काठमाडौं – जापानको मिए प्रान्तीय सरकारले विदेशी नागरिकहरूलाई सरकारी कर्मचारीका रूपमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्ने सोच बनाइरहँदा सोही प्रान्तको इगा सहरका मेयरले भने ‘विविधता’लाई नगरको शक्तिका रूपमा अथ्र्याउँदै साहसी कदम चालेका छन् । इगा नगरपालिकाले यसै वसन्त ऋतुदेखि दुईजना विदेशी नागरिकलाई ‘नियमित कर्मचारी’का रूपमा नियुक्त गरेपछि जापानमा समावेशी प्रशासनका बारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
यस अभियानको नेतृत्व गरिरहेका ४२ वर्षीय युवा मेयर तोसिनाओ इनामोरीले विविधतालाई ऊर्जामा बदल्न र यसलाई सहरको बलियो पक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । इगा सहरमा सन् १९९० को दशकदेखि विशेषगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशीहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । हाल यहाँको कुल जनसङ्ख्याको ७.६ प्रतिशत हिस्सा विदेशी बासिन्दाले ओगटेका छन् । सोही सहरमा जन्मिएका मेयर इनामोरीले आफू सानैदेखि बहुसांस्कृतिक वातावरणमा हुर्किएकाले फरक पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूबीचको समझदारीको महत्त्व बुझेको बताए ।
राजनीतिमा आउनुअघि नर्सिङ केयर र नगर सभा सदस्यका रूपमा काम गरेका इनामोरीले सन् २०१५ मा प्रान्तीय सभामा पहिलोपटक यौन अल्पसङ्ख्यकका अधिकारबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनको सक्रियताकै कारण सन् २०२१ मा मिए प्रान्तमा यौनिक विविधताको सम्मान गर्ने ऐतिहासिक अध्यादेश समेत जारी भएको थियो ।
सन् २०२४ मा मेयर निर्वाचित भएपछि इनामोरीले नगरपालिकाको नियमित कर्मचारीमा एकजना पनि विदेशी नभएको पाएपछि उनी अचम्मित भए। उनले भने, ‘इगा एक ऐतिहासिक पर्यटकीय सहर हो जहाँ ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीहरू बस्छन् । तर नगरपालिकामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नहुनुले कतै न कतै प्रणालीगत अवरोध रहेको मलाई महसुस भयो ।’
सोही अवरोध चिर्न उनले गत वर्ष ‘बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्व प्रवर्द्धन’ श्रेणी अन्तर्गत १८ देखि ४० वर्षका स्थायी बासिन्दाहरूका लागि सरकारी जागिरको ढोका खोलेका हुन् । सुरुमा यो कदमको विरोध नभए तापनि सन् २०२५ को जुलाईमा भएको माथिल्लो सदनको निर्वाचनपछि वातावरण फेरियो। निर्वाचनमा ‘विदेशी नीति’ मुख्य मुद्दा बन्यो र अनुदारवादी दलहरूले विदेशीमाथि कडाइ गर्नुपर्ने माग उठाउन थाले ।
मेयर इनामोरीका अनुसार यसपछि नगरपालिकाको वेबसाइटमा उजुरी र आलोचनाका ओइरो लाग्न थाल्यो । उनले भने, ‘जापानी भाषा नै बोल्न नसक्नेलाई जागिर दिन लागियो भन्ने जस्ता झूटो अफवाह फैलाइयो । तथ्यलाई बेवास्ता गरी ‘अनलाइन जनमत’ निर्माण गरिनु निकै खतरनाक सङ्केत हो ।’
यसैबीच, मिए प्रान्तका गभर्नर कात्सुयुकी इचिमीले आगामी वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि ‘राष्ट्रियताको सर्त’ पुनः लागू गर्ने सङ्केत दिएका छन्, जसको अर्थ विदेशीहरूले अब प्रान्तीय सरकारी जागिर पाउने छैनन् । यसको कडा प्रतिवाद गर्दै मेयर इनामोरीले नगरपालिकाको वेबसाइटमार्फत गभर्नरको कदम फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनले यसलाई “वर्षौँदेखि सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा निर्माण गरिएको बहुसांस्कृतिक समाजको जग भत्काउने कार्य” को संज्ञा दिएका छन् । उनले थपे, ‘सरकारले नै भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु भनेको इन्टरनेटमा फैलिएका आधारहीन अफवाहलाई आधिकारिकता दिनु जस्तै हो ।’
इगा नगरपालिकामा नियुक्त भएका दुई विदेशी कर्मचारीले हाल जापानी कर्मचारी सरह नै सबै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाइरहेका छन्। उनीहरूलाई कुनै विशेष सहुलियत दिइएको छैन। सहकर्मीहरूबाट पनि उनीहरूको कामको प्रशंसा भइरहेको मेयरले जानकारी दिए । जापानमा सन् १९७३ देखि कतिपय स्थानीय तहले राष्ट्रियताको सर्त हटाएर विदेशीलाई जागिर दिन सुरु गरेका थिए। विगत आधा शताब्दीमा जापान बिस्तारै खुलापनतर्फ अघि बढे पनि पछिल्लो समय देखिएको यो ‘बहिष्करणको लहर’ले जापानको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आन्तरिक सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
