काठमाडौं – निर्वाचनको संघारमा उभिएको मुलुक यतिबेला आन्तरिक सुरक्षाको संवेदनशीलता र बाह्य भू–राजनीतिक स्वार्थको भुमरीमा फसेको छ । फागुन २१ को चुनाव नजिकिँदै गर्दा एकातिर लुटिएका हतियार र रक्षात्मक बनेको प्रहरी संगठनको चुनौती छ भने अर्कोतिर स्थापित पुराना शक्ति र विद्रोही नयाँ धारबीचको तीव्र ध्रुवीकरणले मुलुकको राजनीति ’प्रतिशोध’ तर्फ धकेलिएको छ । झापा–५ को चुनावी रापदेखि मधेसको फेरिएको मनोविज्ञान र विदेशी शक्तिहरूको अदृश्य चलखेलसम्मका विषयलाई सुरक्षाविज्ञ एवं पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले निकै निर्मम ढंगले चिरफार गरेका छन् । प्रस्तुत छ, समुद्रपारिको लागि मल्लसँग नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
देश चुनावको सम्मुखमा छ । राजनीतिक वाद–विवादले माहोल तातिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा कतिपयले यो चुनाव सुरक्षित रूपमा सम्पन्न हुन कठिन छ, भनिरहेका छन्, तपाईं के देख्नुहुन्छ ?
यसलाई हामीले दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । नेपाल अहिलेको अवस्थामा कति सुरक्षित छ भन्ने कुराको एउटा सूचक भनेको सामान्य जनजीवन हो । बिहान झिसमिसेमै स्कुल जाने बालबालिका हुन् वा अबेरसम्म हिँड्ने मानिसहरू, नेपाल अहिले बाहिरी रूपमा शान्त देखिन्छ । तर, निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षा चुनौतीहरू सँधैं रहन्छन् र शतप्रतिशत सुरक्षा कहिल्यै हुँदैन । अहिलेको मुख्य चिन्ता भनेको जुन २३–२४ गतेको आन्दोलन भयो, त्यसपछि नेपालमा सुरक्षा चुनौतीका नयाँ आयामहरू थपिएका छन् । काठमाडौंको सडकमा देखिएको ट्राफिक भद्रगोलदेखि अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको अलमलले सुरक्षा संयन्त्रमा परेको दबाबलाई झल्काउँछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, आजको मितिसम्म पनि ठूला राजनीतिक दलहरू चुनावलाई लिएर कन्फिडेन्ट देखिँदैनन् । जब राजनीतिक नेतृत्वमै अन्योल हुन्छ, त्यसले सुरक्षा निकायलाई थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुर्याउँछ ।
आन्दोलनका क्रममा प्रहरीमाथि ठूलो भौतिक र मनोवैज्ञानिक मार परेको देखियो, अहिले प्रहरी अलि डिफेन्सिभ भएको हो ?
हो, २३–२४ गतेको घटनामा प्रहरीमाथि ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रहरी मारिएका छन्, कार्यालयहरूमा आगजनी भएको छ र सबैभन्दा संवेदनशील कुरा– हतियारहरू लुटिएका छन् । यस्तो ठुलो मार परेपछि कुनै पनि सुरक्षा संगठनलाई फेरि रिकभर हुन र लयमा फर्कन समय चाहिन्छ । विगतका निर्वाचनहरूमा तयारीका लागि पर्याप्त समय हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो समय निकै छोटो छ । अहिलेको प्रहरी अलि रक्षात्मक र कम रियाक्टिभ देखिएको छ । प्रहरीका अधिकारीहरूसँगको बहसमा पनि यो कुरा झल्किन्छ । हतियार बाहिर हुनु र प्रहरीको मनोबल केही कमजोर देखिनुले निर्वाचन सुरक्षालाई संवेदनशील बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले आफूलाई छिटोभन्दा छिटो पुनर्गठित गर्नुपर्ने चुनौती छ, जुन निकै कठिन कार्य हो ।
अहिले नेपाल भू–राजनीतिक हिसाबले निकै जोखिमपूर्ण बिन्दुमा पुगेको चर्चा छ, के वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेलले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ?
नेपाल सधैं भू–राजनीतिक चासोको केन्द्रमा रहने देश हो । अहिले विश्व मल्टिपोलर अवस्थामा छ । पश्चिमाहरूको सबैभन्दा ठूलो चासो चीनलाई घेर्नेमा छ र त्यसका लागि नेपाल एउटा महत्वपूर्ण थलो बन्न सक्छ । अर्कोतर्फ भारतको आफ्नै सुरक्षा चासोहरू छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्रै विदेशी शक्तिको प्रभाव र ध्रुवीकरण यति गहिरो छ कि उनीहरूका हरेक निर्णयमा विदेशी सरकार झल्किन्छ । कम्बोडिया र थाइल्याण्ड जस्ता देशमा क्षेत्रीय शक्तिहरूले अमेरिकाको दबाबलाई चिरेर आफ्नो प्रभाव जमाएको हामीले देख्यौं । नेपालको सन्दर्भमा पनि भारत र चीनका चासोहरू थपिएका छन् । जब समाजमा अराजकता बढ्छ र दण्डहीनताले सीमा नाघ्छ, विदेशी शक्तिहरूलाई यहाँ खेल्ने उपयुक्त वातावरण मिल्छ । अहिलेको यो ध्रुवीकरण निर्वाचनमा पनि स्पष्टै देखिने सम्भावना छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने सूचनाको प्रवाह अहिले सुरक्षाका लागि ठुलो चुनौती बनेको छ, फेक न्युज र मिस–इन्फर्मेसनले निर्वाचनलाई कति प्रभाव पार्ला ?
सामाजिक सञ्जाल अहिले निकै अराजक मोडमा छ । मिथ्या सूचना र अफवाह यति चाँडो फैलिन्छन् कि देशका सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत साँचो र झुटो छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ । अस्ट्रेलिया र फ्रान्स जस्ता विकसित देशहरूले समेत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कानूनहरू ल्याइरहेका छन् । हाम्रो जस्तो कमजोर साक्षरता र सूचनाको पहुँच भएको देशमा त झन् अफवाहले क्षणभरमै दंगा निम्त्याउन सक्छ । निर्वाचनको समयमा कुनै एउटा सानो गलत सूचनाले ठुलो हिंसा भड्काउन सक्छ । त्यसैले यसको नियमन अहिलेको सुरक्षा रणनीतिको अनिवार्य हिस्सा हुनुपर्छ, जसमा हाम्रो राज्य अझै चुकेको देखिन्छ ।
झापा–५ अहिले देशकै ध्यान खिच्ने केन्द्र बनेको छ, त्यहाँ केपी ओली र बालेन शाहको धारबीचको टकरावलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
झापा ५ अहिले दुईवटा फरक राजनीतिक चिन्तन र व्यक्तित्वको लडाइँको मैदान बनेको छ । एकातिर केपी ओली नेतृत्वको स्थापित सत्ता राजनीति छ भने अर्कोतर्फ बालेन शाहको विद्रोही धार । यो लडाइँमा एजेण्डा भन्दा पनि गालीगलौज र निषेधको राजनीति हाबी भएको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो भने, यदि कुनै पक्षले आफू हार्ने निश्चित महसुस गर्यो भने त्यहाँका मतदान केन्द्रहरूमा अवरोध पुर्याउने सम्भावना रहन्छ । विगतमा चितवन र बाजुरामा भएका घटनाहरू यसका उदाहरण हुन् । झापाका करिब ३ सय मतदान केन्द्रलाई प्रहरीले रेड जोनमा राख्नुको अर्थ पनि त्यही हो । हतियार बाहिर हुनु र दुवै पक्षका कार्यकर्तामा देखिएको प्रतिशोधको भावनाले त्यहाँको सुरक्षा अवस्थालाई निकै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
तपाईले भन्नुभयो कि राजनीतिक दलहरू चुनावलाई लिएर ढुक्क छैनन्, कतै यो निर्वाचन नै सर्ने वा स्थगित हुने खेलमा त ठूला दलहरू लागिरहेका छैनन् ?
चुनाव सार्ने चर्चा अहिले निकै व्यापक छ । कतिपयले हिमाली क्षेत्रको सुरक्षा र भौगोलिक कठिनाइको बहाना बनाइरहेका छन् भने कतिपयले आन्तरिक सुरक्षाको अवस्थालाई देखाएका छन् । राजनीतिक दलहरूमा एउटा ठूलो डर छ– उनीहरू जनताको बीचमा जान डराइरहेका छन् । जब ठूला नेताहरूलाई आफू पराजित हुने डर लाग्छ, उनीहरूले निर्वाचन सार्ने बहाना खोज्छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा र राजनीतिक अन्योलले पनि निर्वाचनको भविष्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । यदि निर्वाचन २१ गते नै भयो भने पनि सबै क्षेत्रमा एकैनासको वातावरण नहुन सक्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।
मधेस प्रदेशमा अहिले नयाँ र पुराना शक्तिहरूबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिन्छ, बालेन शाहको क्रेज र गगन थापाको मधेस आगमनले त्यहाँको सुरक्षा र राजनीतिमा कस्तो फेरबदल ल्याउला ?
मधेस सधैं नेपालको राजनीतिको निर्णायक थलो हो । पछिल्लो जनगणना अनुसार देशको करिब ५३ प्रतिशत जनसंख्या त्यही क्षेत्रमा छ, त्यसैले सरकार बनाउन मधेसको भोट निर्णायक हुन्छ । विगतमा काँग्रेसको गढ मानिएको मधेस बिचमा केही बिच्किएको थियो, जसलाई गगन थापाले पुनर्जीवित गर्न खोज्नुभएको छ । तर, अहिले मधेसमा बालेन शाहको जुन किसिमको आकर्षण देखिएको छ, त्यो निकै गहिरो छ । मधेसका बसहरूको पछाडि बालेनको फोटो र बालेन सिटी लेखिएको देखिनुले त्यहाँका युवा पुस्तामा देखिएको नयाँ परिवर्तनको भोकलाई दर्शाउँछ । यो नयाँ क्रेजले पुराना दलहरूलाई विस्थापित गर्ने डर पैदा गरेको छ, जसले गर्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वस्थ भन्दा पनि बढी तनावपूर्ण हुने देखिन्छ ।
गिरिबन्धु टि–स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन काण्ड जस्ता ठूला मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न आयोगहरू बन्छन्, तर परिणाम शून्य जस्तै हुन्छ, के यी आयोगहरू केवल जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्र बनाइएका हुन् ?
नेपालमा छानबिन आयोग बन्नु भनेको तत्कालको सार्वजनिक आक्रोशलाई साम्य पार्ने एउटा सेफ्टी भल्भ जस्तै भएको छ । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मका दर्जनौं आयोगहरूको इतिहास हेर्ने हो भने अधिकांशका प्रतिवेदनहरू दराजमै थन्किएका छन् । आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछ, सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउँछ र त्यहाँबाट प्रमाण नपुगेका भन्दै मुद्दा अगाडि बढाइँदैन । यो एउटा चक्र जस्तै बनेको छ । जनतालाई केही हुँदैछ भन्ने भ्रम दिने र कालान्तरमा ती मुद्दाहरूलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाएर सामसुम पार्ने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा राज्यका संस्थाहरू र न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वास दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ ।
प्रहरी संगठनभित्रै काम गरेका पूर्व उच्च अधिकारीहरू अहिले राजनीतिमा होमिएका छन् । कसैले यसलाई सेफ ल्यान्डिङ भन्छन् त कसैले बदमासी लुकाउने ठाउँ, तपाई यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
प्रहरी वा कर्मचारीतन्त्रबाट अवकाश पाएपछि राजनीतिमा आउनु आफैमा नराम्रो होइन, तर आउनुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । इतिहासले देखाएको छ कि कतिपय व्यक्तिहरू आफूले पदमा रहँदा गरेका गल्तीहरू लुकाउन वा राजनीतिक संरक्षण पाउन दलहरूमा प्रवेश गर्छन् । अर्कोतिर, संगठनमा वर्षौंसम्म सिकेको अनुशासन र विज्ञतालाई राजनीतिमा प्रयोग गर्नेहरू पनि छन् । तर, पछिल्लो समय प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरूले जुन किसिमको लो–लेभलको भाषणबाजी र राजनीतिक स्टन्ट गरिरहेका छन्, त्यसले प्रहरी संगठनकै गरिमामा आँच पुर्याएको छ । यसले संगठनभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि राजनीतिक मोह बढ्ने खतरा पैदा गरिदिएको छ ।
अन्त्यमा, नेपालको वर्तमान सुरक्षा र राजनीतिक भविष्यलाई कसरी लिनुभएको छ ? आम नागरिकले निर्वाचनको सन्दर्भमा के बुझ्न जरुरी छ ?
नेपाल अहिले निकै जटिल र संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । भू–राजनीतिक दबाब र आन्तरिक अराजकताको बिचमा देश फसेको छ । राजनीतिक दलहरूसँग स्पष्ट भिजन र एजेण्डा नहुनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । निर्वाचनले मात्र सबै समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने छैन, किनकि राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि गम्भीरता देखाएको छैन । आम नागरिकले के बुझ्न जरुरी छ भने, निर्वाचन एउटा अवसर हो तर यो केवल भोट हाल्ने कुरा मात्र होइन । समाजलाई अनुशासित र दण्डहीनतामुक्त बनाउन नागरिक आफै सचेत हुनुपर्छ । आन्दोलनका चक्रहरू अझै बाँकी छन्, त्यसैले आगामी दिनहरू अझै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन् । राज्यले सुरक्षा संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखेर काम गर्न दिनुपर्छ, अन्यथा निर्वाचनको निष्पक्षतामा सधैं प्रश्न उठिरहनेछ ।
