गएको सोमबार र मंगलबार नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा एउटा यस्तो आँधी आयो, जसले दशकौंदेखिको स्थापित व्यवस्था र नेतृत्वलाई जरैदेखि हल्लाइदियो । जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचारविरुद्ध उठाएको आवाजले यस्तो विद्रोेहको रुप लियो कि त्यसले मुलुकको इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो क्षति पुर्यायो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपतिको निवास र प्रधानमन्त्रीको बालुवाटार निवास लगायत राज्यका प्रमुख केन्द्रहरू आन्दोलनकारीको निशाना बने, जुन यसअघि कल्पनासमेत गरिएको थिएन । यो केवल सत्ता पलट मात्र थिएन, दशकौंदेखि जरा गाडेको राजनीतिक बेथिति र जनअपेक्षाको अवमूल्यन विरुद्धको प्रस्फुटन थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेन–जी प्रदर्शनलाई गरेको बेवास्ता, असावधानी र दमनले परिस्थितिलाई भयावह मोडमा पुर्यायो । प्रहरी दमनमा १९ जना युवाले ज्यान गुमाएपछि आक्रोशको पारो चुलियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन र आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबलाई ओलीले आफ्नो अहंकारले अस्वीकार गर्दा ‘आगोमा घ्यू’ थपेजस्तै भयो । मध्यरातमा सरकारले ओलीको राजीनामा नदिने अडान सार्वजनिक गरेपछि युवाहरूमा अपमानबोध जाग्यो, जसको परिणाम अकल्पनीय विनाशका रूपमा प्रकट भयो । गल्ती भयो भनेर राजीनामा गरेको भए आक्रोश मत्थर हुन्थ्यो, जेनजीहरूले यस्तो विनाश त मागेको होइन होला ।
जेनजीको यस विद्रोहले मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै बदलिन पुग्यो । २०७९ मंसिरको निर्वाचनमा ‘नो नट अगेन’ अभियानले पाएको जनमत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत नयाँ दलहरूको उदय र बालेन शाह, हर्क साम्पाङजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको थियो– अब पुराना प्रवृत्ति चल्दैन । तर, पनि प्रमुख नेताहरू सत्ताको खेलमा अल्झिरहे, ‘म्युजिकल चेयर’ को प्रवृत्ति रोकिएन । ओली र देउवाबीचको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति र पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिले जनताको धैर्यताको बाँध टुटायो ।
सन् २०१५ मा संविधान जारी भएपछि ओलीले पाएको अभूतपूर्व अवसरलाई उनले ‘ओलीको राज्य कब्जा’ मा परिणत गरे । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत र ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार हुँदा संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र समृद्धितर्फ मुलुकलाई लैजाने अपेक्षा थियो । तर, कोरोना महामारीका बेला जनताको जीवनरक्षाको दायित्व बिर्सेर उनी अनेक उटपट्याङ भाषणमा व्यस्त रहे । ‘इनफ इज इनफ’ र ‘नो नट अगेन’ जस्ता नाराहरू त्यसैबेला उठेका थिए ।
नेकपा विभाजनका बेला सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हातमा लिएर राज्यका सम्पूर्ण संवैधानिक पदाधिकारीमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरी ओलीले राज्य कब्जाको खेल खेलेको आरोप लाग्यो । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उनको निर्णयले संविधानमाथि नै प्रहार भयो । अदालत र निर्वाचन आयोग प्रयोग गरी शक्तिमा फर्किएपछि पनि ओलीको राजनीतिक दुस्साहस रोकिएन । जनताको आशा, विशेषगरी युवाहरूको बेरोजगारीको समस्याप्रति उनले कुनै चासो देखाएनन् ।
ओली केन्द्रमा रहेको यो दशकको राजनीतिक कोर्स अन्ततः उनको राजनीतिक पतनमा पुग्यो । लोकतान्त्रिक बाटो भएरै पार्टीको नेतृत्वमा आएका उनले पार्टी कब्जा गरे । पार्टी कब्जापछि राज्य कब्जातिर लाग्दा व्यवस्था र देशै ध्वस्त बनाए । आज मुलुक एउटा अनिश्चित मोडमा उभिएको छ । प्रमुख नेताहरू औचित्यहीन बन्न पुगेका छन् । यसबाट पाठ सिक्दै नयाँ नेतृत्व र दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसके मुलुकले अझ ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसैले अब राजनीति केवल सत्ताको खेल नभई जनताको जीवन र भविष्यसँग जोडिएको यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ ।
