समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको राहदानी रोक्का र काठमाडौँ बाहिर जान नपाउने सरकारी निर्णयबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको हो।
यो विषयमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले कात्तिक १२ गते रिट दायर गरेका थिए। रिटमा एमाले अध्यक्ष ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक र अन्यमाथि गरिएको राहदानी रोक्का निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको थियो। साथै संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको भए पनि अदालतले तत्काल आदेश भने जारी गरेन।
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा सरकारले ओली, लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का र स्थान हद तोकेको थियो। आयोगले ती पाँच जनामध्ये तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको पनि राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो।
