काठमाडौँ– नेपालको राजनीतिक इतिहास अस्थिरता र संक्रमणको पर्यायजस्तै बनेको छ । २००७ सालदेखि २०४६, २०६२/६३ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा व्यवस्था फेरिए, शासक फेरिए तर जनताको जीवनस्तर र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा तात्विक परिवर्तन आउन सकेन । किन बारम्बार हाम्रो राजनीति अस्थिर बन्छ ? किन राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्दैन ? यिनै समसामयिक र पेचिला विषयमा केन्द्रीत रहेर अर्थ–राजनीति विश्लेषक डा. मिलनराज गर्तौलासँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
२००७ सालदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने नेपालमा छोटो–छोटो समयमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । व्यवस्था फेरिए, शासक फेरिए तर जनताको अवस्था फेरिएन । विश्वमा विरलै देखिने यस्तो चरम अस्थिरता नेपालमा मात्र किन बारम्बार दोहोरिन्छ ?
हो, हामीकहाँ परिवर्तनको शृङ्खला निकै छिटो चल्यो । यसलाई अर्थ–राजनीतिक आँखाबाट हेर्दा नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रको मुख्य चरित्र नै कमजोर अर्थतन्त्र हो । जब जनताले राजनीतिक परिवर्तन गर्छन्, उनीहरूको मूल चाहना आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार वा आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ । तर, विडम्बना के भयो भने, हामीकहाँ राजनीति गर्ने खेलाडीहरू, नेतृत्व वा दलहरूसँग स्पष्ट ‘आर्थिक एजेन्डा’ कहिल्यै भएन । उनीहरूले राजनीतिक नारा त दिए, व्यवस्था पनि फेरे तर त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्ने प्राविधिक र व्यवहारिक ज्ञान उनीहरूमा भएन । परिणामतः राजनीति फेरिरह्यो, तर जनताको आर्थिक जीवन उस्तै रह्यो, जसले गर्दा असन्तुष्टि र अस्थिरताको चक्र चलिरह्यो ।
के नेपालमा आर्थिक नीति बनाउने विज्ञहरूको अभाव भएर यस्तो भएको हो ? राष्ट्रिय योजना आयोग वा राष्ट्र बैंकजस्ता निकायमा त पढेलेखेका, विद्यावारिधि गरेका विद्वानहरूकै नेतृत्व देखिन्छ नि !
विज्ञहरूको अभाव भएर यो अवस्था आएको होइन । पञ्चायतकालमा डा. भेषबहादुर थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. मोहनमान सैंजुजस्ता विद्वानहरू थिए भने बहुदलकालमा पनि डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशशरण महतजस्ता पढेलेखेका व्यक्तिहरू नीति निर्माण तहमै पुगेका हुन् । अहिले पनि चर्चित नामहरु नै माथिल्लो तहमा छन् तर, समस्या कहाँ भयो भने, हाम्रा अर्थशास्त्री र विज्ञहरू अलि बढी ‘प्राविधिक’ भए । उनीहरूले तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्र त बुझे तर नेपालको माटो र सामाजिक परिवेशलाई समेट्न सकेनन् । अर्कोतर्फ, जतिसुकै राम्रो नीति बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाबी राजनीतिक नेतृत्वको हातमा हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञको सल्लाहलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र प्रयोग गर्ने वा सुन्दै नसुन्ने प्रवृत्ति देखियो ।
उसो भए राजनीतिक हस्तक्षेपले काम गर्न नसकेको हो ?
यसमा दुवै पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन् । पहिलो कुरा, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तो ‘थिति’ बसाल्नुपर्ने निकाय आफैमा अस्थिर छ । जसरी सरकार बन्छ र ढल्छ, त्यसैगरी योजना आयोगका पदाधिकारीहरू पनि फेरिन्छन् । यो निकाय देशको दीर्घकालीन भविष्य कोर्ने थलो भन्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कार्यकर्तालाई ‘जागिर खुवाउने’ भर्तीकेन्द्र जस्तो मात्र भयो । जसले गर्दा नीतिगत निरन्तरता हुन सकेन । दोस्रो कुरा, त्यहाँ पुग्ने विज्ञहरूको दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ । हाम्रा विज्ञहरू समस्यालाई समाजशास्त्रीय आँखाले होइन, विशुद्ध ‘प्राविधिक’ आँखाले मात्र हेर्छन् । उनीहरूको विज्ञता राजस्व, ब्याजदर र विदेशी मुद्राको तथ्याङ्कमा सीमित भयो, तर नेपाली समाजको भुइँतहको वास्तविकता र माटोको सुगन्धलाई उनीहरूले आनो नीतिमा समेट्न सकेनन् । परिणामस्वरुप, कागजी रूपमा राम्रा योजना बने पनि कार्यान्वयनमा सधैं असफल भइरह्यो ।
अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले लाखौं सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । गाउँ–गाउँसम्म पुगेको भनिएको सहकारी अभियान कसरी एक्कासि ‘ठगी’ को धन्दामा परिणत भयो ?
यो आजको भोलि भएको दुर्घटना होइन, यो त २०४६ सालपछि हामीले अपनाएको अनियन्त्रित आर्थिक उदारीकरणको दुष्परिणाम हो । हामीले खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा राज्यका नियमनकारी निकायहरूलाई कमजोर बनायौं । सहकारीलाई छाडा छोडिदियौं । सहकारीको मूल मर्म ‘सदस्यहरूबीचको सहकार्य’ हुनुपर्नेमा, उनीहरूले बैंकले जस्तै निक्षेप संकलन गर्ने र घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्ने काम गरे । राज्यले ‘लिबरलाइजेसन’ को नाममा बेलगाम छोडिदिँदा केही टाठाबाठाहरूले यसलाई ठगी खाने भाँडो बनाए । अहिलेको यो संकट भनेको राज्यको फितलो नियमन र गलत आर्थिक नीतिको उपज हो, जसको मारमा निमुखा जनता परेका छन् ।
देशको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर छ भन्ने सुनिन्छ । हामी यहाँसम्म कसरी आइपुग्यौं ?
२०४६ सालको परिवर्तनपछि हामीले ‘उदारीकरण’ को नाममा राज्यका संयन्त्रहरूलाई बेलगाम छोडिदियौं । त्यसकै दुष्परिणाम आज हामी भोग्दैछौं । सहकारी क्षेत्रलाई हेर्नुस्, राज्यको कुनै प्रभावकारी नियमन भएन । बैंक सरहको कारोबार गर्न दिइयो तर बैंकलाई जस्तो कडाइ गरिएन । जसको नतिजा आज लाखौं सर्वसाधारणको अर्बौं रकम डुबेको छ । अहिले कालो धन सेतो बनाउने खेल चलिरहेको छ । देशको ऋण २७ खर्ब नाघिसक्यो । उत्पादन र निर्यात ठप्पप्रायः छ । हामीले गर्व गर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति सरकारको कुनै नीतिगत सफलता होइन, यो त विदेशमा रगत–पसिना बगाउने युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स र देशमा आयात घट्दा देखिएको बचत मात्र हो । जबसम्म स्वदेशमा उत्पादन बढ्दैन, रोजगारी सिर्जना हुँदैन र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढ्दैन, तबसम्म अर्थतन्त्रको दिगो सुधार सम्भव छैन । अहिलेको अर्थतन्त्र ‘ग्रे–लिस्ट’ (Grey List) को उच्च जोखिममा हुनु भनेको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्नु हो, जसले वैदेशिक लगानी र सहायतामा ठूलो असर पार्न सक्छ ।
नेपालमा काँग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर दुई ठूला कित्ता छन् । तर व्यवहारमा हेर्दा यी दुई शक्तिबीच कुनै तात्विक भिन्नता देखिँदैन । उनीहरू मिलेर चुनाव लड्छन्, आलोपालो सरकार चलाउँछन् । यो कस्तो राजनीतिक संस्कार हो ?
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा तपाइँले भन्नुभएको कुरा एकदमै सही हो । अहिले नेपालमा ‘लेफ्टिस्ट’ (वामपन्थी) र ‘राइटिस्ट’ (दक्षिणपन्थी) भन्नु केवल देखावटी कुरा मात्र भएको छ । वामपन्थीहरूले समाजवाद वा साम्यवादको बाटो छोडिसकेका छन् भने प्रजातन्त्रवादी भनिनेहरूले पनि आफ्नो आदर्श बिर्सेका छन् । २०४६ सालपछि अपनाइएको उदारीकरणको नीतिमा दुवै शक्तिले अन्धाधुन्ध समर्थन गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य र सहकारीजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई राज्यको दायित्वबाट पन्छाएर निजीकरणको जिम्मा लगाइयो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि सत्तामा पुगेपछि उही पुँजीवादी चरित्रमा रम्न थाले । अहिलेको गठबन्धन सँस्कृति हेर्नुस् त, को वामपन्थी को प्रजातान्त्रिक छुट्याउनै सकिँदैन । यो केवल सत्ता प्राप्तिको लागि गरिएको ‘नेटवर्किङ’ र भागबन्डाको राजनीति मात्र हो । जनतालाई ‘नेटवर्किङ’ मार्फत कन्भिन्स गर्ने र भोट लिने बाहेक दलहरूसँग कुनै ठोस सैद्धान्तिक अडान बाँकी छैन ।
अहिलेको सरकार गठन र यसको कार्यशैलीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संविधानको धारा टेकेरै सरकार बनाए पनि जनस्तरबाट यसको वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ नि ?
यो एउटा विरोधाभासपूर्ण स्थिति हो । संविधानको धारा र उपधारा प्रयोग गरेर सरकार बनेको हुनाले यसलाई ‘संवैधानिक’ त भन्नुपर्ला, तर यसले संविधानको ‘मर्म’ लाई कति आत्मसाथ गरेको छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । ठूला दलहरूले संविधानलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थको भर्याङ मात्र बनाएका छन् । सुशासनको कुरा गर्ने हो भने हिजो जसरी राज्य सञ्चालन भइरहेको थियो, आज पनि प्रवृत्ति उही छ । जनताले अनुभूत गर्ने गरी कुनै तात्विक परिवर्तन भएको छैन । यो केवल संवैधानिक आवरणमा गरिएको पुरानै राजनीतिक खेलको निरन्तरता जस्तो मात्र देखिन्छ ।
‘जेनजी’ वा नयाँ पुस्तामा ठूलो आक्रोश र वितृष्णा देखिन्छ । सडकमा विद्रोहको आवाज पनि उठ्न थालेको छ । अबको निकास के त ?
म अर्को हिंसात्मक विद्रोह वा सडक संघर्षको पक्षमा छैन । हामीले विगतमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न आन्दोलनहरू भोगेका छौं । हजारौंको ज्यान गयो, अर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त भयो । फेरि देशलाई त्यही द्वन्द्वको भुमरीमा फसाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । नयाँ पुस्ताको आक्रोश जायज छ, किनकि उनीहरूले देशमा भविष्य देखिरहेका छैनन् । तर यसको लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक समाधान भनेको ‘निर्वाचन’ नै हो । तर परम्परागत शैलीको, मासु–भात र रक्सीमा बिक्ने निर्वाचन होइन । अबको निर्वाचनमा जनताले दलको झण्डा र नेताको अनुहार हेरेर होइन, उम्मेदवारको ‘एजेण्डा’, ‘क्षमता’ र ‘भिजन’ हेरेर मत दिनुपर्छ । संविधानमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन संसदमा बलियो बहुमत वा ‘दुई–तिहाइ’ चाहिन्छ । त्यो जनमत कुनै एउटा पार्टीले प्राप्त गर्न नसक्ला, तर समान एजेन्डा भएका शक्तिहरू वा विवेकशील जनप्रतिनिधिहरू मिलेर संविधान संशोधनमार्फत निकास निकाल्नु नै उत्तम विकल्प हो । अबको ५ वर्षमा देशलाई आर्थिक रूपमा कहाँ पुर्याउने ? कति रोजगारी सिर्जना गर्ने ? भन्ने स्पष्ट खाकासहित जनतामा जाने दल वा शक्तिलाई मात्र जनताले पत्याउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, निराशाको यो माहोलमा आशाको किरण कतै देख्नुहुन्छ ?
आशा त सधैं राख्नुपर्छ । जबसम्म समस्याको जड पहिचान हुँदैन, तबसम्म समाधान निस्किँदैन । अहिले कम्तीमा पनि हामीले समस्या के हो भनेर बुझिसकेका छौं । हाम्रो समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रवृत्ति र प्रणालीमा रहेछ भन्ने चेत खुलेको छ । यदि राजनीतिक दलहरूले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर सच्चिने हो भने, र जनताले पनि अबको निर्वाचनमा विवेक प्रयोग गरेर सही नेतृत्व चुन्ने हो भने नेपाल बन्न समय लाग्दैन । तर, ‘हिजो नसुध्रिएकाहरू आज सुध्रेलान र ?’ भन्ने प्रश्न भने कायमै छ । यसको जवाफ दलहरूको आगामी व्यवहारले नै दिनेछ ।
