समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – नव नियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हाल्दै १५ वटा पुराना ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्। शीतलनिवासमा शपथ लिएपछि मन्त्रालय पुगेका उनले पहिलो निर्णयका रूपमा उक्त कदम चालेका हुन्।
उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको सिफारिसका आधारमा ती ऐनहरू खारेज गर्न लागिएको हो। सूचीमा आय टिक दस्तुर ऐन, कालोबजारी तथा सामाजिक अपराधसम्बन्धी ऐन–२०३२, निजी वन राष्ट्रियकरण ऐन–२०१३, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन–२०१३ लगायतका ऐन समावेश छन्। यसैगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन–२०५२, विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध ऐन–२०२१, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन–२०३३ र वित्तीय मध्यस्थता ऐन–२०५५ लगायतका कानुन पनि हटाउने सूचीमा परेका छन्।
सरकारले समयअनुकूल नभएका र व्यवहारमा असर नपर्ने पुराना ऐन हटाएर कानुनी प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।
