देशको अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फसेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशिएका श्रमिक नेपालीहरूको पसिना र त्यही पसिनाको मूल्य–रेमिट्यान्सले मुलुकलाई थामेको छ । एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको अध्याँरो सुरुङमा छ, अर्कोतिर विदेशमा रगत–पसिना बगाउने नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले कीर्तिमानको उज्यालो छरिरहेको छ । दुर्भाग्य, शासकहरु लाज पचाएर यसैमा रमाइरनू विडम्बना हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिनु र वैशाख महिनामा मात्रै हालसम्मकै उच्च १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आउनुले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनमा ठूलो राहत दिएको छ । तर, यो आँकडाको चमकपछाडि लुकेको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो चित्रलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यो तथ्याङ्कले केवल एउटै तीतो सत्य बोलिरहेको छ– हाम्रो अर्थतन्त्र आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन, यो त विदेशिएका लाखौं युवाको श्रम र पसिनाले धानेको छ ।
यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा सरकार र नीति निर्माताहरू यही तथ्याङ्क देखाएर आत्मरतिमा रमाइरहेका छन्, मानौं यो उनीहरूकै नीतिको सफल परिणाम हो । तर वास्तविकता यो हो कि विदेशी अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा र नेपालमा अवसरको खडेरी पर्दा बढेको रेमिट्यान्सलाई आफ्नो सफलता ठान्नु केवल भ्रम हो । रेमिट्यान्सबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानी र आन्तरिक उत्पादन सबै निराशाजनक छन् । राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर शासकीय क्षमताले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कुनै ठोस प्रयास भएको देखिँदैन । रेमिट्यान्सको बढ्दो अंकसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लर्को पनि लम्बिनुले मुलुकभित्रको रोजगारी सिर्जनाको भयावह अवस्थालाई उदांगो पारेको छ । यो युवाशक्ति पलायनको पीडामाथि रेमिट्यान्सको मलम लगाएर खुसी हुनुजस्तो मात्र हो ।
आज देशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु हो । यसका लागि सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर, सरकार आफै विकास खर्च गर्न नसकेर अकर्मण्य बनेको छ । राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा झण्डै सात खर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय रहनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउँदैन, तबसम्म न लगानीको वातावरण बन्छ, न त नागरिकको हातमा पैसा पुग्छ । बजारमा तरलताको अभाव हुँदा उद्योग, व्यवसाय र निर्माण क्षेत्र ठप्पप्रायः छन्, जसले रोजगारी कटौती र आर्थिक शिथिलतालाई थप गहिरो बनाइरहेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको मौनता र अकर्मण्यता गम्भीर चिन्ताको विषय हो । सरकार र मुख्यधारका राजनीतिक दलहरू रेमिट्यान्स बढेको तथ्याङ्क देखाएर आत्मसन्तुष्टिमा रमाइरहेका छन् । तर यो वृद्धि मुलुकभित्रको नीति सुधार वा पूर्वाधार विकासको परिणाम होइन, बरु खाडी र अन्य देशको श्रम बजारले दिएको अवसरको उपज हो । अर्काको अर्थतन्त्र सुदृढ भएकाले नेपालका युवाले विदेशी भूमिमा पसिना बेचेर पाएको आम्दानीलाई सफलता मान्नु आत्मप्रवञ्चना मात्रै हो ।
तसर्थ, रेमिट्यान्सको यो अस्थायी टेकोमा अडेर सँधैंभरि ढुक्क हुन सकिँदैन । डायस्पोराले पठाएको पैसाले घर–परिवारको चुल्हो बलेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई टेवा दिएको छ, तर यो दिगो समाधान होइन । यो त केवल एउटा लक्षण हो, जसले मुलुकभित्रको आर्थिक रोग कति गहिरो छ भन्ने देखाइरहेको छ । सरकारले अब रेमिट्यान्सको आँकडामा रमाउने होइन, बरु यो पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । सरकारी खर्च बढाएर, लगानीमैत्री वातावरण बनाएर र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरेर मात्रै आन्तरिक अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन सकिन्छ । अन्यथा, परनिर्भरताको यो चक्रले मुलुकलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने निश्चित छ र डायस्पोराले धानेको यो अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला धर्मराउन सक्छ ।
