टोकियो – जापान कार्यरत महिलाहरूका लागि तेस्रो खराब देशमा परेको छ । ब्रिटिश पत्रिका द इकोनोमिस्ट ले प्रकाशित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय र्यांकिङअनुसार, विकसित देशहरूमध्ये जापान कार्यरत महिलाहरूका लागि तेस्रो खराब स्थानमा परेको हो।
अघिल्लो वर्ष पनि जापान यही स्थानमा थियो । अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को-अपरेशन एन्ड डेभलपमेन्ट (OECD) का २९ सदस्य राष्ट्रहरूमा महिलाहरूको कार्यस्थलमा भूमिका र प्रभाव मापन गरिन्छ । र्यांकिङअनुसार जापान २७औं स्थानमा रह्यो । दक्षिण कोरिया र टर्की जापानभन्दा पनि पछाडि परेका छन् ।
यस वर्षको वार्षिक सर्वेक्षण अनुसार, स्वीडेन पहिलो स्थानमा रह्यो भने आइसल्यान्ड, फिनल्यान्ड, र नर्वे पछिल्ला स्थानहरूमा रहे । महिलाहरूका कार्य-परिस्थितिहरूलाई शिक्षा, पारिश्रमिक असमानता, तलबसहितको प्रसूति बिदा र राजनीतिक प्रतिनिधित्व जस्ता १० वटा मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो । उत्तर युरोपेली (नर्डिक) देशहरूले लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू र कामकाजी अभिभावकहरूलाई समर्थन गर्ने उपायहरू अपनाएकाले उच्च स्थान प्राप्त गरेका हुन् ।
न्युजिल्यान्ड सर्वाधिक सुधार गर्ने देशको रूपमा अगाडि आयो, आठ स्थान माथि उक्लँदै फ्रान्स र पोर्चुगलसँगै पाँचौं स्थानमा पुग्यो । बेलायत १४औं स्थानमा, क्यानडा पनि १४औं स्थानमै, इटाली १६औं स्थानमा र संयुक्त राज्य अमेरिका १९औं स्थानमा रहे । सर्वेक्षणले देखाएअनुसार, सन् २०१६ मा कम्पनी सञ्चालक समितिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व २१ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३३ प्रतिशत पुगेको छ । बेलायत, फ्रान्स, र न्युजिल्यान्डमा महिला तथा पुरुष लगभग बराबरी अनुपातमा कम्पनी बोर्डमा सहभागी भएका छन् ।शिक्षाको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रवृत्ति देखिए पनि महिलाहरूको श्रम सहभागिता कम रहेकाले करियर उन्नति र पारिश्रमिक असमानतामा असर परेको उल्लेख छ । महिलाहरूको औसत पारिश्रमिक पुरुषहरूको तुलनामा ११.४ प्रतिशत कम रहेको पाइएको छ, भने जापान र अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा यो असमानता अझै बढ्दो छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता औसत रूपमा ३४ प्रतिशत पुगेको छ । बेलायतमा गत वर्षको आमनिर्वाचनपछि महिलाहरूको संसदीय सीट ३५ प्रतिशतबाट ४१ प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ ।
जापानमा भने, महिला सांसदहरूको दर मात्र १६ प्रतिशत छ, यद्यपि यो संख्या जापानकै इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च रहेको सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ । तलबसहितको पितृत्व (पिताका लागि) बिदाको सन्दर्भमा जापान र दक्षिण कोरियामा OECD राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा उदार नीति छ ।