हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफन्तलाई बिदाइको हात हल्लाउँदै आँसु पुछिरहेका परिवार र एनओसी लिन लागेको युवाहरूको भीड अब नेपालको राष्ट्रिय पहिचान जस्तै बनेको छ । हालैका तथ्याङ्कहरूले यो चित्रलाई अझ भयावह र कहालीलाग्दो बनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कीर्तिमानी ८ लाख ३९ हजार युवा श्रम बेच्न बाहिरिए । यही अवधिमा अध्ययनका नाममा देशको सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी र अब्बल मस्तिष्क पनि बाहिरियो । यी दुई प्रवृत्ति फरक देखिए पनि यसको जड एउटै हो – स्वदेशमा भविष्यप्रति देखिने अनिश्चितता र निराशा ।
युवा पलायन अब सामान्य रोजाइ वा ‘रहर’ को विषय रहेन, यो मुलुकको प्रणालीगत असफलताले नागरिकमाथि थोपरेको ‘बाध्यता’ हो । जब पछिल्लो पाँच वर्षमा ३५ लाखभन्दा बढी युवा, जो देशका लागि पिलर बन्नुपथ्र्यो, खाडीको तातो बालुवादेखि युरोपको चिसो मौसमसम्म आफ्नो श्रम र पसिना बेच्न विवश हुन्छन्, तब यो तथ्याङ्क मात्र रहँदैन; यो राष्ट्रको रित्तिँदै गएको सामथ्र्य र नीति–निर्माताहरूको अकर्मण्यताको जीवन्त प्रमाण बन्छ । सरकार श्रम सम्झौता र न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने जस्ता झिनामसिना र झारा टार्ने काममा अल्झिरहेको छ, जबकि युवाहरूलाई देशमै रोक्ने ठोस आधार निर्माण गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पहल देखिँदैन ।
श्रम बजारको तथ्याङ्कबाटै स्पष्ट भइन्छ कि, विदेशिनेहरूको झण्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिनेहरू अल्पशिक्षित वा सीप नपुगेका कामका लागि खाडी मुलुक वा मलेसियातर्फ गएका छन् । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा रोमानिया, क्रोएसिया, जापान र कोरियाजस्ता देशप्रतिको आकर्षण बढेको छ, तर ती पनि श्रमको खोजीमा हो । रोजगारीको अवसर नपाएपछि युवाहरू जसरी भए पनि विदेश जान तयार छन्, कतिपय त जोखिमपूर्ण बाटो समात्न पनि पछि पर्दैनन् ।
अर्कोतर्फ, ‘शैक्षिक पलायन’को नाममा भइरहेको प्रतिभा र पुँजीको दोहोरो रक्तश्राव झनै कहालीलाग्दो छ । वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययन अनुमति लिनु हाम्रो शिक्षा प्रणाली र भविष्यप्रतिको अविश्वासको सार्वजनिक घोषणा हो । शिक्षाविद्हरूले भनेझैं, समस्या विश्वविद्यालयको डिग्रीमा मात्र होइन, त्यो डिग्रीले ‘गरिखाने’ आत्मविश्वास र अवसर दिन नसक्नुमा हो । ‘पढ्दै कमाउँदै’ जस्ता आकर्षक नारा नीति र भाषणमा सीमित छन्, तर यहाँको वास्तविकता भनेको ‘पढेपछि पनि कमाउन नसक्ने’ नै छ । त्यसैले, अभिभावकहरू आफ्नो जीवनभरको कमाइ र जायज्येथा धरौटीमा राखेर सन्तानलाई विदेश पठाउन तयार हुन्छन्, किनकि त्यो उनीहरूका लागि शिक्षामा लगानी मात्र होइन, अनिश्चित भविष्यबाट सन्तानलाई सुरक्षित निकाल्ने एउटा महँगो ‘एक्जिट प्लान’ हो ।
अतः आजको यक्ष प्रश्न हो– यो कहिलेसम्म ? रेमिट्यान्सको तथ्याङ्कमा गर्व गर्ने कि युवाविहीन गाउँघर र रित्तिएको बौद्धिक खजाना देखेर पश्चात्ताप गर्ने ? युवा पलायनलाई रहरको लेप लगाएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन सक्दैन । यो संकटको समाधान सतही मलमपट्टीले होइन, गहिरो शल्यक्रियाबाट मात्र सम्भव छ । जबसम्म मुलुकभित्रै योग्यताको कदर, मर्यादित रोजगारीको सिर्जना र भविष्यप्रति आशा जगाउने ठोस राष्ट्रिय संकल्प हुँदैन, तबसम्म विमानस्थलबाट बाहिरिने युवाको लर्को हाम्रो राष्ट्रिय लज्जाको प्रतीक बनिरहनेछ । यो देश अब आफ्ना सन्तानलाई सपना देख्ने अवसर दिन नसक्ने निरीह अभिभावक बन्नु हुँदैन ।
