नेपालको अर्थतन्त्रलाई ढलपल हुनबाट जोगाउने मुख्य आधार हो- विप्रेषण (रेमिट्यान्स) । तर, त्यही रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूको रगत र पसिनाको मूल्यमा कति ठुलो ‘ठगीको खेती’ भइरहेको छ भन्ने तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको ढोका बन्द भएपछि बाँच्नका लागि बिदेसिनु नेपाली युवाको रहर होइन, बाध्यता हो । तर, यही बाध्यतालाई पुँजीकृत गर्दै दलाल, म्यानपावर व्यवसायी र सरकारी संयन्त्रभित्रकै भ्रष्ट तत्त्वहरूले उनीहरूलाई ‘तावाबाट उम्केको माछा भुंग्रोमा’ जस्तै बनाइरहेका छन् ।
सरकारले वर्षौँदेखि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नारा फलाक्दै आएको छ । सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने यो नीति कार्यान्वयनको धरातलमा भने पूर्णतः असफल छ । खाडी मुलुक र मलेसिया जाने श्रमिकहरू आज पनि प्रतिव्यक्ति दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बुझाउन बाध्य छन् । विडम्बना त के छ भने, म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकलाई १० हजारको रसिद थमाउँछन् र बाहिर लाखौँ असुल्छन् । यो खुला ठगीको बारेमा राज्यका नियमनकारी निकायहरू बेखबर छैनन्, तर ‘मौनता नै सहमति हो’ भन्ने शैलीमा उनीहरू मौन बसिदिँदा श्रमिकहरू पाइला-पाइलामा लुटिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ ठगीको पहिलो चरण स्वास्थ्य परीक्षणबाटै सुरु हुन्छ । स्वास्थ्य जाँचका नाममा खोलिएका निश्चित केन्द्रहरूको सिन्डिकेटले श्रमिकहरूबाट चर्को शुल्क असुल्ने मात्र होइन, रिपोर्टमा समेत चलखेल गर्ने गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले यो सिन्डिकेट तोड्न र चर्को मूल्य लिनेलाई कारबाही गर्न विशेष कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर, बिचौलियाहरूको शक्तिकेन्द्रसम्मको पहुँच यति बलियो छ कि त्यो प्रतिवेदन नै गायब बनाइयो । जब राज्यले आफैँले बनाएका प्रतिवेदनहरूको रक्षा गर्न सक्दैन, तब सामान्य नागरिकले कसरी न्यायको अपेक्षा गर्ने ?
ठगिएका युवाहरू न्यायका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग धाउँछन् । तर, त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूले अर्को सास्ती भोग्नुपर्छ । ठगी गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने कार्य रोकिनुले अपराधीहरूलाई झनै प्रश्रय मिलेको छ । विभागमा पुग्ने हजारौँ उजुरीहरूमध्ये निकै कमले मात्र न्याय पाउँछन् । पछिल्लो समय त झन् ‘पीडितको मसिहा’ बनेर केही नक्कली उजुरीकर्ता वा बिचौलियाहरूले विभागमा चलखेल गर्न थालेका छन् । पीडितको पैसा उठाइदिने बहानामा उल्टै उनीहरूबाटै कमिसन खाने नयाँ गिरोहको सक्रियताले न्याय प्रणालीलाई नै गिज्याइरहेको छ ।
देशको जिडिपीमा करिब २५ प्रतिशत योगदान दिने श्रमिकप्रति राज्यको व्यवहार सधैँ सौतेलो रह्यो । राहदानी बनाउने बेलाको सास्तीदेखि श्रम स्वीकृतिको लाइनसम्म श्रमिकले अपमान मात्रै खेप्नुपर्छ । आफ्नै पौरखमा रोजगारी खोजेर विदेश जान्छु भन्दा पनि सरकारले सुरक्षा दिने नाममा यति धेरै प्रशासनिक तगारो खडा गरिदिन्छ कि अन्ततः युवाहरू बिचौलियाकै शरणमा पुग्न बाध्य हुन्छन् । राज्यले श्रमिकलाई ‘राजस्वको मेसिन’ मात्र देख्नु तर उनीहरूको मानव अधिकार र सुरक्षालाई ध्यान नदिनु चरम गैरजिम्मेवारीपन हो ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने ठगी केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, यो राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाएको एउटा ‘सङ्गठित सिन्डिकेट’ हो । म्यानपावर सञ्चालकहरू राजनीतिक दलका ठुला नेताका आर्थिक साझेदार वा चन्दादाता हुने गरेका छन् । जसका कारण कुनै ठुलो ठगीको काण्ड सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाहीको प्रक्रिया शक्ति केन्द्रको दबाबमा थामथुम पारिन्छ । यो ‘अपराध र राजनीति’ बीचको अपवित्र गठजोड नै युवाहरूको भविष्य बर्बाद पार्ने मुख्य कारक हो ।
वर्तमान सरकारले ‘सुशासन’ र ‘भ्रष्टाचार निवारण’लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहेको छ । यदि यो दाबी सत्य हो भने, यसको ठोस परीक्षण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुपर्छ । सरकारले दुई-चारवटा म्यानपावरमा छापा मारेर वा अनुगमनको नाटक गरेर मात्र पुग्दैन, यसका लागि दीर्घकालीन र संरचनागत सुधार आवश्यक छ:-
- स्थानीय सरकारको भूमिका: हरेक पालिकामा ‘वैदेशिक रोजगारी परामर्श केन्द्र’ स्थापना गरिनुपर्छ, जहाँबाट युवाहरूले म्यानपावरको विवरण, लागत र कानुनी प्रक्रियाको बारेमा आधिकारिक जानकारी पाउन सकून् ।
- प्रविधिमैत्री भुक्तानी: म्यानपावरलाई बुझाउने रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र अनिवार्य गरिनुपर्छ, जसले गर्दा बढी लिएको रकमको प्रमाण सुरक्षित रहोस् ।
- सीपमूलक तालिम: अदक्ष कामदारको रूपमा विदेश पठाउनुको साटो उनीहरूलाई दक्ष बनाएर पठाउन सके ठगी हुने सम्भावना कम हुनुका साथै आम्दानी पनि बढ्छ ।
- द्रुत न्याय प्रणाली: वैदेशिक रोजगारीका मुद्दाहरू हेर्नका लागि छुट्टै ‘द्रुत अदालत’ वा विशेष न्यायिक निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले पीडितलाई ६ महिनाभित्र न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरोस् ।
युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले चिल्ला गाडी चढ्ने र देशको खर्च धान्ने राज्यले उनीहरूलाई ठगीको खाल्डोमा खस्न दिनु लज्जास्पद विषय हो । स्वदेशमै रोजगारी पाउनु नागरिकको अधिकार हो, तर यदि देशले रोजगारी दिन सक्दैन भने विदेश जाँदा सुरक्षित र ठगीरहित वातावरण बनाइदिनु राज्यको न्यूनतम दायित्व हो । नयाँ सरकारले अनुगमन र छापा मार्ने प्रचारमुखी शैलीभन्दा माथि उठेर एउटा यस्तो थिति बसालोस् कि कुनै पनि नेपाली युवाले ‘परदेश’ जानका लागि आफ्नै देशमा ‘लुटिनु’ नपरोस् । श्रमिकको आँसु र पसिनामाथिको यो क्रूर खेल अब बन्द हुनैपर्छ ।
