काठमाडौं – यतिबेला गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले ल्याएको सत्तापलटको वरिपरि नै बहसहरू चलिरहेका छन् । अब मुलुक कता जान्छ ? सरकारले कसरी काम गर्छ ? पुराना राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व र भविष्य के रहन्छ ? विद्रोहले के साँच्चै नेपालको सुदूर भविष्य सुन्दर देखाउन सक्ला वा थप प्रतिगामी कदमहरू उठ्न सक्ने सम्भावना छन् ? यी विषयमा चिन्ता र चासो बढेको छ । राजनीतिक विश्लेषक गोपाल प्रसाई समयमै निर्वाचन नभए देशमा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने बताउँछन् । वर्तमान सरकारको एक महिना, बढेको राजनीतिक दलका गतिविधि र अबको बाटोमा विषयका केन्द्रित रहेर समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनेको एक महिना पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा भएका घटनाक्रमलाई तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नुभएको छ ?
यो एक महिनामा जो राजनीतिक घटनाक्रम घटे नि, यसलाई हेर्ने हो भने मुलुक बडा विषम परिस्थितिमा झन् उन्मुख भएको म देख्छु । अहिले सरकार त छ तर, यो सरकारलाई संवैधानिक भन्ने कि असंवैधानिक भन्ने ? म आफै द्विविधामा छु । अब संवैधानिक भन्ने हो भनेदेखि जुन धारा प्रयोग गरेर जसरी बनाइयो, त्यो संवैधानिक देखिँदैन । असंवैधानिक भन्ने हो भने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचित राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनुभएको छ, उहाँबाट सपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । दुई दिन–तीन दिन जो भ्याकुम खाली राखेर जुन प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भयो नि, त्यसले गर्दा बडा द्विविधामा गएको छ मुलुक । अब यत्रो जनधनको क्षति भयो । २७ खर्ब ऋण छ, त्यति नै झन्डै–झन्डै यो क्षति भयो भनिन्छ देशभरको सबै कुरा हेर्दा । यत्रो क्षति पछि जुन सरकार बन्यो, अहिले प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा अर्को व्यक्ति आउनुभयो, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, केही मन्त्रीहरू फेरिए । अरू त तात्विक कुनै परिवर्तनको त आभास हुन पाएन । त्यसले अहिलेको समस्याको निकास भनेको चुनाव मात्रै हो ।
चुनावका लागि त राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद सहमति बढेर जानुपर्ने होला । तर अवस्था कस्तो छ भने जेनजीहरू टुटफुटमा विभाजित छन् । के गर्ने-के नगर्नेमा खास प्रष्टता देखिन्न । उसैले छानेको सरकार पनि आफै अलमलमा देखिन्छ । चुनाव तोकिएकै मितिमा सम्भव छ ?
हेर्नुस्, जेनजी मुभमेन्ट कुनै एउटा निश्चित दिशानिर्देशका लागि, निश्चित रोडम्यापमा भएको थिएन । एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको आक्रोशमा युवाहरूले गरे, त्यो समूहका युवाहरूले, त्यसमा धेरैको साथ पनि पाए । तर त्यो आन्दोलनको लक्ष्य मकसद क्लियर नभएको हुनाले अहिले दिग्भ्रमित जस्तो, अन्योलता जस्तो छ । उनीहरूको कुनै पोलिटिकल एजेन्डा त थिएन, त्यो पोलिटिकल पार्टी पनि होइन, पोलिटिकल कुनै अर्गनाइजेसन पनि होइन । अब एउटा एउटा चाहिँ भनौं न, आन्दोलन पछि एउटा परिवर्तन भयो । सरकार बन्यो । अब सरकारको अगाडि चुनौती आयो, के गर्ने अब ? चुनाव त गराउने, चुनावमा भोलि पोलिटिकल पार्टीले सपोर्ट गर्छन् कि गर्दैनन् ? नयाँ दल बनेका छैनन्, पुराना दलहरूले भोलि भन्न सक्छन्, हामी चाहिँ यो असंवैधानिक सरकारले गराउने चुनावमा जान्नौं । त्यतिखेर सरकारले के गर्ने ? सबैलाई बाइपास गरेर वा सबैले बाइकोट गरेको चुनाव त कश्मीरको जस्तो हुन्छ, बंगलादेशमा पनि त्यही भएको होइन र ? चुनाव त भयो, उनीसँग प्रचण्ड बहुमत पनि आयो, तर अरू पार्टीहरूले मान्दैनन्, नमानेपछि फेरि त्यहाँ विद्रोह भयो, आन्दोलन भयो, र शेख हसीनाले चाहिँ भाग्नु पर्यो । र यो घटनाको फेरि पुनरावृत्ति यहाँ नेपालमा पनि हुनसक्छ । त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो संकेतको रूपमा यसलाई देखिँदैछ । त्यसले गर्दाखेरि पार्टीहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनावमा समयमै गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
६ महिनाभित्र चुनाव भएन भने यो सरकारलाई त अहिले डे-टु-डे प्रशासन हेरेर चुनाव गराउने मात्र म्यान्डेट छ, त्यपछि यसको औचित्य सकिन्छ । सधैंभरि संसद नभएको अन्तरिम सरकारलाई लामो समय लम्ब्याउन सकिँदैन । त्यसैले चुनाव समयमै हुनैपर्छ ।
तर दलहरु सल्बलाउन थालिसके । तत्कालीन सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा दम्भ र आक्रोश अझै उस्तै छ । सत्ताच्युत भएपछि पनि ओलीको दम्भ किन कम भएन जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक चरित्र अलि निरंकुशतावादी र अराजकतावादी देखिन्छ । यति ठूलो आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएपछि पनि उहाँले आफ्ना कमीकमजोरी स्वीकार गर्नुको सट्टा अझै पनि सत्ताको दम्भ बाँकी रहेको कुरा यसले उजागर गर्छ । उहाँले आफू भागेकै हो र पाँच मिनेट नभागेको भए भौतिक आक्रमण हुन सक्थ्यो भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा, केही दिनपछि बोली फेरिनुले पुरानो संसदलाई अदालतले पुनःस्थापित गरिदियोस् भन्ने चाहना देखिन्छ । उहाँले त म बाँचुञ्जेल पनि सकिञ्जेलसम्म पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्दिनँ भन्नुभएको छ । उनमा त्यो निरंकुशता सोच अझै पनि हटेको छैन । अझ निरंकुशता सोच कायम छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक दिइसक्नु भएको छ र उनले महाधिवेशनपछि म सभापति बन्दिनँ भन्नु भएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि अध्यक्षबाट संयोजक बन्नुभयो । तर एमालेभित्र लिडरसिपको ठूलो खाडल देखियो । ओलीको विकल्पमा कोही स्थापित हुन सकेका छैनन् । अरू नेताहरूले ओलीलाई खुड्किलो बनाएर आफू सत्तामा पुग्ने दाउ हेरेका छन् । किनभने ओली भए आफ्नो हालीमुहाली कायम रहन्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ ।
एमाले अहिले ‘संसद पुनःस्थापना’को पक्षमा छ र अदालत ढक्ढक्याउँछु भनिरहेको छ । यो हिम्मत किन गरेको होला ?
एमालेलाई लागेको होला, तत्काल चुनाव हुँदा उनीहरूको जनमत विपक्षमा जान सक्छ । पार्टी देशभर संगठन भए पनि केही नेताहरू बदनाम भएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ नेतृत्व लिएर गएको भए सकारात्मक सन्देश दिन सक्थ्यो । तर उनीहरू त पुरानै संसद स्थापना गर्ने, पुरानै खेल खेल्ने दाउमा छन् । ओलीले दुई-दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो, जुन संवैधानिक वा राजनीतिक दृष्टिकोणले अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । ओलीले फेरि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु भनेको तत्काल आन्दोलनको चर्चा–परिचर्चा सेलाएको छैन, चुनावमा गयौं भने बढारिन्छौं भन्ने डरले हो । दुई वर्षपछि त अर्को कुरा हुन्छ, त्यो बीचमा संगठन सुदृढीकरण गरौंला भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर, जनताबाट तिरस्कृत भइसकेको संसद पुनःस्थापना गर्नु भनेको देशलाई गृहयुद्धमा लैजानु हो । जतिसक्दो चाँडो चुनावमा गएर नयाँ जनमत लिई सरकार गठन गर्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हो ।
यदि चुनाव भएन भने कस्तो संकट आउँछ ?
म संवैधानिक ज्ञाता त होइन, तर हाम्रो संविधानले ६ महिनाभन्दा बढी संसद खाली भएको अवस्था देख्दैन । ६ महिनाभित्र चुनाव भएन भने यो सरकारलाई त अहिले डे-टु-डे प्रशासन हेरेर चुनाव गराउने मात्र म्यान्डेट छ, त्यपछि यसको औचित्य सकिन्छ । सधैंभरि संसद नभएको अन्तरिम सरकारलाई लामो समय लम्ब्याउन सकिँदैन । त्यसैले चुनाव समयमै हुनैपर्छ । समयमा चुनाव भएन भने ठूलो संवैधानिक संकट आउँछ, जसले देशलाई ठूलो अधोगतितिर लैजान्छ ।
केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक चरित्र अलि निरंकुशतावादी र अराजकतावादी देखिन्छ । यति ठूलो आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएपछि पनि उहाँले आफ्ना कमीकमजोरी स्वीकार गर्नुको सट्टा अझै पनि सत्ताको दम्भ बाँकी रहेको कुरा यसले उजागर गर्छ । उहाँले आफू भागेकै हो र पाँच मिनेट नभागेको भए भौतिक आक्रमण हुन सक्थ्यो भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा, केही दिनपछि बोली फेरिनुले पुरानो संसदलाई अदालतले पुनःस्थापित गरिदियोस् भन्ने चाहना देखिन्छ ।
सरकार पनि मुठभेडकै दिशामा अघि बढे, दलहरू पनि त्यसरी नै अघि बढे भने, यसमा सेना र राष्ट्रपतिको भूमिका के हुनुपर्छ ?
हेर्नुहोस्, भदौको घटना हेर्दा सेना टोटल्ली फेलियर भएको जस्तो लाग्छ, किनकि सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतलाई समेत बचाउन सकेनन् । राष्ट्रपतिलाई त संविधानले नै सेरोमोनियल भनिसकेको छ, त्यसैले धेरै टीकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । जहाँसम्म सेनाको भूमिका छ, सेना सरकारले परिचालन गर्दा राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रको सुरक्षाका लागि परिचालन हुने व्यवसायिक शक्ति हो । कुनै असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भने सेनाले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, जस्तो अस्ति आन्दोलनकारी र राष्ट्रपतिबीच गर्यो । त्यतिखेर ल एण्ड अर्डर मेन्टेन गर्नु अहम कार्य हुन्छ । तर मात्रै समन्वयात्मक भूमिकाले समस्या समाधान गर्न सक्दैन, कहीं न कहीं राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिनैपर्छ । अहिले सबभन्दा ठूलो संकट भनेको यहाँ विश्वासको संकट छ । सरकारलाई पोलिटिकल पार्टीले विश्वास नगर्ने, पोलिटिकल पार्टीहरूलाई सरकारले कसरी वार्तामा जाने भनेर अलमलमा परेको देखिन्छ ।
समन्वयको काम निर्वाचन आयोगले गर्दा ठीक होला वा राष्ट्रपति नै अघि बढ्नुपर्ने हो ?
निर्वाचन आयोग त चुनाव गराउने संवैधानिक संस्था हो, यसमा दुई मत छैन । उसले निर्वाचन अपडेट गर्ने, निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव गराउने भूमिका हो । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिलाई संविधानले सेरोमोनियल भने पनि राष्ट्रपतिको भूमिका प्रमुख हुन्छ । अन्य देशमा पनि राष्ट्रपति शासन भनिन्छ नि, त्यो त संकटकाल वा मार्शल ल जस्तै हो । राष्ट्रपतिको भूमिका यस्तो बेला अलिकति शून्यताको अवस्था छ । संविधानको अभिभावक र देशको अभिभावक भएकोले उहाँको पक्कै पनि अहम भूमिका हुन्छ र निर्वाह पनि गर्नुपर्छ । जेन्जी आन्दोलनमा उहाँले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र असामान्य अवस्थालाई सामान्यमा ल्याउन मद्दत गर्नुभयो । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँको भूमिका अझ बढेर गएको छ ।
अन्त्यमा, पक्राउ गर्ने विषय जो एउटा पेचिलो बनिरहेको छ । अहिलेको सरकारले त्यो हिम्मत देखाउँछ कि देखाउँदैन होला ?
मलाई लाग्छ, अहिले सरकारले धरपकड गर्ला, कारबाही गर्ला जस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकार क्याच अप गर्ने तिर लागिरहेको देखिन्छ । किनभने भोलि यिनलाई धरपकड गर्नेबित्तिकै चुनाव बहिष्कार गर्लान् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भाग नलिएको चुनावको औचित्य कति हुन्छ ? चुनाव गराउने वातावरण बिग्रन सक्छ । एमाले त्यसै पनि नकारात्मक गइरहेको छ, अझ केपी ओलीलाई पक्रिएपछि उसले आफ्नो बचाउका लागि विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्ला । त्यसले शान्ति सुरक्षामा अमनचयन खल्बलिन्छ, जसले झन् चुनाव टरेर जान्छ । सरकारले अहिले आयोगको प्रतिवेदन दिएपछि पछिको कुरा पछि गरौंला भनिरहेको छ । पक्राउ गर्न पनि विधि र प्रक्रिया चाहिन्छ । आयोगले फिर्ता पठाएपछि यो कानूनी जटिलता आएको छ । तत्काल पक्राउ परिहाल्दैनन् । माहोल शान्त पार्ने र थामथुम पार्ने रणनीति लिन सक्छन् । पक्राउ गर्दा देश तुरुन्तै मुठभेडमा जान सक्छ अनि चुनावको माहोल नै बिग्रन सक्छ ।
