भक्तपुर – सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सरकारले नागरिकलाई कति सूचना उपलब्ध गरायो कुनै तथ्याँक नभएको बताउनुभएको छ ।
रफत सञ्चार क्लबले आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रममा उहाँले मान्छेको टाउकोमा रौं गन्न नसक्ने जस्तै नेपालमा कतिले सूचना पाए ? त्यसको बारे सरकारसंग तथ्याँक नहुनु दुःख्द बिषय भएको भन्दै सरकारले गएको वर्ष नेपालमा यति सूचना नागरिकलाई दिएको प्रष्ट भन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संबिधान संशोधन हुन सक्ने भन्दै संशोधन भए सुचना हकको धारा २७ त्रुटीपूर्ण र अपुरो रहेको भन्दै नागरिकालाई सूचना उपलब्ध गराउने भनिएको गलत रहेको र ब्यक्ति भन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालीले मात्र नभएर बिदेशीले समेत सूचनाको हक उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले मुलुक संघियतामा गएकोले संबिधानको धारा २७ स्पष्ट नभएको भन्दै सूचना पाउने तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्ने सूचनाको हक दिई रहे यसको कुनै अर्थ नरहने भन्दै संबिधान संशोधन सूचनाको हक तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
खुल्ला कानुन ल्याइएता पनि बन्द किसिमका गोपनियताका बिषयमा संशोधन गर्न नसक्दा अझै पनि जटिलता रहेको उहाँको टिप्पणी छ ।
सूचना अधिकारी सरकार कै पुराना कर्मचारी भएकाले केही अवरोध भएका कारण सञ्चार र कानुन अध्ययन गरेकालाई सूचना अधिकारी नियुक्ति गर्न सके सूचनाको हकमा सहजता आउने उहाँको भनाई छ ।
सूचना आयोगको गठनसँगै १६ सय मुद्दामा फैसला गरिसकेको भन्दै उहाँले सूचनाको हकमा अवरोध पुर्याउने र नेपालीले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन हिचकिचावहट गरे उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचना आयोगले कारवाही गरेका ब्यक्तिहरुलाई सरकारले कुनै पनि सम्मान गर्न नहुने तर्फ समेत सबै लाई जानकारी गराईसकेको बताउनुभयो ।
सूचनाको हकमा नेपालीको अग्रसरता बढ्दै गएता पनि सहजै सूचना उपलब्ध गराउने परम्पराको थालनी नभइसकेकाले यस तर्फ सबै नागरिक सचेत भएर आफुले पाउनुपर्ने सूचनाको हकको उपयोग गर्न अग्रसर बने सूचनाको हकबाट कोही बञ्चित नहुने उहाँको भनाई छ ।***
