काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिकको जनमतसहित सत्ता सम्हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठनको एक महिना नपुग्दै गम्भीर विवादमा तानिएको छ । वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गत चैत १३ गते गठित सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै विवाद र आरोपको घेरामा परेपछि सरकारको साखमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
विवादकै कारण श्रममन्त्री दीपक साहले दुई सातामै पद गुमाइसकेका छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई पार्टीले सचेत गराएको छ । हाल सबैभन्दा बढी आलोचना र विवादको केन्द्रमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ देखिएका छन् । उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी लुकाएको र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेको छ ।
सुशासनको चर्को नारा दिएर गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङको ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी’ मा विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग साझेदारी रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । भट्ट र अग्रवाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा छन् । उक्त कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीको ४९औँ नम्बरमा गुरुङको नाम छ, जहाँ उनले २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ ।
उनले सरकारलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा ‘होप होल्डिङ्स’ र ‘अनुज प्रिमियम अपार्टमेन्ट’ को शेयर उल्लेख गरे पनि यो इन्स्योरेन्सको लगानी भने गोप्य राखेको आरोप छ । उनले धितोपत्र बजारमा रहेको २ करोड ७४ लाखको शेयरभित्रै यो रकम पर्ने दाबी गरे पनि प्राविधिक रूपमा यो ‘सूचीकृत सेयर’ नभएकाले उनले तथ्य लुकाएको देखिएको छ ।
यति मात्र होइन, गुरुङले ‘जेन-जी’ आन्दोलनको पाँच महिनापछि र मन्त्री बन्नुभन्दा ठीक पाँच दिन अघिसम्म दोस्रो बजारबाट ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिद गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय आफूलाई पूर्ण रूपमा समाजसेवी बताउने गुरुङसँग यति ठूलो रकम कहाँबाट आयो भन्नेमा चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।
आफूमाथि उठेका प्रश्नबारे स्पष्टीकरण दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले शेयर लगानीलाई साझेदारी भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै भने, ‘मैले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा २ करोडभन्दा बढीको लगानी स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, यो लुकाउने विषय होइन, वर्गीकरणको विषय मात्र हो ।’
उनले ऋण लिएर शेयर लगानी गरेको दाबी समेत गरे । उनले निर्णय प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने र आफू पार्टीको निर्णय मान्न तयार रहेको बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि लागेका आरोपको उच्चस्तरीय छानविन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीको पदमा बहाल रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले निष्पक्ष वातावरण बनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पनि विधिको शासनमाथि प्रश्न उठेकाले गृहमन्त्रीले जवाफ दिनैपर्ने स्पष्ट पारेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले हतारमा परिणाम देखाउन खोज्दा प्रक्रिया मिचिएको र मन्त्रीहरू विवादमा परेको बताए । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सरकार र पार्टी सभापतिले गृहमन्त्रीको विषयमा आफ्नो धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे ।
यता, गृहमन्त्री गुरुङलाई पदबाट हटाउन सडकबाट पनि दबाब सुरु भएको छ । ‘जेन-जी’ मुभमेन्ट नेपालले ७६ जना शहीदको रगतबाट प्राप्त जनादेशमाथि खेलबाड भएको भन्दै गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले मन्त्री पदमा बसेर अनुसन्धान हुन नसक्ने उल्लेख गरे । ‘जेन-जी रेडफोर्स’ ले पनि गुरुङलाई तत्काल राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकार गठनको छोटो अवधिमै सुशासनको नारा दिने रास्वपाका मन्त्रीहरू नै गम्भीर आर्थिक र नैतिक विवादमा मुछिएपछि यो सरकारको भविष्य र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
