देशको संघीय राजधानी काठमाडौंसहित प्रमुख शहरहरूमा ‘कलर रेभोलुसन’को झल्को दिने गरी जेनेरेसन जेड अर्थात् जेनजीको विद्रोह छेडिएको छ । सोमबार बिहान शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको यो आन्दोलनले अन्ततः रक्ताम्य मोड लिँदा १९ जना निर्दोष युवाको ज्यान लिँदा सत्ताको धुरीमा रहेका दुई शीर्ष नेता (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा)को राजनीतिक औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएका छन्, तर यो घटनाको जवाफ केवल मन्त्रीको राजीनामा वा केही अधिकृतहरूको सरुवाले मात्र पुग्दैन । यसको जवाफ स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवामा जनजीवनप्रति सामान्य संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता र अरूको कुरा सुन्ने धैर्य हुन्थ्यो भने आज डेढ दर्जन युवाहरूले सडकमा गोली खाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओली सामाजिक सञ्जालप्रति सधैं असहिष्णु रहे । गोदावरीमा भएको एमालेको विधान महाधिवेशनबाट उनले ‘हाम्रो देशको स्वाभिमान ठूलो कि दुई-चार जनाको जागिर ?’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले उनको दम्भ र जनभावनाप्रतिको उपेक्षा स्पष्ट पारेको थियो । कोशी प्रदेशका मन्त्रीको गाडीले बालिकालाई ठक्कर दिएको घटनालाई ‘सामान्य घटना’ भन्दै महाधिवेशन भाँड्ने तत्व सक्रिय रहेको उनको टिप्पणीले युवा आक्रोशलाई झनै बढावा दियो ।
ओलीले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई निहुँ बनाएर कानुनसमेत नबनाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिए । अचम्मको कुरा त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिमायती दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवा यस विषयमा पूरै बेखबर र बेपर्वाह देखिए । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको दुई दिनपछि पनि उनी ‘बन्द गर्ने होइन, नियमन मात्र गर्ने’ भन्दै हिँडेका थिए । कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिका आधा दर्जन नेताहरूले चर्को असन्तोष व्यक्त गर्दा पनि देउवाले कुरा सुनेनन् । सत्ताको मोहले वशीभूत भएका देउवा ओलीलाई नचिढ्याई आगामी असारसम्म गठबन्धन चलाएर प्रधानमन्त्री बन्ने एकल एजेन्डामा मात्र केन्द्रित रहेको देखियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ र सभापति देउवाको लाचारीले नेपाली समाजको ‘रियालिटी’ बाट कति टाढा पुगेका छन् भन्ने यो घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ । प्रविधि आज आम मानिसको दैनिकीको अभिन्न अंग बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र विपद् व्यवस्थापनसम्मका हरेक क्षेत्रमा कसरी उथलपुथल ल्याउँछ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेनन्, बुझाउन खोज्दा सुन्न चाहेनन् । नेपाली मिडिया र प्रबुद्ध वर्गले बारम्बार यो सम्झाउने प्रयत्न गर्दा पनि दुवै नेता आफ्नै घमण्ड र सत्ता स्वार्थमा लिप्त रहे ।
आज हजारौं युवा सडकमा निस्किनुको तात्कालिक कारण सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध भए पनि यो मात्र मुख्य कारण होइन । वर्षौंदेखिको राज्य सञ्चालनमा व्याप्त बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचार र राज्यका हरेक अंगको दलीयकरणले आम नागरिक, विशेषगरी युवाहरूको मनमा नुनचुक छरेको थियो । कानुन निमुखाका लागि मात्र हो भन्ने भावना जनमानसमा गहिरोसँग जडेको थियो । कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाउँदा संस्थागत सुधारको जुन अवसर थियो, त्यसलाई ओली-देउवाले पूर्णतः बेवास्ता गरे । पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका यी नेताहरूलाई फेरि सत्तामा पुर्याउनु मात्र गठबन्धनको औचित्य थिएन, तर दुर्भाग्यवश त्यही भयो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाले सरकारले केही नैतिक जिम्मेवारी लिएको देखाए पनि १९ युवाको ज्यान जानु सामान्य घटना होइन । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा कालगति बाहेक एक जना पनि सरकारको गोलीबाट नमरेको गर्वसाथ सुनाउने ओलीले आज आफ्नै शासनकालमा यति ठूलो रक्तपात मच्चाउँदा कस्तो जवाफ दिन्छन् ? राष्ट्रियताको पाठ पढाउँदै कसैले आफूलाई हेपेको नसहने बताउने ओलीले आफ्नै नागरिक मारेर कस्तो राष्ट्र जोगाउन खोज्दैछन् ?
यसले मुलुकको प्रमुख कार्यकारीका लागि राम्रो काम आफ्नो, नराम्रो कांग्रेसको भन्ने दोधारे नीति हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । नागरिकहरू प्रधानमन्त्री ओलीबाट ओठे जवाफ होइन, जिम्मेवार जवाफ मागिरहेका छन् । उत्तेजित युवा संसद भवन छिरे भन्दैमा टोल गल्लीमा पसेर छातीमा गोली दाग्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन ।
अतः प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नागरिकको चित्त बुझाउने गरी प्रष्ट पार्नुपर्छ । ढिलाइले नागरिकहरूका माग बढाउँदै लैजान सक्छ र त्यसबेला जुनसुकै जवाफ दिन पनि ढिलो हुन सक्नेछ । अन्यथा, यो विद्रोहले अझ भयावह रूप लिनेछ, जसको जिम्मेवार स्वयं राज्य हुनेछ। आजको यो रक्तपातपूर्ण घटनाको सम्झना आगामी पुस्ताले सधैं गर्नेछ र यसले नेपालको इतिहासमा एउटा अमिट छाप छाड्नेछ।
