काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले नेपालमा ५० अर्बसम्म लगानी भित्र्याउने लक्ष्य संघले राखेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष डा. केसीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
बैठकमा अध्यक्ष केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको साना तथा मझौला लगानीलाई समेत नेपालमा भित्र्याउने संघको लक्ष्य रहेको बताए । सोहीअनुरुप स्थापित एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फन्डमार्फत सुरुमा १० अर्ब र क्रमशः ५० अर्बसम्म लगानी भित्र्याउने लक्ष्य रहेको भन्दै उनले कानुनीरूपमा आफूहरूलाई सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष केसीले विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी भित्र्याउन संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको बताएका थिए । संविधान दिएकाे आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न तत्काल कानुन बन्यो त्यति नै छिटो गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्रने उनको विश्वास छ ।
“नेपालमा लगानी गर्न सबै लालायित छन् । तर, त्यसको लागि चाहिने कानुनी प्रक्रियामै सबै कुरा अड्किन्छ । सुरुमै कम्पनि खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र मागिन्छ । अब कानुनमा एनआरएनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे व्यवस्था स्पष्ट छैन, त्यसमा चाहिने हो वा होइन ? हो भने कसरी त्यसको कानुनी व्यवस्था पनि हुनुपर्छ,” अध्यक्ष केसीले भने, “यी सबै कुरा संविधानले हामीलाई दिएको आर्थिक अधिकारकै विषय हुन् । तर, यो आर्थिक अधिकार हामीले उपभोग गर्न पाएका छैनौँ । त्यसैले सरकारले लगानी भित्र्याउने भन्दै गर्दा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।”
उनले अहिलेको कानुनमा संशोधन नभई लगानीका लागि निकै कठिन रहेको भन्दै अध्यक्ष केसीले संसद्को जारी हिउँदै अधिवेशनबाटै एनआरएन एक्ट, अध्यागमन, मालपोत, सम्पत्ति, कम्पनि, बैंक तथा वित्तियलगायत सम्बन्धित सबै ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरे । विदेशमा पर्यटनदूत जस्तै व्यापारिक दूत नियुक्त गर्न तथा विदेशस्थित दूताबासमा आर्थिकविज्ञ समेत अनिवार्य रुपमा नियुक्त गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
