काठमाडौं – साढे बाह्र वर्षदेखि युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि लगाउँदै आएको उडान प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र कानुनी प्रयासलाई एकसाथ तीव्रता दिएको छ । ईयूको मुख्य चासोका रूपमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को संरचनागत सुधारका लागि सरकारले एक महिनाभित्रै नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।
पछिल्ला केही दिनयता सरकारले ‘उड्डयन कूटनीति’लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसै साता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसहित सरकारका उच्च मन्त्रीहरूले ईयू आबद्ध २२ राष्ट्रका गैरआवासीय राजदूत तथा नियोगका उपप्रमुखहरूसँग सघन संवाद गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले युरोपेली कूटनीतिज्ञहरूसँग छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफल गर्दै नेपालले हवाई सुरक्षामा गरिरहेको नीतिगत र व्यावहारिक सुधारबारे आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची) बाट नेपाललाई हटाउन औपचारिक रूपमै ईयूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
युरोपेली राजदूतहरूसँगको संयुक्त भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको परराष्ट्र नीति र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यका नीतिहरूमा विचलन नआउने सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘नयाँ सरकार बन्नुको अर्थ विगतबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनु होइन । हाम्रो नीति स्पष्ट, स्थिर र अनुमानयोग्य छ । छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध आपसी सम्मान र साझा समृद्धिका सिद्धान्तमा आधारित छ ।’
सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा युरोपेली युनियनको एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (इयासा)ले नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्थाको स्थलगत अडिट गरेको थियो । उक्त टोलीले उडान सञ्चालन, कानुनी व्यवस्था, जनशक्ति र दुर्घटना जाँचको निष्पक्षतामाथि सूक्ष्म समीक्षा गरेको थियो । गत डिसेम्बरमा अद्यावधिक गरिएको सूचीमा पनि नेपालका २० वटा वायुसेवा र हेलिकोप्टर कम्पनीहरू प्रतिबन्धमै छन् ।
ईयूको सबैभन्दा ठूलो आपत्ति नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दोहोरो भूमिकामा छ । हाल क्यानले नै विमानस्थल निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने र आफैँले त्यसको नियमन (सुरक्षा जाँच) गर्ने गर्दछ । एउटै संस्थाले सेवा प्रदायक र नियामक दुवैको भूमिका निर्वाह गर्दा त्यहाँ स्वार्थको बाझिने (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) र सुरक्षामा सम्झौता हुन सक्ने ईयूको ठहर छ ।
प्राधिकरणका सह-व्यवस्थापक ज्ञानेन्द्र भूलका अनुसार, नेपालले कर्मचारी नियमावलीमा संशोधन गरी सेवा प्रदायक र नियामक तर्फका कर्मचारी एकअर्काको जिम्मेवारीमा जान नपाउने व्यवस्था गरे पनि ईयूले त्यसलाई पर्याप्त मानेको छैन । ‘विमानस्थल बनाउने र सुरक्षित छ भनेर प्रमाणीकरण गर्ने निकाय एउटै हुनुहुँदैन भन्ने उनीहरूको अडान छ । साथै, हवाई दुर्घटनाको जाँच पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ,’ भूलले भने ।
यही गम्भीर चासोलाई सम्बोधन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले क्यानलाई टुक्र्याएर दुई छुट्टाछुट्टै निकाय (नियामक र कार्यकारी) बनाउने कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यका अनुसार ईयूका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न बाक्लो संवाद भइरहेको छ र गतिरोध अन्त्यको चरणमा छ । ‘नियामक र दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने निकाय फरक बनाउँदा काममा निष्पक्षता आउँछ र हवाई सुरक्षा मजबुत हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘नयाँ नियमावली र ऐन तयार छ, सम्भवतः यही महिनाभित्र संसद्मा टेबल गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
यसअघि वि.सं. २०८१ सालको माघमा पनि प्राधिकरणलाई नियामक निकायका रूपमा मात्र सीमित गर्ने उद्देश्यसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तर, संसद् विघटनसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो ।
ईयूको कालोसूचीमा परिरहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा गम्भीर असर परिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । क्यानका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार, यस प्रतिबन्धले युरोप उडानमा मात्र रोक लगाएको छैन, नेपालको हवाई सुरक्षा कमजोर छ भन्ने नकारात्मक सन्देश विश्वभर फैलिएको छ । ‘हाम्रा जहाज युरोप जान पाउँदैनन्, युरोपका जहाज सिधै नेपाल आउन हिचकिचाउँछ न्। यसले गर्दा मध्यपूर्व र खाडी हुँदै युरोप आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले यात्रुको टिकट महँगो बनाएको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘युरोपसँग महिनामा एउटा मात्रै सिधा उडान गर्न सके पनि नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत मिल्थ्यो ।’
यद्यपि, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को ‘गम्भीर सुरक्षा चासो’को सूचीबाट सन् २०१३ मै मुक्ति पाइसकेको छ । तर, नेपालको आन्तरिक हवाई दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्याङ्कले ईयूलाई सशङ्कित बनाइराखेको छ ।
एभिएशन सेफ्टी फाउन्डेशनको तथ्याङ्कअनुसार विगत ८० वर्षमा नेपालमा ७५ वटा विमान दुर्घटना भएका छन्, जसमा ८९६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयकै गत वर्षको अध्ययनले वि.सं. २०१२ यताका १०५ विमान दुर्घटनामा ९३४ जनाको मृत्यु भएको देखाएको छ। २०४६ सालयता मात्रै ५२ वटा दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटना सङ्ख्याका आधारमा विश्वका २०७ देशमध्ये नेपाल ३३ औँ र मानवीय क्षतिका हिसाबले १२ औँ अत्यन्त जोखिमपूर्ण स्थानमा छ । यसबाहेक पछिल्लो ६३ वर्षमा ४० वटा हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा ९२ जनाको ज्यान गएको छ ।
सरकारले यही सातामात्रै पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुकेश डंगोललाई क्यानको नयाँ महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । नयाँ नेतृत्व, संसद्मा जान लागेको नयाँ कानुन र सरकारको सघन ‘उड्डयन कूटनीति’ले डेढ दशकदेखिको युरोपेली आकाशको तगारो छिट्टै खुल्ने अपेक्षा सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । ईयूको प्रतिबन्ध फुकुवा हुन सकेमा त्यो नेपालको पर्यटन उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।
