काठमाडौं – नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकार चौतर्फी आलोचना र दबाबको बीचमा फसेको छ । दुई ठूला दलको समर्थन रहेको शक्तिशाली गठबन्धनबाट जनताले स्थिरता र सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकार गठन भएको केही महिनामै नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका मन्त्रीहरू र मन्त्रालयहरूको कमजोर प्रदर्शन, महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक असन्तुलन र जनस्तरमा देखिएको निराशाका कारण सरकारप्रति गम्भीर असन्तोष बढ्दो छ ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले ‘सरकार परिवर्तन’ सम्भावित बहसको केन्द्र बनेको छ । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनले सरकारलाई घेराबन्दी गर्दै नेतृत्वमा फेरबदलको प्रयास थालेको बुझिएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं सक्रिय देखिएका छन् । हालै देउवासँग टेलिफोन संवादपछि उनले आफ्ना निकट नेता जनार्दन शर्मालाई देउवा निवासमा पठाएको घटनाले राजनीतिक भेटघाट र चलखेललाई थप तिव्र बनाएको देखिन्छ ।
तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने हालको गठबन्धन यथावत् राख्ने पक्षमा अडिग देखिएका छन् । उनले एमालेसँग गरिएका सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आफू कटिबद्ध रहेको सन्देश दिएका छन् । सम्झौताअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएपछि आगामी निर्वाचनमुखी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति छ । यही राजनीतिक सम्झौताले देउवा हाल सरकार परिवर्तनको खेलमा संलग्न नहुने पक्षमा उभिएका हुन् ।
शेरबहादुर देउवा गठबन्धनप्रति यति अडिग हुनुको तीन प्रमुख कारण छन् :-
- पहिलो, एमालेसँग भएको सातबुँदे सहमतिमा उनले राजनीतिक विश्वासको गहिरो आधार देखेका छन् । विगतमा जसरी उनी सत्ता गठबन्धनको नीति र समझदारीमा इमानदार बने, अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
- दोस्रो, कांग्रेसभित्रै प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत जुटाउने सम्भावना अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । दलभित्रका आन्तरिक ध्रुवीकरण, प्रदेश सरकारहरूको सन्तुलन र शक्ति साझेदारीका जटिलताले वैकल्पिक सरकारको कल्पना अझै स्पष्ट छैन ।
- तेस्रो, देशमा हालको राजनीतिक अस्थिरता, महँगी र जनस्तरमा बढ्दो असन्तोषबीच सरकार फेरबदलले अझ बढी भ्रम, अन्योल र अव्यवस्था निम्त्याउने डर देउवालाई छ ।
यद्यपि, देउवाको अडानका बीचमा कांग्रेसभित्रै सरकारप्रति आलोचना चुलिएको छ । महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रुपमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले मन्त्रीहरूमा समर्पण, निष्ठा र कार्यक्षमता नदेखिएको टिप्पणी गर्दै पार्टीका लागि आगामी निर्वाचनमा गम्भीर चुनौती आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
नेता डा. शेखर कोइरालाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको विषयमा सार्वजनिक चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले रेमिट्यान्सको आडमा अवैध धनको चलखेल भएको आशंका गर्दै निष्पक्ष र छरितो निर्णय प्रक्रियाको माग गरेका छन् । यी सबै प्रतिक्रिया कांग्रेस नेतृत्वको आन्तरिक असन्तोष मात्र नभई, सरकारभित्र देखिएको समन्वय अभावको प्रत्यक्ष चित्रण हो ।
यता, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजनमा हालै सगरमाथा आधार शिविरमा आयोजित हिमाली संवाद कार्यक्रमले जलवायु संकट र हिमाली जनजीवनको समस्यालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, आरोही बाबु शेर्पालगायतको सहभागितामा १६ बुँदे कार्यसूची प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यस्तो सकारात्मक पहलहरू सरकारी कार्यसम्पादनको समग्र प्रभावशाली मूल्यांकनमा पुग्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
हालको अवस्थामा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सरकार परिवर्तनको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका छन् । प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले माओवादीसँग मिलेर सरकार परिवर्तन गर्ने कुनै योजना नभएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको सरकारलाई केही समय दिएर मूल्याङ्कन गर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ । यसैबीच, डा. प्रकाशशरण महतले देउवा-प्रचण्डबीचको संवादलाई ‘राजनीतिक सद्भाव’मात्र भनेका छन् ।
तर, विश्लेषकहरू भने यो राजनीतिक स्थायित्व दीर्घकालीन नहुन सक्ने चेतावनी दिन्छन् । जनताको अपेक्षा, कार्यसम्पादनको कमजोरी, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र आगामी निर्वाचनको रणनीति मिलाउन नसके, सरकारको भविष्य अझै अप्ठ्यारो मोडमा पुग्न सक्ने सम्भावना खुला छ ।
