काठमाडौं – नेपालले ‘अति कम विकसित मुलुक’ (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरिदिन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक अनुरोध गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, राष्ट्रसंघको ‘इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिल’ (ईकोसोक) लाई पत्र पठाउँदै सरकारले स्तरोन्नतिको समयसीमा केही वर्ष पछाडि सार्न आग्रह गरेको हो ।
सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा उक्लिन पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय दिएको थियो, जुन यसै वर्षको नोभेम्बरमा समाप्त हुँदै छ । तर, सरकारले पछिल्लो समय बदलिएको आन्तरिक आर्थिक परिस्थिति र बाह्य व्यापारमा पर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिएको देखिन्छ । नेपालसँगै स्तरोन्नति हुने भनिएको छिमेकी मुलुक बाङ्गलादेशले पनि केही समयअघि मात्रै यस्तै ‘स्थगन’ को प्रस्ताव पठाएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले केही समयअघि सरोकारवालाहरूसँग गरेको छलफलमा स्तरोन्नतिको विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएको थियो । आयोगका सहायक प्रवक्ता दिवाकर लुइँटेलका अनुसार, कतिपयले नेपाल अब विकासशील हुनुपर्ने तर्क गरे पनि धेरैजसोले तयारी नपुगेको भन्दै अहिलेकै हैसियतमा रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यही छलफलको निष्कर्षका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रसङ्घलाई पत्राचार गरेको हो ।
विकासशील मुलुकमा उक्लिएपछि नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रका रूपमा पाउँदै आएका धेरै सुविधाहरू गुमाउनुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी युरोपेली युनियन, चीन, क्यानडा र टर्की जस्ता मुलुकमा नेपाली उत्पादनले पाउँदै आएको ‘ड्युटी-फ्री’ (भन्साररहित) पहुँच अन्त्य हुनेछ । यसले गर्दा नेपालको निर्यात व्यापार ४ देखि ५ प्रतिशतले घट्न सक्ने र झन्डै डेढ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने आकलन योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठको छ ।
उनले भने, ‘हामीले तीनवटै मापदण्ड पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयको क्षेत्रमा हामी अझै जोखिमपूर्ण अवस्थामै छौँ । भर्खरै राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ सरकार आएको स्थितिमा आर्थिक सङ्क्रमणकाल रहेकाले अहिले नै स्तरोन्नति हुनु घातक हुन सक्छ ।’
नेपालको निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई यो प्रक्रिया पछाडि धकेल्न दबाब दिँदै आएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार, तयारी पोसाक, गलैँचा र औषधि उद्योगमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । ‘औषधिको मूल्य बढ्दा त्यसको भार उपभोक्तालाई पर्छ भने तयारी पोसाकले पाउँदै आएको सुविधा हट्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनौँ,’ उनले भने ।
अर्कोतर्फ, कतिपय अर्थविद्हरू भने स्तरोन्नतिलाई नेपालको प्रतिष्ठा र लगानी आकर्षणको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । अर्थविद् पोषराज पाण्डेका अनुसार नेपाल सन् २०१५ देखि नै योग्य भइसकेको भए पनि पटक–पटक रोकिँदै आएको छ । ‘विकासशील राष्ट्र हुनु भनेको विश्व समुदायलाई नेपालको अर्थतन्त्र सबल हुँदै छ भन्ने सन्देश दिनु हो, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन सहयोग गर्छ,’ उनले भने । पाण्डेका अनुसार बाङ्गलादेशले सार्न खोजेकाले नेपालले पनि त्यही सिको गरेको हुन सक्छ ।
नेपालले स्तरोन्नति रोक्न पत्र पठाए पनि अन्तिम निर्णय भने राष्ट्रसंघको काउन्सिलले नै गर्नेछ । बाङ्गलादेश र नेपाल दुवैले स्थगन मागेकाले राष्ट्रसङ्घले यसलाई कसरी लिन्छ भन्नेमा अन्योल छ । यद्यपि, विज्ञहरूका अनुसार यदि नेपालले स्तरोन्नति हुने नै हो भने पनि ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्र्याटेजी’ (सहज सङ्क्रमणकालीन रणनीति) बनाउन ढिला भइसकेको छ ।
अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले सन् २०२६ सम्मको समय पाएको थियो । तर, आन्तरिक उत्पादनको कमजोर अवस्था र प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभावका कारण नेपाल अहिले ‘प्रतिष्ठा’ भन्दा ‘सुविधा’ रोज्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । यदि राष्ट्रसंघले नेपालको अनुरोध स्वीकार गरेमा नेपाल थप केही वर्षका लागि एलडीसीकै सूचीमा रहनेछ । तर, यसले दीर्घकालमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र स्तरोन्नतिको लक्ष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा भने बहसको विषय बनेको छ ।
