सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जापानसहित ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल अहिले राजनीतिक संक्रमणको नाजुक घडीमा उभिएको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात् देश नयाँ राजनीतिक दिशा खोज्ने प्रयासमा छ, तर त्यस यात्रामा अस्थिरता, अविश्वास र प्रशासनिक कमजोरीको छाया बाक्लो छ । यस्तो समयमा अन्तरिम सरकारद्वारा जापानसहित ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई एकैचोटि फिर्ता बोलाउने निर्णय, केवल प्रशासनिक विषय होइन, देशको कूटनीतिक सन्देशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो ।
राजदूत फिर्ता आह्वान सरकारको अधिकारभित्र पर्छ, तर अधिकारको प्रयोग सधैँ सन्तुलन र विवेकसहित हुनुपर्छ । नेपालले अतीतमा पनि यस्ता अपरिपक्व निर्णयका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असहज परिस्थिति भोगिसकेको छ । राजदूतहरू केवल व्यक्तिको रूपमा होइन, देशको प्रतिनिधित्वका प्रतीक हुन् । उनीहरूबाटै नेपालका राजनीतिक सन्देश, आर्थिक प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विश्वमा प्रेषित हुन्छन् । त्यस्ता प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउँदा त्यसको सन्देश केवल उनीहरूमाथि होइन, सम्बन्धित देशहरूमा पनि पुग्छ ।
जापान, अमेरिका, भारत, चीन र युरोपेली राष्ट्रहरूसँग नेपालका सम्बन्ध दीर्घकालीन हितमा आधारित छन् । यस्ता मित्रराष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक संवाद स्थायित्वमा टेकेको हुन्छ । अन्तरिम सरकारद्वारा एक्कासी गरिएको यस्तो कदमले नेपालको विदेशनीति निरन्तरता र विश्वसनीयताप्रति शङ्का उत्पन्न गर्न सक्छ । सङ्क्रमणकालीन सरकारले अल्पकालीन जनसमर्थन त पाउन सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्न सक्दैन । जेन–जी आन्दोलनपछिको आगजनी र अभिलेख नष्टजस्ता घटनाले राज्य संयन्त्र कमजोर बनाएको छ । त्यो स्थितिमा कूटनीतिक अस्थिरता थपिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपरिपक्व शासनको छवि देखाउनु हो ।
नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पुनःआर्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । अन्तरिम सरकार अस्थायी भए पनि यसको निर्णय स्थायी प्रभाव पार्न सक्छ । राजदूत फिर्ता बोलाउने जस्तो कदमले नेपालका वैदेशिक साझेदारहरूमा असमझदारी र अनिश्चितताको भावना सिर्जना गर्न सक्छ । कूटनीतिक परम्परा भनेको निरन्तरता, सन्तुलन र विश्वासमा आधारित हुन्छ । त्यसमा राजनीतिक भावनात्मकता मिसिँदा देशको प्रतिष्ठा घट्छ । नेपालले आज देखाउनुपर्ने छवि हो जिम्मेवार, स्थिर र विश्वसनीय राष्ट्रको । त्यसका लागि सरकारको हरेक निर्णय दीर्घकालीन सोच, संवाद र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ ।
लोकप्रियताको राजनीति क्षणिक हुन्छ । अन्तरिम सरकारले लोकप्रिय देखिनुको सट्टा, उत्तरदायी निर्णयद्वारा देशको कूटनीतिक सन्तुलन जोगाउनुपर्छ । राजदूतहरूको फिर्ता आह्वानले अन्तरिम सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नकारात्मक सन्देश पठाएको छ ।
- बलराम उपाध्याय -जापान
