समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – विभिन्न ११ देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध सुनील भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा, नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिद्वारा धारा २८२ अनुसार नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय असंवैधानिक छ।” रिटमा सरकारले गरेको सो निर्णयलाई बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न परमादेश माग गरिएको छ।
रिट निवेदक भट्टराईले कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन्। उनले तत्काल नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नसकिने स्थिति रहेको भन्दै यस्तो निर्णयले कूटनीतिक रिक्तता (भ्याकुम) सिर्जना गर्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन्।
