काठमाडौं – निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वन फँडानी नगर्न सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएपछि विमानस्थल निर्माण कार्य रोकिएको छ। सर्वोच्चले यो विवादमा एक महिनाभित्र अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै पेसीसमेत तय गरेको छ। विमानस्थल निर्माण रोक्न यसअघि एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासबाट निरन्तरता दिने आदेश भएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नाममा ठूलो परिमाणमा जंगल नष्ट गर्न थालिएका कारण भविष्यमा गम्भीर रूपमा वातावरणीय असन्तुलनको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता दर्शाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, प्रकाशमणि शर्मा, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, सामाजिक अभियन्ता रञ्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका हुन्।
विमानस्थल निर्माणका लागि ८ हजार हेक्टर जमिनमा ७ हजार हेक्टर घना जंगल मात्रै पर्दछ। विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानी र पहुँचमार्ग निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग दुई वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार करिब २५ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्छ।
