टोकियो – जापान सरकारले विदेशी बासिन्दा र पर्यटकहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि एक विस्तृत कार्ययोजना बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाइको नेतृत्वमा विदेशी नीतिबारे छलफल गर्न मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सो निर्णय भएको हो ।
मुख्य मन्त्रिपरिषद् सचिव मिनोरु किहाराले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘विदेशीहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्र सरकारको निगरानी बढाउन र हाम्रा जनता तथा देशमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूका लागि सुरक्षित, सुदृढ, व्यवस्थित र समावेशी समाज निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको हो ।’
जापानमा विदेशी नीतिका विषयमा सञ्चारमाध्यमहरूमा भिसाको म्याद सकिएका र केही विदेशीहरूद्वारा सार्वजनिक सेवाहरूको दुरुपयोग भएको खबरहरू आएपछि यो विषय निकै चर्चामा छ ।
बैठकमा, अक्टोबर २१ मा देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी ताकाइचीले केही विदेशी व्यक्तिहरूको अवैधानिक कार्यहरू का कारण जापानी नागरिकहरूले चिन्ता र अन्यायको भावना महसुस गरेको बताइन् । ‘विदेशी द्वेषबाट टाढा रहँदै, सरकारले ती मुद्दाहरूमा दृढतापूर्वक प्रतिक्रिया दिनेछ,’ ताकाइचीले भनिन् ।
विदेशीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, जसमा गैर-जापानी व्यक्तिहरू र कम्पनीहरूद्वारा जग्गा खरिदको बढ्दो क्रम पनि समावेश छ, गत जुलाईमा भएको हाउस अफ काउन्सिलर्सको चुनावमा सार्वजनिक ध्यान केन्द्रित भएको थियो । उक्त चुनावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले ठूलो धक्का बेहोरेको थियो । उनले सेप्टेम्बरमा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।
माथिल्लो सदनको चुनावमा, सान्सेइटो पार्टीजस्ता केही दक्षिणपन्थी दलहरूले जापानी जनताको अधिकारको रक्षा गर्न जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूमाथिको नियमहरू कडा बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । अक्टोबर ४ मा इशिबाको उत्तराधिकारी चयन गर्न भएको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको अध्यक्षीय चुनावको प्रचारप्रसारदेखि नै ताकाइचीले विदेशी पर्यटक र बासिन्दाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारको भूमिकालाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
मंगलबार छुट्टै पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री केनिचिरो युनोले विदेशी बासिन्दाहरूद्वारा राष्ट्रिय बीमा शुल्क भुक्तानी नगर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले सन् २०२७ को जुनदेखि उपायहरू लागू गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । आप्रवासन सेवा एजेन्सीसँग समन्वय गर्दै, प्रस्तावित योजनाले, सिद्धान्ततः, भुक्तानी गर्न असफल हुनेहरूलाई आवासीय स्थितिको परिवर्तन वा नवीकरण अस्वीकार गर्नेछ ।
तीन महिनाभन्दा बढी जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूलाई सामान्यतया राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भर्ना हुन आवश्यक छ, (यो स्वरोजगार र बेरोजगारहरूका लागि एक प्रणाली हो) यदि उनीहरू अर्को सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा पर्दैनन् भने ।
युनोले सरकारले आफ्नो बसाइको क्रममा उपचार प्राप्त गरेका विदेशी पर्यटकहरूद्वारा भुक्तानी नगरिएका मेडिकल बिलहरूको जानकारीको समीक्षा गरेर मध्यम र दीर्घकालीन आवासीय अनुमतिहरूको लागि जाँचहरू कडा पार्ने पनि संकेत गरे । सरकारले निश्चित स्तरको विशेषज्ञता र सीप भएका विदेशी कामदारहरूलाई स्वीकार गर्ने लगायत विभिन्न मुद्दाहरूमा छलफल अघि बढाएकाे छ ।
