काठमाडौं – मुलुकको राजनीति फेरि तरंगित हुँदैछ । संघीय राजनीतिमा फेरि एकपटक सत्ताको समीकरण परिवर्तन गर्ने खेल सुरु हुने संकेत देखिएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पछिल्ला दिनहरूमा सत्तारूढ गठबन्धनमा दरार ल्याउने प्रयत्नमा विशेष सक्रिय देखिएका छन् ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा असार ३१ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति जनस्तरमा मात्र होइन, सत्तासाझेदारभित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । तर, सत्ताबाट बहिष्कृत भएपछि प्रचण्डको रणनीति परिवर्तन भएको प्रष्ट देखिन्छ । उनी अब सत्ताभित्र फर्कन चाहेका छैनन्, बरु वर्तमान गठबन्धनलाई कमजोर बनाई वैकल्पिक राजनीतिक मोर्चा खडा गर्न चाहिरहेका छन् । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले नेपाली कांग्रेसलाई स्पष्ट रूपमा सरकारको नेतृत्व लिन सुझाव दिँदै आफूहरू निःशर्त समर्थन गर्न तयार रहेको घोषणा गरे ।
अब नेपाली कांग्रेसले निकास दिन आँट गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘देशको संकटको स्थिति जस्तो देखापरेको छ । यसको निकास दिन सबभन्दा ठूलो दलको नाताले पनि, शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर दलको नाताले पनि, नेपाली कांग्रेसले निकास दिन आँट गर्नुपर्छ । कांग्रेसको जस्तो चाहना हुन्छ, त्यहीअनुसार हामी सहयोग गर्छौं, यो कुरा एकदम क्लियर हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले बाहिरबाट सपोर्ट गर्देऊ भने पनि हामी तयार । सरकारमा आएर सपोर्ट गर भनेर कांग्रेसले भन्यो भने पनि उहाँहरूको भनाइअनुसार हुन्छ ।’
उसो त, सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस भित्र पनि अहिले सरकारप्रति गहिरो असन्तोष देखिन्छ । महामन्त्री गगन थापा र केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाजस्ता नेताहरूले सरकारको कामप्रति तीव्र आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकार जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न असफल भएको छ, जसले कांग्रेसकै राजनीतिक भविष्यमा असर पार्न सक्छ ।
यस असन्तुष्टिको स्वर सत्ताभित्र आन्तरिक द्वन्द्व र दबाबको संकेत हो । कांग्रेस नेतृत्व, विशेषतः शेरबहादुर देउवा, अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्, तर पार्टीभित्रको दबाब बढ्दै जाँदा उनलाई पनि समीक्षात्मक निर्णय लिन बाध्य पार्न सक्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ ।
सरकारमा सहभागी नभए पनि समर्थन दिँदै आएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकार असफल भएको ठहर गरिसकेको छ । जसपाको यस्तो निष्कर्षले प्रचण्डको प्रयासलाई परोक्ष समर्थन मिल्ने देखिन्छ, किनभने यो पनि सत्ताको नयाँ समीकरण बनाउने प्रक्रियामा उपयोगी हुन सक्छ ।
प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई दुई तहमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दौडबाट हटाउँदै सहमतिको विकल्प निर्माणमा सहज भूमिकामा प्रस्तुत गरेका छन् । दोस्रो, कांग्रेसलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिँदा आफूहरू पछाडिबाट सघाउने सन्देश दिएर उनले गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेससँग रहेकाले त्यसको बलमा वर्तमान सरकार फेर्न सकिने आधार खडा गर्न खोजेका छन् ।
शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुंग्याउन पनि मुख्य दलको रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अगाडि सर्नुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘मचाहिँ प्रधानमन्त्रीको रेसमा ०८४ सम्म छैन । एकदम प्रष्ट हो । सरकारको नेतृत्व ठूलो पार्टी र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुको नाताले भनेको हो । गम्भीर समीक्षा गरौँ । राष्ट्र र जनताको पक्षमा संविधान संशोधनको आधार खोजौँ,’ प्रचण्डले भने ।
हालसालै बनेको सरकार संसद्को बलियो समर्थनमा आधारित देखिए पनि त्यसको दीर्घायुप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारप्रति असन्तोष बढ्दो छ, गठबन्धनभित्र द्वन्द्व छ, र प्रतिपक्ष रणनीतिक हिसाबले सक्रिय हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको पहलले सत्ताको समीकरण पुनः एकपटक उल्टिन सक्ने संकेत दिन थालेको छ । यद्यपि, सबै कुरा कांग्रेसको निर्णयमा निर्भर रहनेछ ।
