टोकियो – प्रधानमन्त्री सानाय टाकाइचीले आफ्नो नीतिगत भाषणमा नियम उल्लंघन गर्ने विदेशीहरूसँग कडाइका साथ प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । उनले यस्ता कदमहरूलाई जेनोफोबियाबाट अलग राख्नुपर्नेमा जोड दिए पनि यसका विस्तृत विवरण र विधिहरू भने स्पष्ट पारेकी छैनन् ।
जापानले आफ्नो घट्दो श्रमशक्तिको परिपूर्तिका लागि विदेशी कामदारहरूमा बढ्दो निर्भरता देखाएसँगै उनको सरकारले विदेशी बासिन्दाहरूको संख्यामा ‘पूर्ण सीमा’ लागू गर्छ कि गर्दैन भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । यो नीति उनको पार्टीको गठबन्धन साझेदारले वकालत गर्दै आएको छ ।
स्थिर रूढीवादी नेता टाकाइची, जसले कुनै ठोस प्रमाणबिना नै जापानमा विदेशी पर्यटकहरूले “हरिणलाई लात हानेको” भन्दै आलोचना गरेकी थिइन्, मंगलबार देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्। उनले सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपि) को नेतृत्व गरिरहेकी छन् । अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार, जापानमा विदेशी बासिन्दाहरूको संख्या गत जुनको अन्त्यसम्ममा ३९ लाख ६० हजार पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको अन्त्यभन्दा १ लाख ८० हजारले बढेको एउटा कीर्तिमानी आँकडा हो ।
विदेशी बासिन्दाहरू अहिले जापानको कुल जनसंख्याको ३.२ प्रतिशत पुगेका छन्, जुन तीन दशकअघि लगभग १.२९ मिलियन (१.०३ प्रतिशत) मात्र थियो । यसले लामो समयदेखि आफ्नो एकरूपताका लागि परिचित देशमा गैर-जापानी समुदायको द्रुत वृद्धिलाई जोड दिएको छ । एलडीपि र यसको साझेदार, जापान इनोभेसन पार्टीबीचको गठबन्धन सम्झौताले आर्थिक वर्ष २०२६ सम्ममा ‘जनसंख्या रणनीति’को मस्यौदा तयार पार्ने आह्वान गरेको छ, जसले विदेशीहरूको स्वीकृतिका लागि संख्यात्मक लक्ष्यहरू तोक्नेछ र भविष्यको अध्यागमन नीतिको दायरालाई आकार दिन सक्नेछ ।
हालको प्रणालीअन्तर्गत, सीमित संख्यामा मात्र आवासीय स्थितिहरूमा संख्यात्मक सीमाहरू छन्, जसले नियमहरू कसरी संरचित हुनुपर्छ र अधिकतम कोटा कसरी निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने लगायतका विस्तृत मुद्दाहरूमा छलफलको लागि ठाउँ छोडेको छ । जापानमा श्रम अभाव गहिरिँदै गएको छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित पार्ने खतरा छ । व्यापारिक समुदायका धेरैले उत्पादनलाई निरन्तरता दिन र कार्यबलको अन्तर कम गर्न विदेशी कामदारहरूको थप स्वीकृतिमा जोड दिइरहेका छन् ।
टोकियोस्थित एक खाद्य उत्पादकले युरोपको आप्रवासन नीतिहरूमा देखिएको भ्रमबाट बच्न जापानको प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्ने बताएको छ । तर, ‘विदेशी कामदारबिना उत्पादन कठिन हुनेछ,’ भन्दै उद्योगको विदेशी श्रममाथिको निर्भरतालाई जोड दिएको छ । विदेशीहरूप्रतिको नीति हालै जापानमा केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दा बनेको छ, जसमा सानसेइतो पार्टी जस्ता साना रूढीवादी विपक्षी समूहहरूले लामो समयदेखि प्रभावशाली एलडीपि-नेतृत्वको सरकारप्रतिको समर्थन घट्दै जाँदा लोकप्रियता प्राप्त गरिरहेका छन् ।
सानसेइतोले आफ्नो ‘जापानी फर्स्ट’ ब्यानरअन्तर्गत विदेशी बासिन्दाहरूमाथि कडा नियन्त्रणको वकालत गर्दै आएको छ, जसले जुलाई २० को हाउस अफ काउन्सिलर्स चुनावको लागि आधिकारिक अभियानका क्रममा यस मुद्दालाई राजनीतिक बहसको अग्रभागमा ल्याएको थियो ।
