नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०८२ सालको निर्वाचन केवल मतपत्रहरूको गणना मात्र रहेन, यो वर्षौंदेखि गुम्सिएको भुइँमान्छेको आक्रोश र एउटा सिङ्गो पुस्ताले देखेको समृद्धिको सपनाको मूर्त घोषणापत्र बनेर आएको छ । मतपेटिकाबाट निस्किएका परिणामहरूले पुराना दलहरूको सिन्डिकेट र परम्परागत राजनीतिको जरो मात्र हल्लाइदिएका छैनन्, बरु नेपाली समाजले अब एउटै लय र शैलीको राजनीतिक नाटकलाई थप हेर्न इन्कार गरेको घोषणा पनि गरेका छन् ।
झन्डै साढे तीन दशकदेखि एउटै चक्रव्यूहमा रुमल्लिएको नेपाली राजनीतिले यसपटक एउटा जबर्जस्त ‘ब्रेक-थ्रु’ गरेको छ । तीन वर्षअघि एउटा झिल्काका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्राप्त दुईतिहाइ हाराहारीको जनमतले के प्रमाणित गरेको छ भने- जनता अब ‘परिवर्तन’ शब्द सुन्न होइन, त्यसलाई अनुभूति गर्न आतुर छन् । यो जनमत केवल सत्ता परिवर्तनका लागि होइन, बरु राज्य सञ्चालनको सोच, शैली र संयन्त्रमा आमूल सुधारका लागि नागरिकले दिएको अधिकारको बलियो ‘वारेन्ट’ हो ।
नेपालमा लामो समयदेखि एउटा भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको थियो- ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन र मुलुक सधैँ अस्थिरताको बन्धक बन्छ ।’ तर, २०८२ को निर्वाचनले यो भ्रमलाई समुल नष्ट गरिदिएको छ । स्थिरताका लागि कानुन वा संविधानका धाराहरू होइन, जनताको अटल विश्वास र भरोसा नै पर्याप्त हुँदो रहेछ भन्ने तथ्य यो निर्वाचनले सिकाएको छ । हिजोका शासकहरूले आफ्ना अक्षमता र इमानको कमीलाई ढाकछोप गर्न संविधानलाई जुन दोष दिन्थे, अब त्यो बहानाबाजीको बाटो सधैँका लागि बन्द भएको छ ।
यो निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा ‘एन्टी इन्कम्बेन्सी’ (सत्ताविरोधी मनोविज्ञान) मात्र देखाएको छैन, बरु दशकौँदेखि सत्ताको चाबी घुमाइरहेका ठूला दलहरूको ‘राजनीतिक व्यभिचार’ र क्षेत्रीय दलहरूको ‘स्वार्थको व्यवसाय’ विरुद्ध सशक्त विद्रोह पनि बोलेको छ । विशेष गरी ‘जेनजी’ (नयाँ पुस्ता) ले सडक र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको असन्तुष्टिले यसपटक संवैधानिक वैधता प्राप्त गरेको छ । यो युवा विद्रोहले वर्षौंदेखि नेतृत्व ओगटेर बसेका शीर्षस्थ भनिएका अनुहारहरूलाई ससम्मान विदा गरिदिएको छ ।
हुन त नयाँ सरकार गठन हुनासाथ सबै समस्याहरू जादुमयी ढंगले हराउने छैनन् । सुशासन र समृद्धिको यात्रा लामो र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तर, आम नागरिकको अपेक्षा के हो भने- कम्तीमा पनि अब बन्ने नेतृत्वले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता देखाओस् र नीति निर्माणमा इमानदारी कायम गरोस् । हिजोका नेतृत्व पंक्ति भ्रष्टाचारको दलदलमा डुब्दा र जवाफदेहिताबाट भाग्दा नेपाली समाजमा जुन चरम निराशा व्याप्त थियो, त्यसलाई चिर्नु नै नयाँ नेतृत्वको पहिलो परीक्षा हुनेछ ।
मलेसिया र खाडीका तप्त मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका २७ लाख युवा र अस्ट्रेलिया-अमेरिकाको सपनामा रुमल्लिएका लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई ‘स्वदेशमै सम्भावना छ’ भन्ने विश्वास दिलाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । भिसालाई सफलताको मानक ठान्नुपर्ने बाध्यतालाई रोजगारी र अवसरमा बदल्न नसकेसम्म यो जनमतको पूर्ण सम्मान हुने छैन ।
लोकतन्त्रमा सत्ता जति शक्तिशाली हुन्छ, प्रतिपक्षको भूमिका उति नै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर हुन्छ । यस निर्वाचनमा पराजित भएका दलहरूका लागि यो एउटा कठोर आत्मसमीक्षाको अवसर पनि हो । उनीहरूले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारलाई निरन्तर प्रश्न गरिरहनुपर्छ । सत्ताको खेलमा लाग्नुपर्ने बाध्यता नभएको वर्तमान प्रतिपक्षले सदनलाई जनसरोकारका मुद्दा उठाउने थलो बनाउनु पर्छ ।
अन्त्यमा, मतदान गरेर नागरिकको जिम्मेवारी सकिएको छैन । लोकतन्त्र तब मात्र जीवित रहन्छ, जब नागरिकहरूले सरकारको हरेक कदमलाई सुक्ष्म रूपमा निगरानी गर्छन् । हिजोका शासकहरूले आफूमाथि प्रश्न गर्नेलाई सत्रु देखेका कारण नै उनीहरूको पतन भएको हो । त्यसैले, नयाँ नेतृत्वले जनमतको भारीलाई अहंकारमा बदल्नु हुँदैन । नागरिकका प्रश्नहरूलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर अघि बढ्दा मात्र २०८२ को यो ऐतिहासिक परिवर्तनले सार्थकता पाउनेछ ।
अबको नेपाल हिजोको जस्तो हुने छैन भन्ने आत्मविश्वास नागरिकमा जागिसकेको छ । यो आशालाई विश्वासमा र विश्वासलाई परिणाममा बदल्ने गुरुत्तर दायित्व अब नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको छ ।
