समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धी निर्णयका सम्पूर्ण विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ। आयोगले गत असार २९ गते पत्र पठाउँदै विद्युत् महसुल विवादबारे १५ दिनभित्र कागजात पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार मागअनुसारका सबै कागजात पठाइसकिएको छ। उनले आयोगको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति अघि बढ्ने बताए। तर अख्तियार लाग्ने डरले समितिका सदस्यहरू काम गर्न हिच्किचाएको उनले उल्लेख गरे।
आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोगबापतको महसुल बक्यौता सम्बन्धी उजुरीका आधारमा छानबिन थालेको हो। यसअन्तर्गत प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकका निर्णय, पत्राचार र प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिका गतिविधिहरूको प्रतिलिपि बुझाएको छ।
बक्यौता विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणले विशेष समिति बनाए पनि सक्रिय रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। सुरुमा ऊर्जा सचिव संयोजक भए पनि विवाद बढेपछि समितिको संयोजकत्व प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य श्यामकिशोर यादवलाई दिइएको हो।
हालसम्म ४६ उद्योगले बक्यौता पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन्। ती उद्योगहरूले आफ्नो बक्यौतामध्ये ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टी राखेर प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन्।
