चितवन – राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सदन सञ्चालन नियमावली बनाउँदा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने भन्ने शब्द नपरे पनि ऐनमा राख्ने बताउनुभएको छ । ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो ऐन प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा निलम्बनको प्रष्ट व्यवस्था गर्ने भन्ने सवै दलको सहभाति छ’ अाज बिहान भरतपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ।
शुक्रबार मात्रै प्रतिनिधि सभाले नियमावली पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले आज आइतबार पारित गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘संविधानभन्दा माथि ऐन हुँदैन, ऐनभन्दा माथि नियमावली हुँदैन । निलम्बनको जुन प्रवधान छ त्यो ऐनमा नै राख्ने, नियमावलीमा नराख्ने भन्ने दलीय सहमति हो’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो । यही अधिवेशनमा ऐन ल्याएर पारित गर्ने योजना रहेको उहाँको दावी छ ।
तीन वर्षभन्दा बढी सजायँ हुने फौजदारी अभियोग लागेमा संसदको पद निलम्बन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सदनमा सरकार र प्रतिपक्षबीच विवाद थियो । सरकार पक्ष दलहरुले निलम्बन शब्द राख्न खोजे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस राख्न नहुने अडानमा थियो । नियमावलीमा निलम्बन शब्द नपरे पनि अभियोग लागेका संसदले कुनै पनि प्रकारको छुट भने नपाउने अध्यक्षको भनाइ छ । उहाँले पर्सि मंगलबार न्यायपरिषदको बैठक बस्ने र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस बारे निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै गरी अहिले प्रतिपक्षले राखेको फरक फरक दलबाट संसदका सभामुख, उपसभामुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुने मागका विषयमा आफ्नो कुनै ठोस धारणा नभएको उहाँले बताउनुभयाे ।
