समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगीलाई २ कात्तिकभित्र सबै बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएको छ। तर उद्योगीहरूले प्रमाण नदिई महसुल तिर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र पठाएका छन्। उनीहरूले कानुनी रूपमा विचाराधीन विषयमा प्राधिकरणले जबरजस्ती पत्राचार गर्नु गैरकानुनी भएको बताएका छन्। उद्योगीहरूको भनाइमा, प्राधिकरणले प्रमाणबिनै विशेष दरमा महसुल माग गरेको छ र यसबारे पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिइसकिएको छ।
उद्योगीहरूले एक व्यक्तिले राज्यशक्ति दुरुपयोग गरी यस्तो निर्णय गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूले लोडसेडिङ कायम रहँदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भएको कारण विशेष दरमा महसुल लिन नपाइने तर्कसमेत गरेका छन्। पत्रमा उद्योगीहरूले प्रमाणित भए सम्पूर्ण बक्यौता तिर्न तयार रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार, “यदि प्रमाणसहित रकम दायित्व देखाइयो भने जुनसुकै रकम पनि तिर्न हामी तयार छौं।”
प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्ने उद्योगमा जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, हुलास स्टिल, अर्घाखाँची सिमेन्टलगायतका ठूला उद्योगहरू छन्।
