काठमाडौं – नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा दशकौंदेखि पात्रहरू बदलिए, व्यवस्था फेरियो र आन्दोलनका स्वरूपहरू बदलिए । तर, आम नागरिकले पाउने सेवा, सुशासन र राज्यको चरित्रमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेन । पछिल्लो समय ‘ब्यालेट’ मार्फत उदाएको रास्वपाले आशाको सञ्चार त गराएका छन्, तर के पुरानै र जकडिएको प्रशासनिक संयन्त्रभित्र बसेर नयाँ परिणाम निकाल्न सम्भव छ ? नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी प्रमुख एवं द्वन्द्वविद् डा. विष्णुराज उप्रेती नेपालको मुख्य समस्या पात्रमा नभई प्रणालीमा रहेको तर्क गर्छन् । राज्यका हरेक अंगमा बिचौलिया, उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको जुन ‘त्रिकोणात्मक सिन्डिकेट’ छ, त्यसले कसरी ‘स्टेट क्याप्चर’ गरेको छ र यसलाई चिर्न कस्तो साहसी कदम आवश्यक छ ? राज्य सञ्चालनका क्षिद्रहरू र कर्मचारीतन्त्रभित्रको बेथितिमाथि केन्द्रीत रहेर समुद्रपारिका लागि नृप रावलले डा. उप्रेतीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताले फेरि ब्यालेटमार्फत ठूलो परिवर्तनको सन्देश दिएका छन्, एक द्वन्द्वविद्को नजरमा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
कुनै पनि द्वन्द्वका दुई वटा मुख्य कारण हुन्छन्– एउटा संरचनागत र अर्को तात्कालिक । विगतमा भएका सशस्त्र विद्रोहहरू समाजमा व्याप्त भेदभाव, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी जस्ता संरचनागत कारणले भएका थिए । तर, विडम्बना के छ भने हरेक परिवर्तन पछि आएका सरकारहरूले ती संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । अहिले जुन नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको छ, यो जनतामा व्याप्त वितृष्णा र ‘स्टाटस’ (यथास्थिति) प्रतिको आक्रोश हो । हतियार बिनाको यो परिवर्तनले के देखाउँछ भने अब नेपाली जनता हिंसात्मक बाटोभन्दा पनि मतपत्रमार्फत प्रणाली सुधार्न चाहन्छन् । यद्यपि, यदि यी नयाँ शक्तिहरूले पनि सुशासन दिन सकेनन् भने द्वन्द्वको अर्को स्वरूप पैदा हुन सक्छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले पुराना दलहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ, के अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्वको अध्याय सकिएको मान्न सकिन्छ ?
यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । द्वन्द्व तबसम्म समाप्त हुँदैन जबसम्म त्यसको स्रोत बाँकी रहन्छ । सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र राज्यले दिनुपर्ने सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती नै द्वन्द्वका बीउ हुन् । नयाँ शक्तिहरूले जनतामा ठूलो आशा जगाएका छन् । यदि उनीहरूले आफूलाई प्रणालीभन्दा माथि राखेर काम गरे वा पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याए भने जनतामा अझ ठूलो निराशा आउनेछ । ब्यालेटबाट आएको परिवर्तनले अवसर दिएको छ, तर यो अन्तिम समाधान होइन । समाधान त डेलिभरी (नतिजा) मा खोजिनुपर्छ ।
तपाई पटक–पटक नेपालको कर्मचारीतन्त्र असफल भएको र यसले नै राजनीतिक दलहरूलाई पनि असफल बनाएको बताउनुहुन्छ, यसको मुख्य कारण के हो ?
नेपालको कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि राणाकालीन वा ब्रिटिस–इन्डियाको पालाको धङधङीबाट मुक्त छैन । यो प्रणाली ‘कन्ट्रोल’ मा आधारित छ, ‘सर्भिस डेलिभरी’ मा होइन । जबसम्म कर्मचारीको नियुक्ति र पदोन्नति कार्यसम्पादनमा आधारित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै देश चल्दैन । अहिलेको स्थायी कर्मचारीतन्त्रमा एक पटक जागिर खाएपछि काम गरे पनि नगरे पनि पेन्सन र पद सुरक्षित हुन्छ । यसले गर्दा उनीहरूमा उत्तरदायित्वको अभाव छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि प्रणाली चलाउने कर्मचारीतन्त्र उही पुरानो ढर्राको भएपछि परिणाम पनि उस्तै आउँछ ।
त्यसो भए कर्मचारीतन्त्रमा कस्तो खालको सुधार आवश्यक छ त ?
मेरो स्पष्ट मान्यता छ– अब ‘पर्फमेन्स बेस्ड कन्ट्रयाक्ट’ प्रणालीमा जानुपर्छ । निजामती ऐनका पुराना र असान्दर्भिक प्रावधानहरू खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ । जसले नतिजा दिन्छ, ऊ सेवामा रहन्छ; जसले सक्दैन, ऊ बाहिरिन्छ । राज्यका कोर फङ्सनहरू ‘सुरक्षा, परराष्ट्र, अर्थ’ का लागि करिब ५ देखि ७ हजार दक्ष र स्थायी कर्मचारीको संरचना राखेर अरू सबै सेवा प्रवाहका कामहरू करार र प्रतिस्पर्धाका आधारमा गराउनुपर्छ । यसो गर्दा मात्रै नागरिकले समयमा सेवा पाउँछन् र राज्यको प्रशासनिक खर्च घट्छ ।
तपाईले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा रहँदा भोग्नुभएका अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा, किन विज्ञहरूले चाहेर पनि सुधार गर्न सक्दैनन् ?
त्यहाँको अनुभव निकै तितो छ । कर्मचारीतन्त्र भित्र एउटा यस्तो ‘सिन्डिकेट’ छ, जसले कुनै पनि नयाँ र सुधारवादी सोचलाई भित्र पस्नै दिँदैन । उनीहरू आफ्नो पावर र पहुँच गुम्ने डरले विज्ञहरूलाई असहयोग गर्छन् । मन्त्रालयहरू बीच समन्वय छैन । एउटा सामान्य ऐनको मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्न पठाउँदा फाइल दराजमा थन्काइन्छ वा हराइदिइन्छ । राज्य नागरिकका लागि होइन, आफ्नै स्वार्थ समूहका लागि चलेको जस्तो देखिन्छ । जबसम्म नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको यो खाडल पुरिंदैन, विज्ञहरूको सुझाव कागजमै सीमित रहन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा बिचौलियाको भूमिका कति भयावह देख्नुहुन्छ ?
बिचौलिया, उच्च पदस्थ कर्मचारी र केही राजनीतिक नेताहरूको त्रिकोणात्मक साँठगाँठले नेपालको राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेको छ । एउटा नागरिकले लाइसेन्स बनाउन वा जग्गा पास गर्न जाँदा २९ महिना कुर्नुपर्ने तर बिचौलियालाई पैसा दिएपछि केही दिनमै काम हुने अवस्थाले के देखाउँछ ? यसको अर्थ राज्यले नागरिकलाई दिने सेवामा अवरोध खडा गरेर बिचौलियालाई स्पेस दिइएको छ । यो निकै गम्भीर र खतरनाक अवस्था हो । भ्रष्टाचार केवल पैसाको लेनदेन मात्र होइन, नागरिकलाई दिइने सेवामा नियतवश ढिलासुस्ती गर्नु पनि ठूलो भ्रष्टाचार हो ।
नेपालको परराष्ट्र नीति र भू–राजनीतिक अवस्थाका बारेमा तपाईको विश्लेषण के छ ? के नेपाल वैदेशिक शक्तिहरूको क्रिडास्थल बन्दै गएको हो ?
हामी एउटा यस्तो भू–राजनीतिक ज्वालामुखीमा छौं जहाँ भारत, चीन र अमेरिका जस्ता शक्तिहरूको रणनीतिक चासो निकै उच्च छ । दक्षिण एसिया अहिले नै अस्थिर छ । यस्तो बेला नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न सक्नुपर्छ । तर हाम्रो समस्या के छ भने, हामी रेमिट्यान्समा निर्भर छौं । हाम्रा युवाहरू विदेश पठाइन्छ र उनीहरूको पसिनाबाट राज्य चल्छ । यदि खाडी मुलुक वा अन्य देशमा कुनै संकट आयो र हाम्रा युवाहरू एकै पटक फर्कनुपर्ने भयो भने हामीसँग उनीहरूलाई रोजगारी दिने कुनै योजना छैन । यो पराधीन अर्थतन्त्रले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई पनि कमजोर बनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता संस्थाहरूको सान्दर्भिकता अहिलेको संघीय ढाँचामा कत्तिको छ ?
योजना आयोग अहिले ‘बेकामे’ संस्था जस्तो भएको छ । संघीयता आइसकेपछि यसको संरचनामा आमूल परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, तर यो पुरानै ढर्रामा छ । यो केवल कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र विदेशी दातृ निकायका एजेण्डाहरूलाई सदर गर्ने ठाउँ बनेको छ । नीति र योजना बीच कुनै तालमेल छैन । योजना आयोगले बनाउने योजना र अर्थ मन्त्रालयले दिने बजेट बीच ठूलो अन्तर हुन्छ । अब यसलाई पुनर्संरचना गरेर एउटा सानो तर प्रभावकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को रूपमा मात्रै राख्नुपर्छ ।
संवैधानिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डाले पार्ने असरबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?
संवैधानिक निकायहरू राज्यका ‘वाच डग’ हुन् । तर, अहिले यी निकायहरू भागबण्डाका अखडा भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को संरचना नै यस्तो छ कि त्यहाँ सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बस्छन् र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्छन् । नियुक्ति पाउने व्यक्ति राज्यप्रति होइन, नियुक्ति दिने दलप्रति बफादार हुन्छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार होस् वा निष्पक्ष कर्मचारी छान्ने लोकसेवा, सबैको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । यो प्रणालीलाई परिवर्तन नगरेसम्म सुशासन सम्भव छैन ।
अन्त्यमा, नयाँ नेतृत्व र नयाँ शक्तिहरूलाई यो प्रणाली सुधार्न तपाईको मुख्य सुझाव के छ ?
मेरो मुख्य सुझाव भनेको ‘पात्र परिवर्तन गरेर मात्र हुँदैन, प्रणाली परिवर्तन गर्नुहोस् ।’ पहिलो काम कर्मचारीतन्त्रको व्यापक सुधारबाट सुरु गर्नुहोस् । दोस्रो, नीति र कानून निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र नागरिकमुखी बनाउनुहोस् । तेस्रो, बिचौलियाको सिन्डिकेट तोड्नुहोस् । यदि तपाईहरूले पनि पुरानै संरचनामा बसेर नयाँ परिणाम खोज्नुभयो भने, तपाईहरू पनि असफल हुनुहुनेछ । जनताको धैर्यताको सीमा छ, त्यसैले समयमै ठोस र साहसी निर्णय लिनुहोस् ।
