टोकियो – आगामी फेब्रुअरी ८ मा हुने जापानको आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले खाद्यवस्तुमा लाग्ने उपभोग कर घटाउने वाचा गरेका छन् । निरन्तरको महँगीले पिल्सिएका र बालबालिका हुर्काइरहेका जापानी परिवारहरूले दलहरूको यो कदमलाई स्वागत त गरेका छन्, तर यसलाई पूर्ण विश्वास भने गर्न सकेका छैनन् ।
हाल खाद्यवस्तुमा ८ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । महँगीको मारबाट राहत पाउन कर कटौती आवश्यक भए पनि दलहरूले भोट तान्न मात्र यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणमा छ । जुम्ल्याहा सन्तान हुर्काइरहेकी ४७ वर्षीया एक एकल आमाले कर कटौतीको स्वागत गरिन् । तर, न्यून आयमा गुजारा चलाइरहेकी उनले दलहरूको ‘कर कटौती’ को नारा अस्पष्ट रहेको बताइन् । ‘मेरा बिरामी बच्चाहरूका लागि नभई नहुने महँगा पौष्टिक पूरकहरू यो छुटमा पर्छन् कि पर्दैनन्, स्पष्ट छैन,’ उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
सत्तारुढ ‘लिबरल डेमोक्र्याटिक’ र ‘जापान इनोभेसन’ पार्टीको गठबन्धनले दुई वर्षका लागि खाद्य कर हटाउने प्रस्ताव गरेको छ भने विपक्षी ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ ले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले गत जनवरी २३ मा संसद विघटन गरेपछि चुनावी सरगर्मी बढेको हो ।
सिजुओकाकी एक अर्की ४७ वर्षीया आमाले विगत तीन वर्षमा आफ्नो खर्च ५० हजार येनले बढेको बताउँदै प्रश्न गरिन्, ‘ट्वाइलेट पेपरजस्ता दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको भाउ पनि आकासिएको छ, छुट केवल खानामा मात्र किन ? दुई वर्षपछि फेरि कर बढाउँदा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?’
बालबालिका स्याहारसम्बन्धी अभियान चलाइरहेका ३८ वर्षीय केनिची कुदोले भने दलहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘यदि प्रमुख दलहरूको एजेन्डा एउटै हो भने चुनाव कुर्नुको साटो संसदबाटै तत्काल निर्णय गरेर किन लागू गरिँदैन ?’
