आफ्नो देश वा थातथलो छोडी अन्य देश वा देशभित्रै अन्यत्र गई रोजगारी गर्ने श्रमिक आप्रवासी श्रमिक हुन् । यस्ता श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा पनि हरेक व्यक्ति र तिनका परिवार आधारभूत मानव अधिकार तथा श्रम अधिकारका हकदार रहन्छन् । यसका लागि आप्रवासी श्रमिकका स्रोत तथा गन्तव्य देशका सरकार, तिनलाई भर्ना गर्ने निजी इजाजतप्राप्त संस्था (पीआरए) र गन्तव्य देशका रोजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन् । यदि त्यस्तो अधिकार हनन भएमा सम्बन्धित श्रमिकलाई सक्षम र स्वतन्त्र निकायबाट न्याय, क्षतिपूर्ति र कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ ।
माक्सवादी सिद्धान्तले श्रम बसाइँसराइलाई पुँजीवादको सञ्चयको अन्तर्निहित आवश्यकताको उत्पादनको रूपमा हेर्छ । जसले असमान विश्वव्यापी विकास र ‘श्रमको आरक्षित सेना’ सिर्जना गर्दछ । विकसित राष्ट्रहरूको दोस्रो श्रम बजारमा आप्रवासी श्रमिकहरूलाई सस्तो श्रमको स्रोतको रूपमा हेरिन्छ । जसले विश्वव्यापी परिधिबाट कामदारहरूको ‘अति–शोषण’ मा योगदान पुर्याउँछ । व्यक्तिगत छनोटहरूको सट्टा, बसाइँसराइलाई पुँजीवादी गतिशीलताद्वारा सञ्चालित संरचनात्मक प्रक्रियाको रूपमा फ्रेम गरिएको छ, जसले असमानतालाई निरन्तरता दिन्छ । यद्यपि माक्सवादीहरूले आप्रवासी विरोधी नीतिहरूका लागि होइन, सबै कामदारका लागि समानता र अधिकारका लागि लड्न अन्तर्राष्ट्रिय कामदार एकताको वकालत गर्छन् ।
आप्रवासी श्रमिकका केही मूलभूत अधिकार छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र र ती सबैको समान मर्यादा र अधिकार रहने उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी तवरले गिरतार, थुनछेक वा देश निकाला गर्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो देश वा अरू कुनै पनि देश छोड्ने र आफ्नै देशमा फर्की आउने अधिकार रहन्छ । कुनै अवरोध र सीमाबिना सूचना प्राप्त गर्ने र तिनको खोजी गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र खानपिन, लत्ताकपडा, आवास तथा स्वास्थ्योपचारका सुविधाहरू प्राप्त गर्नेलगायत अधिकार पनि यसले उल्लेख छ । घोषणापत्रमा मानव अधिकारहरूको उपभोगमा सबै व्यक्ति समान प्रकारले हकदार रहने समेत उल्लेख छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अनुसार यसका पक्ष राष्ट्रले आफ्ना नागरिकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अधिकार अधिकतम रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महामारी, व्यवसायजन्य/कार्यस्थलमा हुने तथा अन्य रोगको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, पर्याप्त खाद्यान्न, आवास, स्वास्थ्य उपचार र सूचनाजस्ता आधारभूत मानव अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्ने राष्ट्रहरूको जिम्मेवारी रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का विभिन्न महासन्धिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलगायत मानव अधिकारसम्बन्धि प्रमुख कानूनहरू र श्रम अधिकारसम्बन्धी कतिपय आईएलओ महासन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ । यसरी अनुमोदन गरेका कानूनहरूको नेपालले लागू गर्नुपर्छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवक, युवती २, ३ प्रतिशत दक्ष, २२ प्रतिशत जति अर्ध दक्ष र बाँकी ७५ प्रतिशत श्रमिक अदक्ष श्रमिक गइरहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा अदक्ष श्रमिक भएपछि न्यून ज्याला र सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले विदेशमा गएर काम गर्दा संगठित हुने, युनियन बनाउन पाउने, आफ्ना पीरमर्का रोजगारदाता र सम्बन्धित देशको सरकारसमक्ष माग राख्न पाउँदैनन् । जे जतिसुकै अप्ठ्यारो, साह्रोगाह्रो परे पनि पुँजीपति, मालिक, कम्पनीको नीति र आदेशमा काम गर्न विवश हुनुपरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि आफ्नो इच्छाअनुसारको वा अन्य कार्यक्षेत्रमा काम गर्न सरुवा हुन पाउँदैनन् । यसै भएर वैदेशिक रोजगारीले नवदासत्व प्रवृत्ति उत्पादन गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा १ सय ११ र व्यक्तिगत रूपमा १ सय ७८ देशका लागि श्रम आप्रवासन खुला गरेको छ । नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया र खाडीका कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमन हुन् । यद्यपि, पछिल्लो समय रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, माल्दिभ्स, बेलायत, पोल्यान्ड, माल्टा, टर्की, सिसेल्स, अल्बानियाजस्ता देशमा जाने श्रमिकको संख्या पनि उल्लेख्य छ । अर्कोतर्फ, गन्तव्य मुलुकका रूपमा नेपालमा छिमेकी देश भारतलगायत देशबाट समेत उल्लेख्य संख्यामा श्रमिकहरू रोजगारीमा संलग्न छन् । नेपालमा १ सय १० देशका १७ हजार ८ सय २३ ले श्रम इजाजत लिएको देखिन्छ ।
श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकारले भर्खरै राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति– २०८२ जारी गरेको छ । श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै श्रम आप्रवासनका सेवामा सुशासन कायम गर्न विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिले सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित श्रम आप्रवासन र पुनः एकीकरणमार्फत समृद्धिमा योगदान पुर्याउने दूरदृष्टि लिएको छ । श्रम आप्रवासनमा सुशासन कायम गरी विप्रेषणलाई उत्पादन र रोजगारी केन्द्रीत गर्ने ध्येय लिएको छ । सुसूचित, सिपयुक्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकासद्वारा श्रम आप्रवासनलाई प्रतिफलयुक्त बनाउँदै उद्यमशीलतामार्फत बाध्यकारी श्रम आप्रवासनको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनसम्बन्धी नीति अगाडि सारे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीको विषय बनेको छ । अहिले पनि आप्रवासी श्रमिकहरूले श्रम शोषणजस्ता समस्या सामना गरिरहेछन् । खासगरी समयमा ज्याला भुक्तानी नपाउने, जबरजस्ती ओभरटाइममा काम गर्नुपर्ने, मानव बेचबिखन गर्ने र असुरक्षित आवास र आधारभूत सुविधाहरूको अभाव जस्ता कमजोर जीवन र काम गर्ने अवस्था, स्वास्थ्य समस्याहरू, शारीरिक र मानसिक रोगहरू र स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा अवरोधहरू सिर्जना गर्ने र पारिवारिक बिछोड, भेदभाव र भाषा अवरोधहरू जस्ता सामाजिक र मनोवैज्ञानिक चुनौती सामना गरेका छन् ।
आप्रवासी श्रमिकहरूले ट्रेड युनियन खोल्न, पीर मर्का समाधानका लागि मागदाबी पेस गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा उनीहरूले न्यायमा पहुँचका कठिनाइहरू भोगिरहेका छन् र कतिपय श्रमिकलाई आफ्नो अधिकार र कार्यस्थलको अवस्थाबारे जानकारीको अभावको सामना गरिरहेका छन् । आप्रवासी श्रमिकहरू प्रायः जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन, गैरकानूनी ज्याला कटौती, ज्याला र कागजातहरू रोक्का गर्ने र अत्यधिक ओभरटाइमको सिकार हुन्छन् । उनीहरूले जागिरको असुरक्षा, कम आयको सामना गरेका छन् । गन्तव्य मुलुकमा उनीहरूको अधिकारबारे प्रायः सीमित बुझाइ हुन्छ र सामूहिक सौदाबाजीमा पहुँचको अभाव हुन्छ । कामदारहरूलाई असुरक्षित, अस्वच्छ र भीडभाड भएको अवस्थामा राख्ने गरिन्छ । उनीहरूले कार्यस्थलमा विभिन्न पेसागत जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्छ र मानक स्वास्थ्य र सुरक्षा तालिमबाट बहिष्कृत हुन सक्छन् ।
आप्रवासी कामदारहरूलाई कहिलेकाँही सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र मानक कार्यस्थल तालिमबाट बहिष्कृत गरिन्छ । तिनीहरू कमजोर पार्ने चोटपटक, संक्रामक रोगहरू, ज्वरो र ढाड दुख्ने जस्ता सामान्य रोगसहित खराब स्वास्थ्यको जोखिममा हुन्छन् । मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरूमा भाषा अवरोध, कार्यस्थलमा मनोसामाजिक जोखिम र पारिवारिक बिछोडजस्ता कारकहरूका कारण तनाव, चिन्ता र डिप्रेसनमा पर्ने गर्छन् । आप्रवासी श्रमिकमध्ये धेरैले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गर्न अवरोधहरूको सामना गर्छन्, जसमा भाषा अवरोध र किन्न नसकिने लागतहरू समावेश छन् । कामदारहरूले जातिविरोधी भावना, उत्पीडन र हिंसाको सामना गर्न सक्छन्, जसमा लिंगमा आधारित हिंसा पनि समावेश छ । न्यायमा कामदारहरूलाई उजुरी कसरी दर्ता गर्ने भनेर थाहा नहुन सक्छ वा त्यसो गर्दा परिणाम भोग्नुपर्ने डर हुन सक्छ । परिवारलाई घर फर्काउन र चिकित्सा सेवाहरू कभर गर्न आर्थिक भार छ ।
त्यसैले मुलुकलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउने रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि खेतीयोग्य बाँझो जमिनको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गरेर उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन रोजगारीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् ।
यस क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी रोजगारीका क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण आदि क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरसम्म सञ्चालन गर्न सीप विकासका तालिमबाट व्यापक जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने कामले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरूको ज्ञान र सीपलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सकेचाहिँ तिनलाई देशविकासमा लगाउन सकिन्छ ।
