काठमाडौं – ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको हिंसात्मक दमन र मानवीय क्षतिलाई लिएर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च अधिकारीहरूमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार ज्यान मुद्दामा कारबाही गर्न भनिएको हो ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्याउँदै ‘लापरबाही र हेलचेक्र्याइँपूर्वक ज्यान मारेको’ अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको छ । राजधानीमा करिब चार घण्टासम्म निरन्तर गोली चल्दा र किशोर-किशोरीको ज्यान जाँदा समेत राज्यको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै आयोगले ओलीको कडा आलोचना गरेको छ । सोधपुछका क्रममा ओलीले दिएको जवाफलाई आयोगले ‘गैरजिम्मेवार’ भनेको छ ।
यसैगरी, दोस्रो तहको कारबाहीका लागि गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूमाथि शासकीय अधिकारको प्रयोगमा उदासीनता देखाएको र उच्च नेतृत्वको गलत निर्णयमा साथ दिएको आरोप छ ।
अपराध संहिताको दफा १८१ अनुसार लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मारेको पुष्टि भएमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । आयोगले राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले मानवीय क्षति रोक्न कुनै पहल नगरेकाले उनीहरू फौजदारी कानुनको दायरामा आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
