काठमाडौं – कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्रमा आधाभन्दा बढी गरिबी घटाउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालद्वारा शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा ५१ प्रतिशत गरिबी रहेको कर्णाली प्रदेशको उक्त गरिबीको अवस्थालाई अबको पाँच वर्षभित्रमा २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । गरिबी कर्णालीको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको भन्दै सरकारले यसको न्यूनीकरणको नीति लिएको हो ।
‘५० प्रतिशतको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई आगामी पाँच वर्षभित्र २५ प्रतिशतमा घटाइने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यसका लागि आगामी तीन वर्षभित्र दूध र मासुजन्य पदार्थ, दुई वर्षभित्र तरकारी र पाँच वर्षमा खाद्यान्न, फलफूल र अन्डामा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।’ त्यसैगरी बेरोजगारी समस्याको अन्त्यका लागि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसँग समन्वय गरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरु मार्फत बिनाधितो प्रस्तावनाको आधारमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने नीति समेत सरकारले लिएको छ ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाको निर्माण गरी ‘विश्वको पर्यटकीय गन्तव्य नेपाल र नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य कर्णाली’ भनेर चिनाउन कर्णाली पर्यटन बृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्ने, ‘कर्णाली जाऔं’ अभियान सञ्चालन गर्ने, पर्यटनको विकास-विस्तार, प्रदेशले ५० वटा नयाँ पर्यटकीय स्थलहरुको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
व्यवस्थाको समग्र स्थितिको पहिचाहन गरी एकीकृत अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। युवा तथा खेलकुद लक्षित कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको सहयोगमा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री प्रदेश रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता अन्र्तगत स्वस्थ युवा प्रदेशको खम्बा अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइने र एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान कार्यक्रम सञ्चनलन गरिने जनाइएको छ ।
