काठमाडौं – सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र फागुन २१ को चुनावले निकास दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता भाइराजा पाण्डे विश्वस्त छैनन् । उल्टै, उनी यसलाई ‘गैरकानूनी जगमा उभिएको घर’ मान्छन् । सोमालिया र सुडानजस्तै नेपाल पनि राज्यविहीनताको अवस्थामा पुगेको चेतावनी दिँदै पाण्डेले अबको निकासका लागि नेपाली सेनाले एकपटक हस्तक्षेप गरेर सत्ता सक्षम नागरिक सरकारलाई सुम्पनुपर्ने र ‘जेन जी’को आन्दोलन दिशाहीन बन्दै गएको तर्क गरेका छन् । विश्व रंगमञ्चमा नेपालको साख गिर्दै गएको अवस्थामा अबको निकास के हुन्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर पाण्डेसँग नेपाली समुन्द्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
तपाईले सोमालिया, सुडानजस्ता द्वन्द्वग्रस्त र असफल राष्ट्रहरूलाई नजिकबाट देख्नुभएको छ, अहिले नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई चाहिँ कुन रूपमा हेरिरहनुभएको छ ?
मैले सोमालियामा पोस्टिङ हुँदा त्यहाँको राज्य संयन्त्र कसरी भताभुंग भयो भनेर आफ्नै आँखाले देखेको छु । त्यहाँ सरकार हराएको थियो, प्रणाली चलेको थिएन । जब देशको सिस्टम चल्दैन, तब विदेशी शक्तिहरू आउँछन् र आ–आफ्नो स्वार्थ (एजेन्डा) लाद्न थाल्छन् । जसले गर्दा देश नै डुब्छ । अहिले नेपालको अवस्था ठ्याक्कै सोमालिया र सुडानको जस्तै बन्दै गइरहेको छ । हाम्रो देश पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ पनि सिस्टम चलेको छैन र विदेशी चलखेल अत्यधिक बढेको छ ।
अहिले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, यसले फागुन २१ मा चुनाव गराउने भनेको छ, यसले निकास देला ?
यो व्यवस्था बचाउने एउटा टालटुले उपाय मात्र हो । यसबाट देश पार लाग्दैन । सबैभन्दा मुख्य कुरा, सुशीला कार्कीको नियुक्ति र यो सरकारको गठन नै गैरकानूनी छ । वर्तमान संविधानले यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिकल्पना नै गरेको छैन । राष्ट्रपतिलाई आफूखुसी प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । क्याबिनेटको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले केही गर्न मिल्दैन । हिजो सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले यस्तो गैरसंवैधानिक नियुक्ति कसरी स्वीकार गर्नुभयो, मलाई अचम्म लागेको छ । गैरकानूनी जगमा उभिएको सरकारले गरेका कामहरू पनि भोलि अदालतमा गैरकानूनी ठहरिन सक्छन् । यो सरकारसँग अहिले कुनै शक्ति छैन, संविधान निलम्बनसरहको अवस्थामा छ । त्यसैले यो कदमले देशलाई झन् विनाशतिर लैजाँदैछ ।
राष्ट्रपतिले त ‘जुक्तिले व्यवस्था बचाएँ’ भन्नुभएको छ नि ?
यो केवल व्यवस्था बचाउने र मान्छेहरूलाई अल्मल्याउने खेल मात्र हो । संविधान र कानूनको धरातल नै नभएको अवस्थामा ‘जुक्ति’ को कुरा गरेर हुँदैन । देशको अर्थतन्त्र र धरातल हेर्दा यो संविधान र व्यवस्था नै अब चल्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
तपाईंको विचारमा यो संविधान र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न हो ?
हो, मैले यो संविधान जारी हुँदैखेरि (करिब ९ वर्षअघि) भनेको थिएँ कि यो संविधान हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकका लागि चल्दैन । यो धेरै खर्चिलो छ र यसलाई चलाउने मान्छेहरूमा क्षमता छैन । हाम्रो जस्तो देशमा यति धेरै संरचना र खर्च धान्न सकिँदैन । त्यसैले यो संविधानलाई च्यातेर फ्याँक्दा नै देशको भलो हुन्छ । तर यहाँका कथित ‘बुद्धिजीवी’ हरू, जसले यो संविधान ल्याए, उनीहरूमा ‘बौद्धिक भ्रष्टाचार’ व्याप्त छ । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि यो संविधानलाई ठीक भनिरहेका छन् । वास्तवमा यो संविधानले देशलाई निकास दिँदैन ।
सुशीला कार्कीको सरकारले चुनाव गराउँछु भन्दैछ, के चुनाव नै लोकतन्त्र र निकासको बाटो होइन र ?
नेपालजस्तो देशमा अहिलेको अवस्थामा चुनाव (इलेक्सन) ले मात्र निकास दिँदैन । चुनाव गर्ने बित्तिकै फेरि तिनै असक्षम र भ्रष्ट मान्छेहरू सत्तामा आउँछन् । हामीले यत्रो वर्ष अभ्यास गर्यौं, के पायौं त ? निर्वाचनबाट आउने मान्छेहरूले देश बनाउन सकेनन् । मलाई ‘लोकतन्त्र’ वा ‘प्रजातन्त्र’ भन्ने शब्दभन्दा पनि नतिजा र नेतृत्वको चिन्ता छ । हाम्रो सँस्कृति र चेतनास्तरमा अहिलेको जस्तो निर्वाचन प्रणाली काम लाग्दैन । चुनावबाट आउनेहरू देश चलाउन असक्षम सावित भइसकेका छन् ।
त्यसो भए निकासको बाटो के त ? कस्तो प्रणाली अपनाउनुपर्छ ?
मेरो प्रस्ताव के छ भने, हामीले ‘राज्यसभा’ को मोडलमा जानुपर्छ । एउटा शक्तिशाली राज्यसभा गठन गर्नुपर्छ । नेपालका विभिन्न जातजाति र समुदायको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी सक्षम, व्यवहारिक र इमानदार व्यक्तिहरूलाई छनोट गरेर राज्यसभामा ल्याउनुपर्छ । यो सभा सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्छ । तल्लो सदनका लागि मात्र चुनाव गरौं, जसले कानून बनाओस् । तर देशको शासन चलाउने, मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने र प्रमुख निर्णय लिने अधिकार चाहिँ राज्यसभालाई हुनुपर्छ । मन्त्री बन्नका लागि चुनाव जित्ने होइन, योग्यताको जाँच हुनुपर्छ । देश विदेशमा रहेका सक्षम नेपालीहरूबाट दरखास्त आह्वान गरेर, उनीहरूको सक्षमता, व्यवहारिकता र इमानदारिताको कडा परीक्षण गरेर मात्र मन्त्री वा सचिव जस्ता पदमा नियुक्ति गरिनुपर्छ । जाँच नलिई, योग्यता नहेरी केवल चुनाव जितेको भरमा वा पार्टीको झोला बोकेको भरमा पद दिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।
अहिलेको यो तरल अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिकालाई कसरी देख्नुहुन्छ ?
नेपाली सेनाले एउटा ठूलो अवसर गुमायो । देश संकटमा पर्दा सेनाले एउटा ‘टेम्पररी’ (अस्थायी) जिम्मेवारी लिएर सिभिलियन (नागरिक) सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो । सुशीला कार्की वा कोही सक्षम व्यक्तिलाई सेनाले अघि सार्नुपथ्र्यो र निश्चित समयका लागि संकटकाल घोषणा गरेर देशलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्थ्यो । तर, सेना डरायो । उनीहरूलाई ‘शान्ति मिसन’ मा असर पर्छ कि भन्ने डर भयो । यदि देश नै रहँदैन भने शान्ति मिसनको के अर्थ ? सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघ (ग्ल्) वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कूटनीतिक पहल गरेर ‘देशको अस्तित्व बचाउन हामीले यो कदम चाल्नुपर्यो, यो हाम्रो बाध्यता हो’ भनेर बुझाउन सक्नुपर्थ्यो ।
के अब सेनाले फेरि मौका पाउला त ?
मेरो विचारमा अहिलेको यो ‘गोलमाल’ अवस्थामा चुनाव हुन सक्दैन वा भए पनि त्यसले निकास दिँदैन । देश फेरि ठूलो संकटमा फस्दैछ । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले ‘दोस्रो मौका’ पाउन सक्छ । त्यो बेला सेनाले पुरानो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन । सेनाले सत्ता कब्जा गर्ने होइन, तर देशलाई विघटन हुनबाट बचाउन एकपटक हस्तक्षेप गरेर सक्षम नागरिक सरकारको जिम्मा लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाको चासो र चलखेललाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
विदेशीको चासो हुनु स्वाभाविक हो । अमेरिकाको चीनलाई रोक्ने नीति छ । भारतलाई आफ्नो सुरक्षा र खुला सिमानाको चिन्ता छ । चीनलाई आफ्नो भूमि (तिब्बत) विरुद्ध नेपाल प्रयोग नहोस् भन्ने चासो छ । तर मुख्य समस्या हामीमा छ । हामी आफै असक्षम भयौं । हामीले आफ्नो घर राम्रोसँग चलाउन सकेनौं भने छिमेकीले त चलखेल गर्छन् नै । हाम्रो नेतृत्वले आफ्नो असक्षमता लुकाउन कहिले भारतले गर्न दिएन, कहिले चीनले यसो भन्यो भनेर दोष दिने गरेका छन् । यदि हामी सक्षम हुने हो भने र हाम्रो कूटनीति बलियो बनाउने हो भने उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकिन्छ । तर विडम्बना, हामीसँग देश चलाउने भिजन र क्षमता नै भएन । हामी केवल ‘भतार’ सिर्जना गरेर बस्यौं, जहाँ विदेशी खेलाडीहरूलाई खेल्न सजिलो भयो ।
‘जेनजी’को आन्दोलन र त्यसले ल्याएको भनिएको परिवर्तनलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
सुरुमा केही निर्दोष युवाहरू सडकमा आएका थिए, तर पछिल्लो समयमा त्यो आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भयो । जसरी २०४६ वा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि उही पुराना पात्र र प्रवृत्ति हावी भए, अहिले पनि त्यस्तै देखिँदैछ । ‘जेनजी’ सँग जोस छ तर उनीहरूसँग शक्ति, स्रोत र स्पष्ट मार्गचित्र छैन । सिंहदरबार वा संसद् जलाउनु भनेको भ्रष्टाचारको प्रतीक जलाइएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ, तर यसले मात्र निकास दिँदैन । बिना स्पष्ट नेतृत्व र योजनाको आन्दोलनले देशलाई झन् अराजकतातिर धकेल्छ ।
अन्त्यमा, अबको बाटो कता जाला ?
अहिलेको अवस्थामा देशले बाटो बिराएको जहाजजस्तै दिशाहीन यात्रा गरिरहेको छ । यो संविधान र अहिलेको नेतृत्वबाट देशले निकास पाउने सम्भावना म देख्दिनँ । कि त हामीले यो संविधानलाई निलम्बन गरेर वा च्यातेर नयाँ सिराबाट मैले भनेजस्तो राज्यसभाको मोडलमा जानुपर्छ, कि त देश असफल राष्ट्रको रूपमा पतन हुन्छ । मलाई डर छ, कतै हामी युक्रेनजस्तो बन्ने त होइनौं ? त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर सक्षम, व्यवहारिक र इमानदार नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । नत्र देश हराउन सक्छ ।
