टोकियो – सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जापान लगायत ११ देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको अवस्था छ । जेन्जी विद्रोहको जगमा उभिएको चुनावी सरकारले आफुले पाएको म्याण्डेट भन्दा प्राथमिकताका साथ राजदूत फिर्ता बोलाउनेतिर ध्यान दिएकोमा जनमानसमा अनेकन आशंका, टिकाटिप्पणी र क्रियाप्रतिक्रिया प्रकट भईरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा जापानका नेपालीहरुको प्रतिनिधिमुलक धारणा लिने प्रयास गरिएको छ ।
डिलाराम खरेल, अध्यक्ष सञ्चालक समिति, गोर्खा पिक इन्टरनेशनल स्कुल जापान –
सरकारले बेकारको हतार गर्यो । ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं गर्नैपर्ने कामहरु अरु धेरै नै थिए । यस्तै हो भने यो सरकारले निर्वाचन गराउनेमा पनि आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्ने यो सरकारलाई समय छैन, भईहाले पनि नयाँलाई काम गर्न समय लाग्छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने विषय विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको पनि निकै सरोकारको विषय हो । फिर्ता बोलाईएको सूचीमा जापानका लागि नेपाली राजदूतको नाम पनि परेकोमा दुखी छु । यो सहि मुल्याङ्कन भएन ।
रामहरि खपाङ्गी मगर, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल मगर संघ जापान – विशेष अवस्थामा बनेको यो अन्तरिम सरकारले मुख्य कामलाई थाती राखेर राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनु त्यति सुखद कुरा होईन तथापि हाम्रो बहस चाहिँ व्यक्तिको तारिफ वा विरोधतिर मात्रै देखिन्छ बरु सरकारको जिम्मेवारी र उद्देश्य के हुन सक्छन् भने गहिरोसँग खोज्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला । सरकारले चाहँदा तुरुन्तै नियुक्ति गर्न सक्ने र तुरुन्तै फिर्ता गर्न सक्ने यो दुवै कुरा गलत लागेको छ । बरु क्षमता योग्यता मापन गरेर कार्यकाल पूरा हुने समयसम्म कसैले फिर्ता बोलाउन नसक्ने गरी राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया उपयुक्त होला कि ?
मोहन पौडेल, अध्यक्ष, नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापान –
सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जापानसहित ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय समय सापेक्ष देखिदैन । अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो, तर यस प्रकारको कूटनीतिक निर्णयले सरकारको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा कुनै पनि प्रभावबाट गरिएका निर्णयहरूले सरकारी मर्यादामा आघात पुर्याउने खतरा हुन्छ । विदेशस्थित दूतावासहरूबाट गरिने कामकाज प्रभावित हुने, सेवाग्राही प्रवासी नेपालीहरूलाई सेवा पाउन कठिनाई हुने संभावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । त्यसैले अन्तरिम सरकारले आफुले पाएको म्यान्डेट अनुसार दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । यस्तो निर्णय संस्थागत स्थायित्व र कूटनीतिक विश्वसनीयता दुबै कमजोर बनाएको अनुभूति हुन्छ ।
कविकिरण न्यौपाने, सल्लाहकार, नेपाल पत्रकार महासंघ जापान –
ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका जापान सहित ११ जना राजदूतलाई हतारमा सुशिला कार्कीको सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको जस्तो लाग्छ । बरु यथाशिघ्र सँधैलाई हुने कानून बनाएर सम्बन्धित देशको भाषा, सँस्कृति जानेको व्यक्तिहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने बातावरण बनाउँदा उपयुक्त हुने थियो । जसले गर्दा जेन्जी पुस्ताको भावनाको समेत कदर हुन सक्छ ।
शालिकराम भण्डारी, सदस्य विशेषज्ञ समिति, एनआरएन जापान –
यो पहिलेदेखि नै बस्दै आएको स्थापित नजिर हो । आफू सत्तामा गएपछि आफू अनुकूल व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने प्रचलन जो थियो, यो त्यसैको निरन्तरता हो । यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुरो केही छैन । वर्तमान सरकारले गरेको निर्णय नियमित प्रक्रिया र स्वभाविक हो भन्ने मेरो धारणा छ । यसको विरोध गर्न जरूरी छैन ।
नविन निउरे, निर्वमान अध्यक्ष एनआरएनए जापान –
सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जापानसहित ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कुरा सुन्दा दुःख लाग्यो । जापान लगायतका संवेदनशील मुलुकमा रहेका राजदूतहरूको कार्यकाल पनि लगभग समाप्त हुने अवस्थामा थियो । राजदूत नियुक्ति र फिर्ता बोलाईने कुरो कुनै खेलवाडको विषय होइन । परराष्ट्रनीति बारे जानकार र राष्ट्रको प्रतिनिधी भएर प्रस्तुत हुन सक्ने व्यक्तित्व छनौटका लागि उपयुक्त मापदण्डका आधारमा निर्णय हुने अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । अन्तरिम सरकारलाई अहिले आफ्नो म्यान्डेट अनुसारका प्राथमिक कामहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ, न कि यस्ता विषयमा अल्झिनु । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउनुको सट्टा राष्ट्रको महत्वपूर्ण कामहरूमा फोकस हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
श्री गुरुङ, अध्यक्ष, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जापान –
नेपाल सरकारद्वारा हालै जापान लगायत ११ देशका राजदूतहरुलाई आकस्मिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको निर्णयप्रति हामी जापानबासी नेपालीहरु गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौं । राजदूतहरुले आफ्नो कार्यकालभरि राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने, नेपाली समुदायबीच एकता र सहकार्य सुदृढ गर्ने र नेपालसंगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनमा योगदान पुर्याउने कार्य गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय यस्ता कर्त्तब्यनिष्ठ, इमानदार र कूटनीतिक दृष्टिले सक्षम व्यक्तिलाई बिनाकारण बिना फिर्ता बोलाईनु दुःखद मात्र होइन, कूटनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाउने कार्य हो । जसले सक्षम र इमान्दार सेवकहरूमा निराशा निम्त्याउँछन् । राष्ट्रको हितमा सत्य, निष्ठा र पारदर्शिता सहित काम गर्ने व्यक्तिहरूको सहि मुल्याङ्कन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसैले यस्ता गलत निर्णयप्रति पुनर्विचार गरिनु आवश्यक छ ।
रविन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखा –
सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जापानसहित ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ सन्तुलन खोज्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । नयाँ नेतृत्वले आफ्ना नीतिगत प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी राजदूत परिवर्तन गर्न खोज्नु स्वभाविक हो । तर यस्तो कदमले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने वा कूटनीतिक निरन्तरतामा अविश्वास पैदा गर्ने संकेत नदियोस् भन्ने अपेक्षा रहन्छ । यदि यो निर्णय पारदर्शिता, जिम्मेवारी र नीतिगत सोचमा आधारित छ भने स्वागतयोग्य ठहरिन्छ । तर यदि यो राजनीतिक स्वार्थ वा प्रभावमा लिइएको हो भने यसले कूटनीतिक मर्यादा र संस्थागत स्थायित्वमा प्रश्न उठाउन सक्छ ।
भिक्टर ठाडा मगर, अध्यक्ष, नेपाल मगर संघ जापान –
सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जापान लगायत ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको समाचारप्रति हामी प्रवासी नेपालीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राजदूतहरू कुनै पनि देशका लागि केवल कूटनीतिक प्रतिनिधि मात्र होइनन्, उनीहरू प्रवासी र मातृभूमि बीचको महत्वपूर्ण सेतु हुन् । त्यसैले यस्तो निर्णय गर्दा त्यसको कारण, समय र प्रक्रियाबारे स्पष्टता हुनु आवश्यक हुन्छ । यदि यो निर्णय नीतिगत सुधार, कार्यक्षमता वृद्धि, पारदर्शिताका लागि गरिएको हो भने – त्यो स्वागतयोग्य कदम हो । तर यदि यो निर्णय राजनीतिक दबाब वा अस्थिरताका कारण गरिएको हो भने, यसले प्रवासी समुदायमा निराशा र अनिश्चितता पैदा गर्न सक्छ । हामी प्रवासी नेपालीहरूको अपेक्षा सधैं एउटै छ-नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व व्यावसायिक, निष्पक्ष र देशको दीर्घकालीन हितमा केन्द्रीत रहोस् । जापानजस्ता महत्वपूर्ण देशमा निरन्तरता र कार्यदक्षताको अभावले नेपालको छवि र प्रवासी हित प्रभावित नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
रविन्द्रसिंह धामी, संयोजक, जेन्जी रेड फोर्स जापान शाखा –
एउटा कोणबाट हेर्दा अघिल्ला सरकारहरुद्वारा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई हटाएर नयाँ सरकारको नीतिअनुसार नयाँ व्यक्ति पठाउने कुरालाई सामान्यरुपमा अर्थात कूटनीतिक पुनर्संरचनाको रुपमा बुझन सकिन्छ । तर यो अस्थायी चुनावी सरकार भएकाले यो सरकारले गरेका सरकारी नियुक्तीहरुले स्थायित्व पाउने कुरामा भने गाह्रो नै देखिन्छ ।
डा. कुमार बस्नेत, पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज –
सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले जेन्जी विद्रोहका क्रममा सडकमा जन्मिएका मुद्दाहरूबाट आफुलाई अलग्ग्याईसकेको छ, यो अत्यन्त दुखद कुरा हो । सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको राजदूत फिर्ता गर्ने कार्य असान्दर्भिक छ । यसले जेन्जीका मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउँदैन भने राजदूतविहीन स्थितिबाट आउने शून्यताताले जटिलता पैदा गर्छ ।
गणेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष, म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) जापान –
वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा राजदूत फिर्ता बोलाउने कार्य अलि हतारमा गरिएको निर्णय जस्तो लाग्छ । किन कि यस्ता कार्यले हालसम्म सरकारमा गएका राजनैतिक दलहरुकै सिको गरेर निरन्तरता दिएजस्तो भयो । यदि त्यसो हो भने अघिल्ला सरकारहरुभन्दा अहिलेको सरकारमा भिन्नता रहेन । प्रतिशोधको भावना देखियो । राजदूतहरु फिर्ता बोलाउनुभन्दा पहिले देश भित्रकै टड्कारो समस्याहरुको गहिर्राईमा पुगेर समधान गर्न तिर लाग्नुपर्ने थियो ।
अनिता गुरुङ, महिला संयोजक, एशिया क्षेत्रीय समिति, एनआरएनए –
जेन जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले जापान लगायत ११ देशको राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ । अरु देशको सन्दर्भमा म केहि भन्नुभन्दा पनि म आफु बसेको देश जापानको बारेमा केहि कुरा राख्न चाहान्छु । डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीज्यू राजदूत भएर आउनुभएपछि जापानबासी नेपालीले केही फरक अनुभूति गरिरहेकै छन् । पासपोर्ट नविकरण लगायतका दूतावासबाट प्रवाह हुने सेवाहरुले त्रि्रता पाएको सबैले महशुस गरेकै छौं । राजदूत डा. सुबेदी सरल स्वभाव, स्वच्छ बिचार र कुशल कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँको कार्यकाल केही महिना मात्र बाँकी थियो, समय सकिनु अगावै फिर्ता बोलावट हुँदा यो अन्तरिम सरकारको निर्णय कतै हचुवाको भरमा नै गरिएको त होईन भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
कृष्ण शाही, निवर्तमान अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश समाज जापान –
सुशिला कार्की नेतृत्व सरकारको मुख्य काम भनेको जेन्जीको माग अनुसार निर्वाचन गर्ने र आन्दोलनमा अनावश्यक बल प्रयोग गरी निहत्था युवाहरुको हत्या गर्नेहरुको छानबिन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुका साथै बिभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानबिन गरी समाजलाई सुशासनको प्रत्याभूत गराउनु हो । यस्तो विषम परिस्थितिमा गठित सरकारले देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम गरी जनताको विश्वास जित्नुपर्नेमा अनावश्यक तवरले बिभिन्न ११ देशका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउनुले ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ जस्तै भएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरुकै अनुसरण गर्दै सरकार परिवर्तन संगै राजदूतहरुको परिवर्तन गर्ने काम नागरिक सरकारले नगरेको भए हुने थियो ।
बलराम उपाध्याय, महासचिव, बाँके-बर्दिया समाज जापान –
सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जापानसहित ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई एकैचोटी फिर्ता बोलाउने निर्णय केवल प्रशासनिक विषय होइन, देशको कूटनीतिक सन्देशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । राजदूत फिर्ता आहृवान सरकारको अधिकारभित्र पर्छ, तर अधिकारको प्रयोग सँधैं सन्तुलन र विवेकसहित हुनुपर्छ । नेपालले अतीतमा पनि यस्ता अपरिपक्व निर्णयका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असहज परिस्थिति भोगिसकेको छ ।
खगराज गौतम, सम्पादक, जनहित डट कम, जापान –
आवासीय राजादूतहरुले समग्रमा त्यस देशमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । उनीहरूको व्यक्तित्व कूटनीतिक व्यवहार लगायत सम्बन्धित राजदूतका व्यक्तिगत काम व्यवहारले त्यस देशले हाम्रो नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ । तसर्थ सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत परिवर्तन गरिनु कदापि उपयुक्त होइन । राज्यले राजदूत नियुक्ति निम्ति एक स्पष्ट नीति तय गरी कार्यान्वयन गरिनु अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ । राजदूत हुने व्यक्तिको योग्यतालाई स्पष्ट रुपमा कूटनीतिक चरित्र र अध्ययन सहित व्यावहारिक ज्ञान हासिल गरेको हुने गरी बनाईनुपर्छ । राज्यले लिएको विदेश नीति र सम्बन्धित देशका सन्दर्भमा राज्यले राखेको दृष्टिकोण कार्यान्वयन गराउने क्षमतावान व्यक्ति नियुक्ति गरि तोकिएको अवधिसम्म कार्य गर्न दिनुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत परिवर्तन गरिनुहुँदैन । तर दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने राज्यको अस्मिता माथि खलल पुर्याउने राज्यले तोकेको कार्य सम्पादन सहि ढंगले नगर्ने राजदूतलाई भने जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउने नीति अवलम्वन गरिनुपर्दछ ।
संगिता अधिकारी सुवेदी, पूर्व उपाध्यक्ष, एनआरएनए जापान –
सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने जुन निर्णय भएको छ, मेरो विचारमा यो सहि निर्णय भएन । राजदूत भनेको देशको प्रतिनिधिकारुपमा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको सेवामा क्रियाशील रहँदैं कूटनैतिकरुमा नेपाललाई त्यो देशसंग जोड्ने पुलको काम गर्ने व्यक्ति हो । त्यसैले जुनसुकै सरकारले नियुक्त गरेको भएता पनि राजदूतहरुले चार वर्षको कार्यकाल पूरै काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विचैमा बोलाईदिंदा कार्यरत राजदूतहरुले गर्न चाहेको कामहरु अधुरो र अपुरो हुने एकातिर र अर्कोतिर नयाँ आउनेलाई काम गर्न गाह्रो हुन सक्छ, जसले गर्दा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई पनि असर पर्न सक्छ र कूतनैतिक क्षेत्रमा पनि । त्यसो भएको हुनाले सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि पूर्ववर्ती सरकारहरुले नै गर्दै आएको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु जायज भएन ।
दावा लामा शेर्पा, महासचिव, नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च, जापान –
सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको प्रमुख म्यान्डेट निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु प्रतिक्रिया र प्रतिशोधको राजनीति छाडेर दलहरुलाई विश्वासमा लिई निर्वाचनको वातावरण बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कूटनैतिक क्षेत्रमा गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय मित्र राष्ट्रहरुसंगको सम्बन्धमा अविश्वास पैदा गर्न सक्छ । कार्यकाल सकिन केहि समय मात्र बाँकी रहेका जापानसहित सहित ११ देशको राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भनेजस्तै हो । नागरिक सरकारले पनि उहि पुरानै दलहरुले जस्तै प्रवृत्ति देखाउँदा प्रवासी नेपालहरुमा निराशा छाएको छ ।
बाबुराम भण्डारी, उपाध्यक्ष प्रवासी नेपाली मञ्च जापान –
यसलाई राजनैतिक प्रतिशोधको रुपमा लिन सकिन्छ । किनभने गर्नुपर्ने काम अरु धेरै हुँदाहुँदै पनि ११ देशका राजदूतावासहरुलाई राजदूतबिहिन बनाउने यो समय कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त थिएन ।
सुनिलकुमार शाक्य, संयोजक, ग्लोबल नेपाल नेटवर्क –
योग्य ब्यक्तिको आधारमा भन्दा भागबण्डाको आधारमा नियुक्त भएका जापान लगायत ११ देशका राजदूतहरुलाई सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउनु स्वभाविकै प्रक्रिया हो भन्ने लागेको छ । राजदूत हुनलाई राजनीति नै गर्नुपर्ने वा नेताको चाकडी नै गर्नुपर्ने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्दछ । जापान लगायत बिभिन्न देशका नेपाली राजदूताबासहरुमा फोन नै उठ्दैन भन्ने ब्यापक गुनासो आउन थालेको धेरै नै भईसक्यो । नेपाल जान इच्छुक जापानी वा अरु पर्यटकले नेपालको बारेमा सोध्नुपर्दा राजदूताबासमा फोन गर्दा फोन नै उठ्दैन अनि नेपालमा कसरी बिदेशी पर्यटक बढ्न सक्ला ? नेपाली राजदूताबासको फोन किन उठ्दैन भनेर जापानीहरुले सोध्ने गर्दछन् – जापानीहरुको यस्ता गुनासो सुन्दा सुन्दा म त हैरान नै भईसकेको छु । जापानका बिभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरुले राजदूतावासमा भेटघाट गरिरहेका हुन्छन् तर दूतावासको फोन नउठेर नेपाल जान चाहने जापानी पर्यटकका साथै जापानीबासी नेपालीहरुलाई धेरै समस्या भएको कुरा राजदूत समक्ष खुलेर राखेको पाईदैन । कम से कम बिदेशमा भएका नेपाली राजदूताबासहरुको फोन उठोस ।
सरिता ढकाल, अध्यक्ष, साहित्य चौतारी नेपाल, जापान शाखा –
राजदूतहरूको फिर्ती सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो, तर यसको पछाडि निहित उद्देश्यले फरक अर्थ दिन सक्छ । यदि यो निर्णय कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने वा नयाँ नीति अनुरूप प्रतिनिधित्व सुधार्ने उद्देश्यले गरिएको हो भने, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर, यदि यो कदम राजनीतिक प्रतिशोध, बदला वा नयाँ नियुक्तिको तयारीमा गरिएको हो भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रशासनिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट प्रायः नियमित प्रशासनिक कार्यमा सीमित हुन्छ, ठूलो नीतिगत वा संरचनात्मक परिवर्तनमा होइन । त्यसैले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने जस्तो गम्भीर निर्णय कति आवश्यक थियो भन्ने प्रश्न जायज ठहरिन्छ ।
हवलचन्द्र लामा, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जापान
यो बेमौसमी बाजा भयो । जेन्जीको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले यस्ता अनावश्यक काममा हात हाल्नुभन्दा जेन्जी पुस्ताको चाहना बमोजिम काम गरोस् भन्ने सुझाव पनि दिन चाहान्छु ।
राजेन्द्र जम्मरकट्टेल, उपसभापति, नेपाली जनसम्पर्क समिति जापान –
विगतका सरकारहरुले सरकार फेरिए लगत्तै गर्ने राजनैतिक भागबण्डाको आधारमा राजदूतको नियुक्ति र अघिल्ला सरकारले नियुक्ती गरेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने परम्परालाई सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले पनि अनुसरण गर्नु उत्साहजनक निर्णय मान्न सकिदैंन । यसमा प्रतिशोधको गन्ध आउँछ । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको कानूनी ब्यवस्था हेर्दा अहिले संसद नरहेको अवस्थामा रिक्त राजदूतहरुको नियुक्ति तत्काल गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसो भएको हुनाले राजदूतहरु फिर्ता बोलाएपछि हुने रिक्तताको पूर्ती गर्न निकै समय लाग्ने देखिन्छ । विदेशस्थित नेपालका कूटनैतिक नियोगहरु लामो समयसम्म राजदूतविहिन हुँदा कूटनैतिक क्षेत्रमा पर्ने असरले मुलुकका लागि फाईदा गर्दैन ।
