टोकियो – जापान सरकारले वैदेशिक नागरिकहरूका लागि जापानी नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन गर्दै न्यूनतम बसोबासको अवधिलाई दोब्बर बनाएको छ । आगामी बुधबार (अप्रिल १) देखि लागू हुने गरी अब नागरिकताका लागि आवेदन दिन जापानमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । यसअघि यो अवधि ५ वर्ष मात्र रहेको थियो ।
न्याय मन्त्रालयका अनुसार नागरिकताका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले अब आफ्नो आर्थिक र सामाजिक दायित्व पूरा गरेको प्रमाणका रूपमा पाँच वर्षको कर भुक्तानीको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ, जुन यसअघि एक वर्ष मात्र थियो । त्यसैगरी, सामाजिक बीमा प्रिमियम भुक्तानीको प्रमाणीकरण अवधिलाई पनि एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष पुर्याइएको छ । नयाँ नियम पहिले नै आवेदन दिइसकेका तर प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा समेत लागू हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
नियम कडा पार्नुको कारण
प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीले गत नोभेम्बरमा न्याय मन्त्री हिरोशी हिरागुचीलाई नागरिकता प्राप्तिका विद्यमान नियमहरू निकै ‘खुकुलो’ भएको भन्दै यसलाई थप कडा र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । जापानी समाजसँगको घुलमिल र ‘सांस्कृतिक अनुकूलता’ सुनिश्चित गर्न बसोबासको अवधिलाई १० वर्ष पुर्याइएको सरकारको भनाइ छ ।
जापानको राष्ट्रियता ऐन अनुसार नागरिकता प्राप्तिका लागि आवेदक सदाचारी हुनुपर्ने, आफ्नो वा परिवारको सम्पत्ति वा सीपका आधारमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने आर्थिक क्षमता हुनुपर्ने र दैनिक जीवनमा बाधा नपर्ने गरी जापानी भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
यसअघि जापानले ‘पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी’ (स्थायी बसोबास) अनुमति प्राप्त गर्नका लागि १० वर्षको बसोबास र कर तथा बीमाको पूर्ण पालना अनिवार्य गरेको थियो । अब नागरिकता प्राप्तिको सर्तलाई पनि सोही सरह बनाइएको छ । गत जनवरीमा तयार पारिएको ‘विदेशी आवासीय नीति’ सम्बन्धी बृहत् कार्ययोजनामा यी परिवर्तनहरू समावेश गरिएको थियो ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा कुल १४ हजार १ सय ३ जनाले जापानी नागरिकताका लागि आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ९ हजार २ सय ५८ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको थियो भने ६६६ जनाको आवेदन अस्वीकृत भएको थियो । नयाँ नियम लागू भएसँगै अब जापानमा नागरिकता लिन चाहने विदेशीहरूका लागि प्रक्रिया थप चुनौतीपूर्ण र लामो हुने देखिएको छ ।
