काठमाडौं – श्रम भिसामा अदक्ष र दक्ष कामदार लैजाने गरी नेपालसँग समझदारी गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा जापानले एक जना नेपालीलाई पनि रोजगारी दिएको छैन । जापानले सरकारी संयन्त्रबाट कामदार लैजान रुचि नै नदेखाएको नेपाल सरकारको बुझाइ छ ।
नेपाल र जापानबीच २०१९ मार्चमा सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार लैजाने भन्दै ‘सहकार्य गर्ने समझदारी’ (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको थियो । जापानले गत अप्रिल १ बाट नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेपछि एमओसीमा हस्ताक्षर भएको हो । ‘हामीले जापानसँग जी-टू-जी (सरकार-सरकारबीच) कामदार पठाउने गरी समझदारी गरेका हौं । जी-टू-जीमा जापानको रुचि देखिएन,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर रायले भने ।
जापानले अन्य देशसँग निजी क्षेत्रको संलग्नतामा कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुन सक्ने मन्त्री रायले बताए । नेपालसँग गरिएको समझदारीमा भने तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई स्वीकार गरिएको छैन । तेस्रो पक्ष (म्यानपावर) को संलग्नता हुँदा ठगीको सम्भावना रहेको मन्त्रालको बुझाइ छ । यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तबरबाटै कामदार पठाउने गरेको छ । दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो भने इजरायल असफल जस्तै छ ।
मन्त्री रायले समझदारी कार्यान्वयनका लागि वार्ता गर्न जापान जान लागेको जानकारी दिए । ‘अब एमओसीलाई परिवर्तन गर्ने कि अन्य विकल्प छनोट गर्ने भन्नेमाथि छलफल हुनेछ,’ उनले भने । उनले अन्य विकल्पबारे भने स्पष्ट खुलाउन चाहेनन् । एमओसी भएपछि नेपाल र जापानी अधिकारीहरूबीच दुई पटक भिडियो संवाद भएको थियो । पहिलो पटक मार्चमा दुई देशका अधिकारीबीच संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक हुने भएको छ । बैठकको नेतृत्व नेपालबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले गर्नेछन्
कामविहीन जापान इकाई
सरकारी संयन्त्रमार्फत शून्य लागतमा कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा जापान इकाई गठन गरिएको छ । इकाई अहिले कामविहीनझैं छ । ‘भाषा र सीप परीक्षणबाट पास भएकाहरूको सूची आइसकेपछि यसले काम गर्ने हो,’ जापान इकाईका प्रमुखसमेत रहेका वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईले भने, ‘अहिले जापानबाट केही कुरा आयो भने मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छौं ।’
उनले जापान सरकारले नै कम्पनीलाई कामदार ल्याउने संख्या (कोटा) दिइनसकेको बताए । ‘जापान सरकारले कम्पनीले विदेशी कामदार ल्याउने कोटा उपलब्ध गराउँछ । त्यसलाई नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि हामीलाई कति कामदार कुन कम्पनीले लैजाँदै छ भन्ने यकिन सूचना आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले जापानले नै कोटा दिएको देखिँदैन ।’ उनका अनुसार कामदार पठाउने कार्यविधि पनि तयार भइसकेको छैन । नेपालका तर्फबाट भने विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।
भाषा परीक्षाप्रति असन्तुष्ट
जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (जेएलपीटी) को चौथो तह उत्तीर्ण गर्ने व्यक्ति योग्य हुन्छ । भाषा परीक्षा र सीप परीक्षणमा जापानबाट तोकिएको निजी क्षेत्र हावी छ । जापान फाउन्डेसनले भाषा परीक्षण गर्न प्रो म्याट्रिक कम्पनी र सीप परीक्षण गर्न अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई तोकेको छ ।
भाषा परीक्षामा सहभागी गराउने र छनोट गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिइएकामा नेपाल सरकार असन्तुष्ट छ । मुख्य गरी परीक्षार्थीको संख्या निजी क्षेत्रले तोक्छ र आवेदन दिइएकामध्ये पनि विद्युतीय लक्की-ड्रमा पर्नेलाई मात्रै परीक्षामा सहभागी गराइन्छ । अक्टोबरयता भएका परीक्षामा जम्मा ५६ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । जापानले भने कामदार चाहेको भन्दा तीन गुणालाई परीक्षामा सहभागी गराइएको जानकारी दिँदै आएको छ ।
१४ वटै क्षेत्रमा कामदार लैजान लबिइङ
जापानले नेपालबाट १४ वटा क्षेत्रमा दक्ष-अदक्ष कामदार लैजाने समझदारी गरे पनि पहिलो वर्ष नर्सिङ कियर गिभरको क्षेत्र छनोट गर्यो । पाँच वर्षभित्र नर्सिङ क्षेत्रमा ६० हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने जापानको तयारी छ । यस्तै ५ वर्षभित्र ३ लाख ४२ हजार दक्ष–अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने उसको नीति छ । नेपालबाट मात्रै लैजाने संख्या भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नर्सिङसहित १४ वटा क्षेत्रमै कामदार लैजान पहल थालेको मन्त्री रायले बताए । ‘सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने कामदार नेपालमा छन् । केयरगिभर र कृषिसहितका क्षेत्रमा कामदार भर्ना गर्न पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने ।
समझदारीमा कृषि, नर्सिङ, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन, जहाज र जहाजका पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योग गरी १४ क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लिने भनिएको छ ।
