काठमाडाैं – सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय र आयोगमा पत्राचार गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई सोही ठाउँमा पठाउन आग्रह गरेको हो ।
सो पत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७५ अनुसार विभिन्न मिति र निर्णयअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई हाल संघमै कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सात दिनभित्र रमाना हुन र रमाना भएका कर्मचारीको जानकारी मन्त्रालयमा दिन भनिएको छ ।
मन्त्रालयले यसबारे अनुगमन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै यसै मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने, ‘रमाना नदिने र हाजिर हुन नजाने दुवै कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’ खटाइएको प्रदेश र स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारी धेरै संख्यामा रहेको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले गत भदौ १५ गते पनि पत्राचार गरेको थियो ।
सरकारले गत चैत मसान्तमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको दाबी गरेको थियो। तर, ती कर्मचारी स्थानीय र प्रदेशमा केही दिन वा महिना बसेर पुनः संघमै फर्किने गरेको बताइन्छ । यस्तै संघ र प्रदेशमा खटाइएका १ सय ८० जनाभन्दा बढी अधिकृतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै सामूहिक निवेदन दिएका छन् ।
केन्द्रमा दरबन्दी खाली राखेर केही अधिकृतलाई मात्रै प्रदेश र स्थानीयमा पठाइएको भन्दै पछिल्लो तीन ब्याचका ती अधिकृतहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए ।
