जापान सरकारले सन् २०२७ देखि लागू गर्ने घोषणा गरेको नयाँ विदेशी कामदार नीति हाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोको विषय बनेको छ । तीव्र रूपमा वृद्ध हुँदै गएको जनसंख्या, घट्दो जन्मदर र श्रमशक्तिको अभावसँग जुधिरहेको जापानका लागि यो नीति अपरिहार्य कदमका रूपमा हेरिएको छ । तर, यो नीति केवल श्रम अभाव पूर्ति गर्ने साधन मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र मानवीय पक्षसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय पनि हो ।
नयाँ नीतिअन्तर्गत जापानले पुरानो ‘टेक्निकल इन्टर्न’ प्रणालीलाई हटाउँदै कौशल–आधारित रोजगारी प्रणाली लागू गर्न लागेको छ । यसले विदेशी कामदारलाई सस्तो श्रमशक्ति नभई आवश्यक सीप भएको श्रमिकका रूपमा स्वीकार गर्ने संकेत गर्दछ । सीमित संख्यामा कामदार भित्र्याउने, निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र चरणबद्ध रूपमा स्थायित्वतर्फ लैजाने संरचनाले नीतिलाई व्यवस्थित बनाएको देखिन्छ ।
यस नीतिको सकारात्मक पक्ष के हो भने, यसले विदेशी कामदारका अधिकार र सुरक्षामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा कम तलब, अत्यधिक श्रम, तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका गुनासाहरू व्यापक थिए । नयाँ प्रणालीले पारदर्शिता, कानूनी संरक्षण र सीपको मूल्याड्ढनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिएको छ । यसले जापानको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न पनि मद्दत पुर्याउन सक्छ ।
तर, नीतिसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । कामदारको संख्या सीमित गरिनु, भाषा र सीपसम्बन्धी कडा मापदण्ड तथा प्रक्रियागत जटिलताले ठूलो संख्याका राम्रा कामदारहरू बाहिरिन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । विशेषगरी विकासशील देशका युवाहरूका लागि जापानको श्रमबजारमा रोजगारी पाउने ढोका निकै साँघुरिन सक्छ । साथै, विदेशी कामदारलाई दीर्घकालीन रूपमा जापानी समाजमा घुलमिल गराउने र उनीहरुको भविष्य सुनिश्चित हुने योजना अझै अस्पष्ट देखिन्छ ।
जापानले विदेशी कामदारलाई केवल आर्थिक आवश्यकताका लागि नभई समाजको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्न सके मात्र यो नीति सफल हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ नरहला । भाषा शिक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, स्थायी बसोबासको स्पष्ट बाटो र समान व्यवहार सुनिश्चित नगरेसम्म नीति कागजमै मात्र सीमित हुन सक्छ । जापानको नयाँ विदेशी कामदार नीति अवसर र चुनौतीको संगमका रुपमा लिन सकिन्छ । यसले श्रम अभाव समाधान गर्ने सम्भावना बोकेको छ, तर मानवता, समानता र सुरक्षित भविष्य सहितको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई आत्मसात नगरेसम्म यसको प्रभाव सीमित रहन सक्छ । यो नीति जापानका लागि सुधारको मार्ग बन्ने हो अर्को विवादको कारण बन्न पुग्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
जापानको नयाँ विदेशी कामदार नीतिले नेपाली समुदाय पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि, निर्माण, नर्सिङ, होटल तथा सेवा क्षेत्रमा हजारौं नेपाली युवाहरू जापानमा कार्यरत छन् । नयाँ नीतिले सीप, भाषा र संख्या सीमित गरेकाले अब जापानमा रोजगारी सहज रहने छैन । तर, यदि नीति पारदर्शी रूपमा लागू भयो भने कामदारको अधिकार सुरक्षित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । विदेशी कामदारका लागि अब जापानमा भाषा, सीप र अनुभवको महत्व अझ बढेर गएको छ । औपचारिक वा अनौपचारिकरुपमा होस् जापानी भाषाको अध्ययन गरेर आफ्नो भाषाको लेभल अभिवृद्धि गर्न र गराउन प्रेरित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
जापान सरकारले विदेशी कामदार नीतिमा कडाई बढाईरहेको बेला जापानमा धमिलिएको नेपालीहरुको छबि सुधार्न आवश्यक छ । जापानी समुदायको नजरमा नेपालीहरु त्यो हदसम्मको खराबको सूचीमा नभएको प्रमाणित गरेर देखाउनका लागि अबका हाम्रा गतिविधि जापानी समुदायकेन्द्रीत हुन जरुरी छ । हाम्रा कुरा उनीहरुलाई स्पष्टसंग बुझाउन सकिएको छैन, बुझाउन आवश्यक छ । नेपालीहरुबाट अवाञ्छित गतिविधिहरु हुन नदिन पूर्व तैयारी र सतर्कता अपनाउन अपरिहार्य छ । समाजका अगुवाहरुको यतातिर पनि बेलैमा ध्यान जाओस् ।
