काठमाडौं – विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले उनीहरूलाई मताधिकार दिने तयारी अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर सुझावका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले गर्दा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्न पाउनेछन् ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले नै प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने एकीकृत विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मताधिकार प्रयोग गर्न तीन विकल्प सुझाएको छ:-
- अग्रिम मतदान: निर्वाचनको समयमा नेपाल आएका प्रवासी नेपालीले अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था ।
- कूटनीतिक नियोगमा मतदान: विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदान केन्द्र राखेर मतदान गर्ने व्यवस्था ।
- अनलाइन मतदान: जहाँ बसेको हो, त्यहीँबाट अनलाइनमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था ।
गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले सर्वोच्च अदालतको २०७४ चैत ७ गतेको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको बताए। सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू प्रवासी नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार मतदाता नामावली संकलनका लागि कानुनी आधार तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि कानुन बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसअघि आयोगले खाडी मुलुकहरू यूएई, कतार र मलेसियामा पहिलो चरणमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा निर्वाचन आयोगले सुझाव दिएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । प्रतिनिधि सभा विघटित भएकाले अध्यादेशमार्फत यो कानुन ल्याउने सरकारको तयारी छ। यसअन्तर्गत, मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोगमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार, विदेशमा रहेका नेपालीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । यसका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्वाचन आयोगले बनाउनेछ ।
सरकारले प्रवासी नेपालीलाई कसरी मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ । प्रतिष्ठानले आन्तरिक समिति बनाएर काम गरिरहेको र चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ ।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ ले १८ वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपालीलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सरकारको यो कदमले दशकौंदेखि आफ्नो सार्वभौम अधिकारबाट वञ्चित नेपालीहरूलाई अब लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जोड्नेछ ।
