी जनताको चिन्ता हटाउन द्रुत गतिमा र जरुरीका साथ अघि बढ्नेछौं ।’
यसैबीच, मन्त्रालयले चामलको उच्च मूल्यसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ५०० सदस्यको विशेष टोली गठन गरेको छ । सन् २०२१ र २०२२ मा उत्पादित चामलको मौज्दात करसहित प्रति ६० किलोग्राम ११,५५६ येनमा बिक्री गरिनेछ र सरकारले ढुवानी लागतसमेत व्यहोर्नेछ ।
यसअघि अप्रिलदेखि लिलाम बढाबढमार्फत चामल बिक्री गर्ने प्रणालीलाई निलम्बन गर्दै कोइजुमीले उक्त प्रणालीले नै मूल्य बढाएको बताएका छन् । खराब मौसमका कारण उत्पादनमा कमी आउँदा जापानी सुपरमार्केटहरूमा चामलको औसत मूल्य हालैका महिनाहरूमा निरन्तर बढेर मे महिनाको सुरुमा प्रति ५ किलोग्राम ४,२६८ येनको कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको थियो, जुन गत वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर हो ।
आफ्ना समर्थकबाट उपहारमा प्राप्त अतिरिक्त चामलका कारण आफूले कहिल्यै चामल किन्नु नपरेको विवादास्पद टिप्पणी गरेपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका पूर्ववर्ती मन्त्रीको स्थानमा कोइजुमी बुधबार नियुक्त भएका हुन् ।
