काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको अनावश्यक ढिलाइले सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच गहिरो अविश्वास पैदा भएको छ । सोमबार गभर्नर नियुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकस्मात स्थगित गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा समेत देउवा बालुवाटार जान अस्वीकार गरेबाट विवादको गम्भीरता छताछुल्ल भएको हो ।
विगत दुई महिनादेखि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै आएको छ । चैत ११ मा ढिलै गरी गठन भएको सिफारिस समितिले हालसम्म एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन, बरु दुई पटक पुनर्गठन भइसकेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन प्रस्ताव गरेपछि सोमबारसम्म नियुक्ति हुने विश्वासमा थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पौडेलको विगतको राजनीतिक संलग्नता र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको विषय उठाउँदै उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर हुन अयोग्य ठहर गर्ने प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएको एमाले स्रोतले बतायो ।
यद्यपि, गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पौडेलको विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच पूर्वसहमति भइसकेको स्मरण गराउँदै सोमबार नै प्रक्रिया टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै मंगलबार टुंग्याउने आश्वासन दिएको लेखकले बताए । कांग्रेस नेताहरू भने नियुक्तिपूर्व राजनीतिक दलबाट अलग हुने अभ्यास रहेकोले पौडेलको नियुक्तिमा कानुनी अड्चन नआउने दाबी गर्छन् ।
यसअघि कांग्रेसले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको नाम प्रस्ताव गरे पनि उनको राजीनामा स्वीकृत नभएको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले अर्को नाम मागेपछि पौडेलको नाम अघि सारिएको थियो । पौडेलको नाममा समेत प्रधानमन्त्रीले विमति जनाउन थालेपछि देउवा थप सशंकित भएका हुन् ।
पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि दर्ता भएको छैन, जसको टुंगो मंगलबार लाग्नेछ । सिफारिस समितिको बैठक नबसी मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनु र बारम्बार उम्मेदवारमाथि प्रश्न उठाउनुले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नै कांग्रेसले आशंका व्यक्त गरेको छ ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै मान्छेलाई गभर्नर बनाउन चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । यो प्रकरणले सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास र दरार थप फराकिलो बनाएको छ ।
