
जापानी जलक्षेत्रमा रहेका तथा जापानी भाषामा ताकेसिमा तथा कोरियाली भाषामा डोक्डो नाम गरेका यी द्वीपहरूमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली म्युङ-बाकले अकस्मात् भ्रमण गर्नुभएपछि जापानले उक्त धारणा राखेको हो ।
विदेशमन्त्री गेम्बाले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने र यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा जापानले विचार गरिरहेको पत्रकारसामु उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले यस्तो कार्य गर्न निकै ढिलो नहुने र हाल सरकारले यसबाट उसको दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले उक्त द्वीपमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको भ्रमणले यस्तो विषयमा विचार गर्नु आवश्यक नपरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जापानले आफ्नो अवस्थाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको उक्त द्वीपको भ्रमणपछि जापानले आफ्नो राजदूत मासातोसी मुटोलाई टोकियो बोलाएको थियो र विदेशमन्त्री गेम्बाले उहाँसँगको भेटपछि यी जानकारी दिनुभएको हो ।
राष्ट्रपति लीले सोलको नियन्त्रणमा रहेको उक्त द्वीपमा शुक्रबार भ्रमण गर्नुभएको थियो । टोकियोले भने यस्तो भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध अझै बिग्रने चेतावनी दिएको थियो ।
जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिको नोदाले उक्त भ्रमणलाई दूर्भाग्यपूर्ण मान्नुभएको छ ।
जापानले चाहे पनि विवादमा रहेका पक्षहरू दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले यस विषयमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनी स्वीकार गर्नु आवश्यक छ । जापानले सन् १९५० तथा ६० को दशकमा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्छ भनी राखेको प्रस्तावलाई दक्षिण कोरियाले अस्वीकार गरेको छ ।