काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदलाई तत्काल काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो सँगै २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
दाञ्चीकाे अनलाइन फारम
के तपाईले जापानमा सरकारी घर (दाञ्ची) को अनलाइन फर्म भनुभयो ? समय सीमित छ, समयमै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314
भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको
सम्पर्क: 080-4150-5314
डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको मंगलबारको इजलासले जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश :-
प्रकाशित मिति: मङ्लबार असार ८, २०७८
प्रकाशित समय: २०:०९:०९