काठमाडौं- शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पार्टी कार्यकर्ता र आºना मान्छे भर्ती अभियानमा लागेका छन् । पछिल्लोपटक उनले एमाओवादीका करिब ६० कार्यकर्तालाई जिल्ला शान्ति सचिवालयमा भर्ती गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् ।शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ७५ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला शान्ति समितिमा सरकारले तीनजनाका दरले कर्मचारी राख्ने गर्छ । अधिकृतसरहको सुविधा दिएर एकजनालाई जिल्ला शान्ति–सचिव, नायब सुब्बा स्तरको एकजना कम्प्युटर अपरेटर र एकजना कार्यालय सहयोगी शान्ति मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने गर्छ । एक वर्षको करारमा उनीहरूलाई नियुक्ति गरिन्छ ।
स्रोतका अनुसार रायमाझीले अघिल्लो वर्ष पम्फा भुसाल शान्तिमन्त्री हुँदा नियुक्ति गरिएका अधिकांश कर्मचारीको करार अवधि नथपेर नयाँ मान्छे भर्ती गर्ने तयारी गरेका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब ६० माओवादी कार्यकर्ता र आºना मान्छेको सूची बनाएर मन्त्री रायमाझीले जिल्ला शान्ति–सचिवको नियुक्ति तयार गर्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । पुराना केहीको भने करार अवधि थप्ने योजना पनि उनको छ ।
मन्त्री रायमाझीले पहिलो चरणमा अधिकृत स्तरमा नियुक्ति गरिनेहरूको सूची बनाएका हुन् । कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीको लिस्ट बनाउने क्रम पनि जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
शान्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री रायमाझीले जिल्ला शान्ति–सचिव नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोग, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृति लिइसकेका छन् । अधिकृत स्तरका कर्मचारी शान्ति–सचिव नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्री रायमाझीले ७५ जना शान्ति–सचिव नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी स्वीकृतसमेत गराइसकेका छन् । कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी भने मन्त्री आफँैले विभागीय निर्णयअनुसार नियुक्ति गर्न सक्छन् ।
मन्त्रालय अधिकारीका अनुसार गत वर्ष तत्कालीन शान्तिमन्त्री पम्फा भुसालको सिफारिसमा नियुक्त भएकाहरूलाई हटाएर मन्त्री रायमाझीले आफूनिकट र पार्टीको सिफारिसका मानिसलाई नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । ‘मन्त्रीजीले अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्ति भएको केही बाहेक सबैलाई हटाएर आफूनिकटका मानिसलाई भर्ना गर्न लाग्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले सौर्यसँग भने ।
मन्त्री रायमाझीले पनि केही दिनमै जिल्लास्तरीय शान्ति–सचिव र अन्य कर्मचारी नियुक्ति गरिने बताए । ‘शान्ति–सचिव नियुक्तिका लागि सबै निकायबाट स्वीकृति पाइसकेकाले केही दिनभित्रै नियुक्ति प्रक्रियामा जान्छौँ,’ मन्त्री रायमाझीले सौर्यसँग भने, ‘कसरी नियुक्त गर्ने भन्नेबारे अहिले आन्तरिक छलफलमा छौँ ।’ शान्ति–सचिव नियुक्तिमा आºना मान्छेभन्दा पनि अरूलाई प्रायोरिटी दिइएको मन्त्री रायमाझीको दाबी छ । अहिलेसम्म आºना मान्छेलाई नियुक्ति नगरेको जिकिर पनि उनले गरे । ‘मैले आजसम्म कतै पनि आºनो मान्छे भर्ना गरेको छैन र शान्ति–सचिवको नियुक्तिमा आºना मानिसलाई छान्दिनँ पनि,’ मन्त्री रायमाझीले भने ।
आºना र पार्टीका मान्छे भर्ना गरिरहेको कुरा हल्ला मात्रै भएको मन्त्री रायमाझीले बताए । पूर्वाग्रहविना योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिने उनले बताए । ‘मन्त्रीले आºना मान्छेलाई नियुक्ति दिन लाग्यो भन्नु सरासर गलत हो, क्षमता र योग्यतालाई ध्यानमा राखेर शान्ति सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्ति गरिन्छ,’ मन्त्री रायमाझीले भने ।
तत्कालीन शान्तिमन्त्री पम्फा भुसालले पनि शान्ति–सचिव नियुक्ति गर्दा धेरै आºना मान्छे भर्ती गरेकी थिइन् । मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखा स्रोतका अनुसार तत्कालीन मन्त्री भुसालले ४३ जना जिल्ला शान्ति–सचिव र ३४ जना कम्प्युटर अपरेटर भर्ना गरेकी थिइन् । भुसालले पनि केही आºना मान्छेलाई नियुक्ति गरेको स्विकारिन् । ‘कतिजना परे त्यो याद भएन तर केही मेरा मानिस पनि परेका थिए नियुक्तिमा,’ उनले सौर्यसँग भनिन् । एमाओवादी नफुटेको भए अहिले मन्त्री रायमाझीले सम्भवत: धैरै पुरानै कर्मचारीको करार अवधि थप्ने सम्भावना रहेको एक कर्मचारीले बताए ।
शान्ति मन्त्रायलका उपसचिव मधुविलास पण्डितले जिल्ला शान्ति–सचिवहरूको नियुक्ति करारमा गरिने भएकाले प्रत्येक वर्ष नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । ‘गत वर्ष एक वर्षका लागि करार नियुक्ति पाएका जिल्ला शान्ति–सचिवहरूलाई आºनो मूल्यांकन फारम भर्न लगाएर बुझाउन भनेका छौँ,’ पण्डितले भने, ‘मूल्यांकनका आधारमा केहीलाई निरन्तरता दिइन्छ भने अरू नयाँलाई नियुक्ति दिइन्छ ।’ नयाँ व्यक्ति नियुक्त हुँदा अन्यथा नमान्नुपर्ने उनले बताए ।
सरकारले ०६४ सालदेखि प्रत्येक जिल्लामा शान्ति–सचिव, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी गरी तीनजना नियुक्त गर्ने गरेको छ । जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दल, द्वन्द्व प्रभावित पक्षका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, मानवअधिकार संघ/संगठनका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यापारीको बैठकले बढीमा २३ जना सदस्य रहेको जिल्ला शान्ति समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।
सबै जिल्लाका शान्ति सचिवालय सञ्चालनका लागि मात्रै शान्ति मन्त्रालयले वार्षिक १८ करोडभन्दा बढी रकम छुट्टयाएको छ । त्यस्तै, शान्तिका नाममा विभिन्न दातृ निकायबाट पनि सहयोग लिएर जिल्लास्तरीय शान्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन् । तर, सबै जिल्लामा सरकारको उद्देश्यअनुरूप काम नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
